माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख राहत, बुधबारदेखि प्रक्रिया अघि बढाइने

काठमाडौं– माओवादी जनयुद्धकालका आयोग्य लडाकुलाई सरकारले २ लाख राहत दिने भएको छ। सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदुको निर्णयअनुसार प्रमाणीकरण भएका अयोग्य लडाकुलाई राहत दिन बुधबारदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको थियो । ‘बुधबारदेखि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले थाल्छ, त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी वितरण कार्य सुरु हुन्छ,’ गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले भने, ‘सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षदेखि नै वितरण गरिनेछ ।’ वितरणको काम चरणबद्धरुपमा गरिने उनले जानकारी दिनुभयो ।

राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने सचिव सिंहले बताए। उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन नेपाल (अनमिन)को प्रमाणीकरण अनुसार चार हजार ८ जना अयोग्य लडाकु छन् । यसअघि २०७३ सालमा उनीहरुलाई २ लाख राहत दिने भनिए पनि रोकिएको थियो ।

तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु थिए। त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर गरेका चार हजार आठ जना लडाकु बाहिरिएका थिए। एक हजार चार सय जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए ।