कांग्रेसमा अनौठो अभ्यास : विघटित भातृसंस्थामा पदको ओइरो

काठमाडौँ- लामो समयदेखि सुषुप्त अवस्थामा पुगेका भातृसंस्थालाई जगाउने प्रयास नेपाली कांग्रेसले थालेको छ। नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल लगायतका भातृसंस्थाका तदर्थ समितिलाई पूर्णता दिने कसरतमा पार्टी पंक्ति रहेको नेताहरू बताइरहेका छन्। कांग्रेसले गत वर्ष सम्पन्न तीन तहका निर्वाचन भातृसंस्थालाई लथालिंग अवस्थामै छाडेर प्रतिस्पर्धा गरेको थियो।

निर्वाचन सकिएपछि मृत अवस्थाका भातृसंस्थालाई चलायमान बनाउने प्रयासमा कांग्रेस केन्द्रित छ। कांग्रेसले हालै तरुण दलको केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई विस्तार गरेर ४ सय सदस्यीय बनाइसकेको छ। कांग्रेस नेताहरूका अनुसार केही दिनमा नै नेविसंघको तदर्थ समिति विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ।

आफूलाई लोकतान्त्रिक दल करार गर्ने कांग्रेसको आन्तरिक जीवन कति अलोकतान्त्रिक छ भनेर प्रमाण खोज्ने हो भने भातृसंस्थाका तदर्थ समितिलाई पूर्णता दिने उसको प्रयासलाई हेरे पुग्छ। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट भएको र केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले अनुमोदन गरेको निर्णयलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर भातृसंस्थालाई पूर्णता दिने ‘अवैधानिक’ काम कांग्रेसले गरिरहेको छ।

कांग्रेसकै निर्णयअनुसार नेविसंघ, तरुण दललगायतका १० भातृ संस्था विघटित अवस्थामा छन्। ०७८ फागुन ३ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयअनुसार १० वटा भातृसंस्थाका तदर्थ समिति फागुन मसान्तभित्र पूर्णता दिनुपर्ने र तीनै तह (स्थानीय, संघ र प्रदेश)का निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको ३ महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यादेश पाएको थियो। निर्वाचन परिणाम आएको तीन महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसके तदर्थ समिति स्वतः विघटित हुने निर्णय कांग्रेसको थियो।

‘पार्टीका विभिन्न तहको विभिन्न पदहरुमा निर्वाचित या मनोनीत भातृ संस्था या शुभेच्छुक संस्थाका सभापति, पदाधिकारी या सदस्यहरुको पद नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ४२ (१) (ङ) अनुसार स्वतः रिक्त परामर्श गरी यथाशीघ्र पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ। अन्य तहको रिक्त पदहरुमा सम्बन्धित भातृ संस्थाको केन्द्रीय सभापतिले त्यो तहको सभापतिसँग परामर्श गर्ने गरी मनोनयन गर्ने,’ ०७८ फागुन ३ गतेको कार्यसम्पादन समितिको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘अवधि समाप्त भइसकेको भातृ संघका केन्द्रीय समितिहरु नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ४२ (१) (च) अनुरुप स्वत: विघटन भएको हुँदा पार्टी केन्द्रीय सभापतिले परामर्श गरेर फागुन मसान्तभित्र निम्न भातृ संघको केन्द्रीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।’

कांग्रेस कार्य सम्पादन समिति बैठक।

कार्यसम्पादन समितिको यो निर्णय नेविसंघ, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, किसान संघ, नेपाल आदीवासी जनजाती संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रीक अपाङ्ग संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल ठाकुर समाज, नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघका हकमा थियो।

दलित संघको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भइसकेकाले चैत ७ देखि ९ गते महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन बैठकले दिएको थियो। सोही बैठकले बन्ने तदर्थ समितिको टिओआरबारे निर्णय गर्दै भनेको थियो, ‘नयाँ गठन हुने भातृ संस्थालाई स्थानीय प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम आएको ३ महिना भित्र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिने तथा तोकिएको सो अवधिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसक्ने कार्यसमिति स्वत विघटन हुने निर्णय यो बैठक गर्दछ।’

