काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेका नेताहरुले ब्रिफिङ गरेका छन्। आफूले सम्हालेका मन्त्रालयका कामकारबाही बारे उनीहरुले आइतबारको बैठकमा ब्रिफिङ गरेका हुन्।
सभापति शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीहरुलाई दुई-दुई पटक बोल्ने अवसर दिएका थिए। एकपटक बैठकका एजेन्डाबारे मन्त्रीहरुले धारणा राखेका थिए भने अर्को तर्फ मन्त्रालयले भएगरेका कामका बारेमा बैठकलाई जानकारी गराएका थिए।
बैठकमा धारणा राख्नेक्रममा केन्द्रीय सदस्यहरुले सरकार र पार्टीका तर्फबाट बनेका मन्त्रीहरुका बारेमा प्रश्न उठाएका थिए। ती प्रश्नको सम्बोधन गर्न र सरकारका कामकारबाही बारे जानकारी गराउन मन्त्रीहरुले बैठकमा ब्रिफिङ गरेका हुन्। यद्यपि बैठकमा सरकारको कामकारबाहीको एजेन्डा पनि समावेश छ।
बैठकको सुरुवातै सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। वर्तमान सरकारमा कांग्रेसका ९ जना मन्त्री छन्। जसमध्ये आइतबारको बैठकमा ५ जना मन्त्रीले मन्त्रालयका कामकारबाही बारे ब्रिफ गरेका थिए।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बू र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्र आचार्यले मन्त्रालयका गतिविधिबारे ब्रिफ गरेका थिए।
सहरी विकासमन्त्री सिता गुरुङ र उद्योग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले केन्द्रीय समितिमा यसअघि नै धारणा राखेका छन्। कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री खड्का र कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले भने सोमबारको बैठकमा धारणा राख्नेछन्।
कसले के भने? मन्त्रीकै शब्दमा
युवा तथा खेलकुद खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बू: पार्टीले सुशासन दिन सकेन भन्ने छ। भ्रष्टाचारको मुद्दामा कांग्रेस सशक्त हुन पर्यो। आर्थिक नीति र सरकारको तर्फबाट आएको नीति मेल खायो कि खाएन भन्ने प्रश्न छ। मैले सम्हालेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट एकदमै कम छ। अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा भन्दा यो मन्त्रालय पार्टीको प्राथमिकतामा परेको देखिएन।

युवासँग मिलेर गर्न सकिने थ्रुप्रै काम छन्। तर बजेट अभाव छ। गठबन्धनको सरकार छ। गठबन्धनले महिलाको नेतृत्वलाई समाप्त गरिएको छ। पार्टीलाई आगामी दिनमा एक्लै लड्न सक्ने बनाउनुपर्छ। महिलाको नेतृत्वलाई समाप्त पार्दै जाने हो भने कांग्रेसलाई महिलाले भोट हाल्दैनन्। हामीले पहिचान भेटिने र जातीय द्वन्द मेटिने कांग्रेसको संघीयताको नीति हो भन्यौं।
अहिले कोशी प्रदेशको हकमा कांग्रेसले लुज गर्यो। यो समस्या समधान हुनुपर्छ। अहिलेको चुनौति सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याइएन भने अघि बढ्न सकिँदैन। सरकारले सुशासन दिने प्रयत्न गरेको छ। मन्त्रीहरुकाबीचमा समन्वय कसरी गर्ने हो? त्यसमा सोच्नुपर्छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्र आचार्यः बजेट न्यून छ। सोचे अनुसार बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन। यद्यपि मैले यस मन्त्रालय अन्तरगत सबै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्रम पुर्याउने प्रतिवद्धता गरेको छु। थुप्रै योजनाहरुको माग भएका छन्। मन्त्रालयको बजेट अनुसार तदारुकताका साथ काम गर्नेछु। मन्त्रालयका कमीकमजोरीलाई सुधार्ने प्रयास भइरहेको छ। मेरो नेतृत्वमा केही न केही राम्रो र नयाँ काम गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छु।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतः स्वास्थ्य मन्त्रालय वडासम्म जोडिएको मन्त्रालय हो। नेपालको संविधान अनुसार स्वास्थ्य र शिक्षा मौलिक हक हो। तर, त्यसो हुन सकेको थिएन। तर अब पैसा नभएका कारणले कोही गरिब र विपन्न मान्छे मर्नु पर्दैन। त्यसको जिम्मा म जिम्मा लिन्छु। २२ जिल्लामा विपन्नको कार्ड देखाएपछि निशुल्क उपचार हुन्छ। र, बाँकी जिल्लाको हकमा वडाको सिफारिसका आधारमा निशुल्क उपचार हुन्छ। संघिय अस्पताल १६ वटा छन्। संघिय अस्पतालमा ३ हजार ५ सय ३२ वेड निशुल्क गराएका छौं।

