काठमाडौँ- नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले मुलुकको अर्थतन्त्र र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा राजनीतिक संवाद सुरु गरेको छ। परिसंघले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद् एवं पार्टीबाट अर्थ उद्योगलगायत अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित क्षेत्र हेर्नुहुने पदाधिकारी एवं केन्द्रिय सदस्यहरुसँग छलफल गरी राजनीतिक संवाद सुरु गरेको हो।
परिसंघ सचिवालयमा बुधबार आयोजित छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले उद्योगी/व्यवसायीहरुको मनोबल घटेको र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको बताए। लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको तीव्र वृद्धि, उच्च ब्याजदरलगायतका कारणले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएकाले यसमा सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए।
अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सरकारी एवं निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्ने, ब्याजदर कम गर्नुपर्ने, तरलताको सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। सो अवसरमा संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न तत्काल चालिनुपर्ने स्पष्ट कदमसहितको ‘रिबुटिब नेप्लिज इकोनोमी’ अवधारणाबारे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद् एवं नेताहरुलाई अवगत गराइएको छ।
परिसंघले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनः गति प्रदान गर्न वित्तीय क्षेत्र (तरलता संकट तथा उच्च ब्याजदर), औद्योगिक प्रवर्द्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपाय समेत सुझाएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा औद्योगिक क्षेत्रलगायतका पूर्वाधार अगाडि बढाउनुपर्ने, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता डिपी अर्यालले अर्थतन्त्र जोगाउन सबै मिल्नुपर्ने र शिक्षित गराउनुपर्ने बताए। परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरु विरेन्द्रराज पाण्डे, हेमराज ढकाल, उद्योगी अमित मोरलगायतले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
सही तरिकाले गरेको उद्योग व्यवसायबाट आर्जित नाफालाई समेत नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्नु उचित नभएको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद् मनिष झाले अनुहार हेरेर नीति बनाइने गरेको भन्दै त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए। परिसंघले मुलुकको अर्थतन्त्र र सुधारका विषयमा अन्य राजनीतिक दलहरुसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया आयोजना गर्नेछ।