कार्यसम्पादन समितिको बैठकको निर्णय स्वयं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नै पालना गरेनन्। फागुन मसान्तसम्म विघठित भातृसंस्थाका केन्द्रीय समिति गठन गरेनन्। चैत ९ गते देउवाले नेविसंघको अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पा र तरुण दलको अध्यक्षमा विद्वान गुरुङलाई मनोनित गरे। तर, केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिइएन। समयसीमा घर्किइसकेपछि चैत १५ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले कार्यम्पादन समितिको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको थियो।

०७९ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा केन्द्रीत भएको कांग्रेसले भातृसंस्थाबारे सोच्दै सोचेन। ०७९ असार २७ देखि साउन २ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा भातृसंस्थाको एजेन्डाले प्रवेश पायो। उक्त बैठकले अवधि सम्पन्न भएर गठन हुन बाँकी रहेका र पूर्णता प्राप्त गर्न नसकेका भातृसंस्थालाई साउन मसान्तभित्र गठन र पूर्णता दिने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यो निर्णय पनि कांग्रेसले लत्याएको थियो। पार्टीको आन्तरिक जीवन र राजनीतिक एजेन्डाबारे छलफल भएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको त्यो नै पछिल्लो बैठक हो। भदौ ५ गते नेता प्रदीप गिरीको निधनपछि कांग्रेसको आकास्मिक केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो। त्यसयता केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। भदौ ५ गते पछि बसेका केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका बैठकमा भातृसंस्थाबारे कुनै पनि निर्णय भएको छैन।

भातृसंस्थाका तदर्थ समितिलाई पूर्ण दिन विभिन्न कारणले ढिलाई भएको तर्क नेताहरुले गर्ने गरेका छन्।

केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको कार्यसम्पादन समितिको निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने कांग्रेसका १० वटा भातृसंस्था अवैध हुन्। किनकी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन अन्तिम परिणाम सहितको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको अन्तिम मिति २०७९ मंसीर २९ हो। त्यसरी हेर्दा पार्टी निर्णयअनुसार १० भातृसंस्थाले फागुन २९ भित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, त्यो अवधिमा भातृसंस्थाका तदर्थ समितिले पूर्णता पाउनै सकेनन्। पार्टीले पनि थप निर्णय गर्न आवश्यक ठानेन। कांग्रेसले भातृसंस्थाबारे थप निर्णय नगरिकनै स्वतः विघटित भातृसंस्थाका जम्बो समिति घोषणा गरिरहेको छ।

भातृसंस्थाका तदर्थ समितिलाई पूर्ण दिन विभिन्न कारणले ढिलाई भएको तर्क नेताहरुले गर्ने गरेका छन्। पार्टी भित्रका विचार समूहका अडानका कारण समयमै नाम प्राप्त हुन नसक्नु, तीन तहका निर्वाचनमा केन्द्रित हुनु, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति, सभामुख चयन लगायतका काममा पार्टी केन्द्रीत हुँदा समयमै भातृसंस्थालाई पूर्णता दिन नसकिएको नेताहरुको दाबी छ।

‘विभिन्न कारणले पार्टीको निर्णय अनुसार समयमै भातृसंस्थालाई पूर्णता दिन सकिएन। विचार समूहका कुरा पनि सुन्नै पर्‍यो। नामावली समयमै आउन सकेन,’ सह-महामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बे भन्छन्। उनी आन्तरिक सहमति जुटाएर पहिले नै तदर्थ समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने भएपनि कमजोरी भएको स्वीकार्छन्। कार्यसम्पादन समितिले निर्णयको सान्दर्भिकता सकिएको र थप निर्णय नभई किन भातृसंस्थाका समितिलाई पूर्णता दिइएको हो? भन्ने प्रश्नमा आङ्देम्बे अब बस्ने बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने बताउँछन्। ‘कमिटी फर्मेसन हुने क्रममा छ। फर्मेसन गर्नै गाह्रो भयो। अब टिओआरबारे आगामी बैठकले निर्यण गर्छ,’ उनी भन्छन्।