हजारौँ बिरामीले उपचार पाएका छन्। यो लागु भइसकेको छ। वीर अस्पतालमा ८ बजे देखि क्लिनिक चलाइएको छ। स्वास्थ्यकर्मीले ड्यूटी समयमै सरकारी अस्पताल र प्राइभेट पनि भ्याउने चलन छ। तर अब त्यसो गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाही गर्ने तयारीमा छौं। त्यसरी काम लगाउने अस्पतालाई पनि कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ। भौतिक र अनलाइनका माध्यमबाट ओपिडी टिकट पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
भिआईपीको उपचार विदेशमा गएर उपचार गर्ने कुरा विवादमा आउँछ। वीर अस्पतालमा विभिन्न विशेषज्ञहरुको टिम राखेर भीआइपी र भिभिआइपी गरी ५ वटा क्याविन बनाइएको छ। त्यो भोली देखि यो लागु हुन्छ। कोही भिआइपी र भीभीआइपीको उपचार यहाँ सम्भव नभए त्यो टिमले सिफारिस गरेपछि मात्रै बाहिर जान पाइन्छ। नत्र निजी खर्चमा उपचार गर्नुपर्छ। एक जना डाक्टरसाबलाई ट्रमा सेन्टरमै पोस्टिङ चाहियो रे। नभए झुन्डिएर मर्छु भन्नुभएछ सचिवहरुसँग। मैले झुन्डिएर मर्ने भए मसँग आउँदा हुन्छ भनेको हुँ। अहिले उहाँ चिठी बोकेर उहाँ भ्याली बाहिर जानुभएको छ।
अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतः अर्थतन्त्रमा समस्या छ, समस्या नभएको होइन। ओलीजीको शासनकालमा सरकारी तन्त्रमा बजेटलाई जसरी परिचालन गर्ने अभ्यास थालियो। त्यसले समस्या निम्त्यायो। स्रोत सुनिश्चितताका नाममा ५ करोडको बजेटमा ५ अर्बको ठेक्का लगाउने काम भयो। त्यसले ठूलो दायित्व सिर्जना भयो। त्यो दायित्व पुरा गर्न सकेका छैनौं। यसलाई सुधार गर्नुपर्ने स्थितीमा म उभिएको छु। बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छु।

अहिले अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा आउँदैछ। हामीले भविष्यमा रिजल्ट देखिने गरी काम मैले गर्दैछु। सुशासनको सुनिनिश्चितता सहित लोभ र मोह नगरीकन मैले काम गरिरहेको छु र गरिरहनेछु। अहिले अर्थतन्त्र सरकारात्मक दिशा तर्फ उन्मुख। बाह्य सञ्चित ११ महिना आयात धान्न सक्ने अवस्थामा छ। रेमिट्यान्सले यसमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्याएको छ। टुरिजम पनि लयमा फर्किएको छ। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न त्यसले सहयोग गरेको छ। ब्या जदरका कारण पनि अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको छ। यसमा सुधार हुने वित्तिकै हामी ठिक बाटोमा हुन्छौं। गभर्नरसँग मैले यसबारे कुरा गरेको छु। यो समस्या हल हुँदा निजी क्षेत्रले राहात पाउँछ र अर्थतन्त्र सहज हुन्छ।
हामीले आयात प्रतिबन्ध लगायौं, त्यसले राजस्वमा नकारात्मक असर पर्यो। त्यसलाई लयमा ल्याउन मूल्य अभिवृद्धिकर धेरै क्षेत्रमा लाउन लागिएको हो। त्यसले राजस्व बढ्छ र यो वर्ष हामीले अर्थतन्त्रमा केही सुधार देख्न पाउँछौं। यहाँ बजेट थोरै पर्यो, पर्दैपरेन भन्ने गुनासो छ। त्यसमा सत्यता छ। अहिले जति सक्ने अवस्था हो त्यति नै गरिएको हो।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदः हाम्रा दुई छिमेकी देश विश्वशक्तिकारुपमा उदाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले सन्तुलित दृष्टिकोण बनाएर लाभ लिने अभिप्रायले काम गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमण सफल भएको छ। खासगरी उर्जा व्यापारका हिसाबमा। हाम्रो देशले १० हजार मेगावाट विजुली भारतलाई बेच्ने भनेका छौं। त्यो गेमचेन्जर स्टोरी हुन सक्छ।

