कोशीमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री बन्दा कांग्रेसकै विरोध, एमाले पुग्यो सर्वोच्च

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा सभामुखको भूमिका तटस्थ हुनुपर्ने बताएका छन्।

विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सभामुखले सरकार निर्माणका क्रममा सांसद जस्तै हैसियतले समर्थन गर्नु भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुनसक्ने टिप्पणी गरेका हुन्।

नेता डा कोइरालाले सरकार निर्माणका क्रममा संसदीय व्यवस्थामा गणितको खेल हुने बताउँदै यस्ता उतारचढावलाई झेल्दै संसदीय परम्परा र संविधानमा भएका करारलाई टेकेर अगाडि बढ्दै जानुपर्नेमा जोड दिए।

कांग्रेस पार्टीले लोकतान्त्रिक परिपाटी, ससंदीय अभ्यास र संविधानलाई टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने बताउँदै उनले भने, ‘कोशी प्रदेश सरकार निर्माणका विषयमा प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) सर्वोच्च अदालत जान सक्ने कुरा छ, अदालतको निर्णय हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ।’

दण्डहीनताको अन्त्य र भ्रष्टाचारमुक्त समाजले मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउने र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने धारणा राखेका डा कोइरालाले वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई अगाडि बढाउनका अझ बलियो बनाउनुपर्ने र अन्य गठजोडतर्फ सोच्न नहुने बताए।

यसअघि बिहीबार पनि फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै डा कोइरालाले कोशी प्रदेश सरकार गठनका विषयमा असन्तुष्टि राखेका थिए।

‘प्रदेश संसद्को सभामुख संलग्न भएको दलको समर्थनमा सरकार निर्माण हुने प्रक्रियामा सो दलले आफ्नो सदस्य संख्यामा सभामुखलाई समेत गणना गरि पठाउने कुराको संवैधानिक व्याख्या छैन। तर सभामुख आफैँले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखित रुपमा पेस गरेको अवस्था हो भने यस्तो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्दतिको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ,’ उनको स्टाटसमा लेखिएको छ।

उता कोशीको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति अवैधानिक भएको भन्दै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। शुक्रबार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको नेकपा एमाले कोशीका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए।

संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री हुने प्रावधान भए पनि सभामुखलाई प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका कारण यो प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको उनले बताए।

‘सभामुखको समर्थनमा सरकार गठन हुँदैन, त्यसकारणले यो गलत छ,’ उनले भने, ‘उत्प्रेषणको आदेशबाट बदरगरी पाऊँ भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सर्वोच्च रिट दायर गर्नु भएको हो।’

बिहीबार सत्ता गठबन्धन दलले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न समर्थन गर्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई निवेदन दिएका थिए। उनीहरूको नवेदेनमा प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षर छ। तर यसरी सभामुखले कुनै दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नु संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएको एमालेको दाबी छ। कोशी सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्दै कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतमा असार २४ गते सुनुवाइ हुने भएको छ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। सभामुखबाहेक सत्तारुढ गठबन्धनमा ४६ जना मात्रै सांसद छन्। सभामुखमा निर्वाचित हुनुअघि गौतम माओवादी केन्द्रबाट सांसद बनेका थिए।

सभामुखलाई छुट्टै हस्ताक्षर गर्न लगाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर शपथ पनि लिएर कार्यभार सम्हालिसकेका छन्।

माओवादीबाट को बन्ला मन्त्री?
मुख्यमन्त्री थापाले शपथ ग्रहण गरेसँगै दुई सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेका छन्। कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमल प्रसाद जबेगुले पनि मुख्यमन्त्रीसँगै मन्त्रीमा शपथ लिएका हुन्।

माओवादीले केन्द्र भने मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहणमा सहभागी भएन। निवर्तमान मन्त्री जीवन आचार्यको नेतृत्वमा माओवादी सरकारमा सहभागी हुने वा अन्य कसैको नेतृत्वका जाने भन्नेमा विवाद देखिएको छ। आचार्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाइँ हुन्।