कांग्रेस सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बे।

कांग्रेसका कतिपय नेताहरु भने आफ्नै निर्णयको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको बताउँछन्। ‘अहिले आएर भातृसंस्थाका तदर्थ समिति बनाउनु भनेको आफ्नै निर्णयको मर्म र भावनाको सम्मान नगर्नु हो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘थप निर्णय नगरी भातृसंस्थाका समितिलाई पूर्णता दिने कुराले लाज पनि बचाउन सकेन।’

जम्बो समितिले किन?
पूर्णता दिइएका/दिन लागिएका भनिएका भातृसंस्था एकातिर भातृसंस्था स्वतः विघटित भइसकेका हुन्। असार १३ गते कांग्रेसले तरुण दलको केन्द्रीय समिति ४ सय सदस्यीय तदर्थ समिति बनायो। तर, तरुण दलको विधान विपरीत हो। तरुण दलको विधानको धारा २३ को (१) अनुसार तरुण दलको केन्द्रीय समितितमा पदाधिकारीसहित बढीमा एकसठ्ठी जना सदस्य रहनेछन्। तर, तदर्थ समितिको संख्याबारे विधानमा कुनै व्यवस्था छैन।

कांग्रेसले तरुण दलमा ४ सय सदस्यीय प्लेन समिति बनाएको छ। जसमा नेविसंघको राजनीतिबाट ‘रिटायर’ हुने चरणमा पुगेकाहरुको बाहुल्यता छ। नेविसंघको राजनीतिबाट ‘रिटायर’ हुने चरणमा पुगेका र पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरिनसकेकाहरुको व्यवस्थापन गर्ने गरी कांग्रेसले तरुण दलको कार्यसमिति बनाएको छ। जिम्मेवारीविहीन भएकाहरुलाई नसमेट्दा हुन सक्ने सम्भावित क्षेतिलाई रोक्ने गरी कांग्रेसले जम्बो समिति बनाएको देखिन्छ।

जम्बो कार्यसमिति बनाउने निर्णयप्रति कांग्रेस नेताहरु नै असन्तुष्ट देखिन्छन्। नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष रञ्जित कर्णले सामाजिक सञ्जालमार्फत अन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विधान संशोधानको बाटो हुँदाहुँदै किन चोरबाटोबाट हिँडाउन खोजिएको भनी प्रश्न उठाएका छन्। ‘नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार पार्टी चलायमान हुनु नै लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता हो। तरुण दलको विधान के हो? विधान अनुसार केन्द्रिय तदर्थ समितिको संख्या कति हो? विधान संशोधन गर्ने बाटो हुँदा हुँदै किन चोर बाटोबाट पार्टी हिंडाइदै छ?,’ उनले भनेका छन्, ‘दिन साँच्चै दिन जस्तो उज्यालो हुनु पर्‍यो। पार्टीभित्र हामीले चलाएको रुपान्तरण अभियानको एउटा हिस्सा अलोकतान्त्रिक गतिविधिका विरुद्ध निरन्तर खबरदारी गर्नु पनि हो।’

पार्टीका अर्का एक केन्द्रीय सदस्य जम्बो कार्यसमिति बनाउने कुरा तर्कसंगत नदेखिएको दाबी गर्छन्। यद्यपि भूमिकाविहीन युवाहरुले जिम्मेवारी पाउने कुराले सकारात्मक सञ्चार गराएको उनको कुरा भनाइ छ।

तरुण दलले आफ्नो महाधिवेशन गर्न नसकेको ७ वर्ष बितिसकेको छ। तरुण दलको पछिल्लो पटक ०७३ मा महाधिवेशन भएको थियो। ०७३ सालमा तरुण दलको अध्यक्ष बनेका जितजंग बस्नेत कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बने। बस्नेत पाँच महिना तरुण दलको अध्यक्ष र कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यको दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका थिए। ०७८ चैत ९ पछि तरुण दलको अध्यक्ष विद्वान गुरुङ बने। उनले १५ महिना एकल रुपमा तरुण दल चलाए।

नेविसंघमा आउन सक्छ १३ सय सदस्यीय समिति
कांग्रेसले नेविसंघको तदर्थ समितिलाई पूर्णता दिने तयारी गरेको छ। १५ महिनादेखि अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले एकल रुपमा नेविसंघ चलाइरहेका छन्। कांग्रेसले १/२ दिनमै नेविसंघको केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने तयारी गरेको छ। सह-महामन्त्री आङ्देम्बेका अनुसार नेविसंघको केन्द्रीय समिति तरुण दलको भन्दा जम्बो हुन सक्ने सम्भावना छ।