एनपी साउद। फाइल तस्बिर
विद्युत हामीले उत्पादन गर्न सक्यौं भने र निर्यात गर्न सक्यौं भने त्यसले मुलकलाई अघि बढाउँछ। यो बीचमा नदीको पानी बगिरहेको थियो त्यसको उपयोग भइरहेको थिएन। बंगलादेश र थाइल्यान्डसँग पनि विद्युत व्यापारको कुरा भइरहेको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुधार गर्ने र आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेको छ।
जनजीविकाका मुद्दामा प्रवेश
यसअघिका चार दिनमा कांग्रेस बैठक आरोपप्रत्यारोमा मात्रै सिमित बनेका थिए। केही केन्द्रीय सदस्यले मात्रै एजेन्डामा धारणा राखेका थिए। जनजीविकाका मुद्दा उठाउने केन्द्रीय सदस्यहरुको संख्या पनि कम थियो। तर,आइतबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरुको प्राथमिकतामा जनजीविकाका मुद्दा परे। कमै मात्र नेताहरु एजेन्डाबाट बहकिए। धेरैले एजेन्डामा केन्द्रीत भएर जनजीविकाका मुद्दा उठाए।
बैठकमा तीन तहकै सरकारमा कांग्रेस भए पनि सोअनुरूप जनतालाई कहाँ जोड्न नसकिएको, महँगी र कालाबजारीले जनता आक्रान्त भएको अवस्थामा जनजीविकाको सवालमा जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै नेताहरुले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
नेता शेखर कोइरालाले पार्टीलाई जनतासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले सत्तालाई नै अन्तिम सत्य मान्दा जनता र पार्टीबीच खाडल बढेको तर्क गर्दै त्यसलाई पुर्नुपर्ने बताए।

‘हामी जनतासँग टाढिएका छौँ। जनता र हामीबीचको खाडल पुर्नुपर्ने अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो। लोककल्याणकारी राज्य निर्माणमा हामी चुकेका छौँ। जसका कारण पार्टीमा नैतिक र सांस्कृतिक विचलन आएको छ। यसलाई क्रमशः न्यून गर्दै पार्टीको नैतिक पक्षलाई पुनःस्थापित गरेर बीपी कोइरालालगायत हाम्रा अग्रजहरुको सोचको कांग्रेस फेरि निर्माण गर्नु छ। जनताले पत्याउने र भरोसा गर्ने कांग्रेस निर्माण गर्ने कार्य अब पनि ढिलो गर्दा हामी असान्दर्भिक हुने खतरा बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘पार्टीलाई देशभित्र र बाहिरका श्रमिक, विज्ञ, विशेषज्ञ, पूर्वप्रशासक र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुसँग नजोडी पुरानो शैलीमा मात्र पार्टी सञ्चालन गर्ने समय अब रहेन। त्यसकारण पार्टीका विभिन्न तहमा निश्चित् प्रतिशत तय गरी यस्ता व्यक्तिबाट पार्टीले लाभ लिने व्यवस्था गरौँ।’
केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीले विकास निर्माणको प्रभावकारिता, रोजगारीको मुद्दा, वर्तमान आर्थिक अवस्था, उद्योगधन्दामा देखिएको चुनौतीलगायतका विषयलाई ट्रयाकमा ल्याउन कांग्रेसले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।