सभापति देउवाले तरुण दलको केन्द्रीय समितिका लागि प्राप्त सबै नामलाई समेटेर समिति फर्मेसन गर्न निर्देशन दिएका छन्। नेविसंघको केन्द्रीय सदस्य बन्न करिब १३ सय जनाको नाम प्राप्त भएको आङदेम्बेको भनाइ छ। ‘नेविसंघको कार्यसमिति पनि प्लेन नै आउँछ। भरेभोलिसम्म घोषणा हुन्छ। जतिसक्दो धेरैलाई समेटेर समितिलाई पूर्णता दिन सभापतिजीले भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘१२/१३ सयको जनाको नाम आएको छ। ‘नाम आएजति सबैलाई हालिदिनू’ भनेर सभापतिले भन्नुभएको छ। तर हामी चाहिँ मिलाउने पक्षमा छौं। हेरौं के हुन्छ।’

तदर्थ समिति बनाउँदा कसैलाई रोक्ने कुरा नहुने र रोक्ने प्रयत्न जायज नहुने उनको भनाइ छ। ‘तदर्थ समिति कसलाई रोक्ने/किन रोक्ने? ६ महिनाभित्र महाधिवेशन भइहाल्छ। महाधिवेशनले सबै चिज साइजमा ल्याउँछ। त्यसकारण अहिले जिम्मेवारी दिने कुरा ठिकै हो,’ उनले भने।

नेविसंघको महाधिवेशन पनि ०७३ पछि हुन सकेको छैन। उक्त महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका नैनसिंह महरले साढे २ वर्षसम्म पनि महाधिवेशन गरेर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न नसकेपछि राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि ०७६ माघ १६ गते राजीव ढुंगानाको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति बनाइएको थियो। तर, उनी कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए। ढुंगाना पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेको ५ महिनापछि देउवाले शेर्पालाई नेविसंघको जिम्मेवारी सुम्पिए।

नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। तस्बिर: रासस

अन्य भातृसंस्थाको के छ अवस्था?
किसान महासंघः महासंघको महाधिवेशन ०६४ पछि हुन सकेको छैन। ०७९ असार १० गते गणेशचन्द्र तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा महासंघको तदर्थ समिति गठन भएको थियो। अहिले महासंघमा १७ सदस्य थप भएका छन् । महासंघको समितिमा सदस्य थप गर्ने कांग्रेसको तयारी छ।

महिला संघः नेपाल महिला संघको पछिल्लो महाधिवेशन ०७३ सालमा भएको थियो। महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यमसमितिले समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि कार्यसमिति भंग भएको थियो। ०७९ साउन २६ मा उषा राउत मिश्रको संयोजकत्वमा बनेका तदर्थ समितिमा ५२ केन्द्रीय सदस्य छन्।

प्रजातन्त्र सेनानी संघः नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघको महाधिवेशन ०६४ यता हुन सकेको छैन। ०६९ मा महाधिवेशन गर्ने तयारी भएपनि रोकिएको थियो। त्यसयता महाधिवेशन हुन सकेको छैन र तदर्थ समिति समेत अस्तित्वमा छैन।

दलित संघः नेपाल दलित संघलाई ०७८ चैत ७ देखि ९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्न पार्टीले निर्देशन दिएको थियो। तर महिधवेशन हुन सकेन। दलित संघको महाधिवेशन पछिल्लो पटक ०६९ पछि हुन सकेको छैन।

०७३ पछि महाधिवेशन हुन नसकेको नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघको हालत पनि उही छ। ०७८ फागुन ३ को कार्यसम्पादन समितिको निर्णय पछि संघको कार्यसमिति विघटन भएको थियो। अहिलेसम्म तदर्थ समिति गठन भएको छैन। नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल मुस्लिम संघ, नेपाल ठाकुर समाज, नेपाल थारू संघ र नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघको अवस्था पनि उस्तै छ।