‘विभिन्न विकास निर्माणका मुद्दा, आर्थिक विकास मुद्दामा, निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दामा, लगानीको मुद्दामा, अर्थतन्त्र संकुचित भएको स्थिति, बैंकमा भएको तरलता लगानी गर्न नसकेको अवस्था, चलिरहेका उद्योग बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति, यस्तो अवस्थामा हामीले तत्काल अर्को वातावरण बनाउन सकेनौँ भने अहिले देखिएको चुनौतीलाई झन् गम्भीर बनाउने कुरा पनि निश्चित छ,’ चौधरीले भने, ‘अहिले पनि राजस्व उठ्ने क्रम र साधारण खर्च र विकास खर्चको आपसी तालमेलमा ल्याउनुपर्ने सकारात्मक परिवर्तनसँग जोडिएका चुनौती आफ्नै ठाउँमा छन्। अत्यन्तै गम्भीर चुनौतीको विषय रोजगारी सिर्जना नहुनु हो। अहिले पनि दैनिक दुई हजारभन्दा बढी मानिस रोजगारीका लागि विदेशिनु चुनौतीको विषय हो। मानिसमा आशा र आत्मविश्वासको सञ्चार गर्न नसक्नु गम्भीर चुनौती हो।’
केन्द्रीय सदस्य चित्रलेखा यादवले पार्टीभित्र र पार्टीको जनतासँग इमोसनल अट्याचमेन्ट हराउँदै गएको धारणा राखिन्। उनले समाजका मुद्दालाई पार्टीले उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्।
‘इमोसनल अट्याचमेन्ट कहाँ गयो ? इमोसनल अट्याचमेन्ट हराएको छ। त्यो आवश्यक छ। पार्टी जनताको दुःखसुखको साथी बन्नुपर्नेमा थियो। अफ्ठ्यारोमा परेका गाउँठाउँका जनताका लागि कार्यक्रम लैजानुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको विषयमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले तल्लो तहमा बस्ने मानिसहरूको जीवनस्तर कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने विषय पार्टीको एजेन्डा हुनुपर्ने बताए। ‘कांग्रेसभित्रै मात्र कांग्रेसभित्र रुपान्तण हैन। वडा र टोलमा बसोबास गर्ने सबै समुदयका जीवनस्तरमा रुपानतरण कसरी ल्याउने हो। त्यो एजेन्डामा बहस गरौँ, निर्माण गरौं। यसले पार्टी रुपान्तरण सहजै हुन्छ। त्यो अत्यन्त जरुरी छ। अझै पनि नेपाली कांग्रेसमाथि जनताले भरोसा गर्छन्। पाँच वर्षपछि रुपान्तरणका लागि बहुमत ल्याउने गरी चुनावको तयारी गरौँ। प्रदेशको अधिकार गरौँ, संविधान र कानुनमा संशोधन आवश्यक भए गरौँ,’ उनले भने।

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले अहिलेका राष्ट्रिय समस्या गरिबी, बेरोजगारी, किसानले मल नपाएको, लम्पी स्किनका कारण क्षति भएको विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर जनतामाझ जानुपर्ने धारणा राखे।
‘जबसम्म हामी वैचारिक रुपमा नयाँ आन्दोलन लिएर जनताका बीचमा जान सक्दैनौँ, जबसम्म प्रवृत्तिगत रुपले परिवर्तन हामी गर्न सक्दैनौँ, हाम्रा सोचाइ जनमुखी रुपले लिएर जान सक्दैनौँ, त्यतिबेलासम्म गाउँगाउँ, घरघरमा पुगेर त्यसले पर्याप्त रुपबाट योगदान दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। केन्द्रीय सदस्य धना खतिवडाले पनि कांग्रेसले जनताको के कुरा उठाएको भन्ने लाइभमा जनताले हेरिरहेको बताइन्। सह-महामन्त्री बद्री पाण्डले अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्था देखेर जनता अत्तालिएको धारणा राखे। उनले आर्थिक संकट मोचन गर्न कांग्रेसले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
‘अहिले अर्थतन्त्र कमजोर छ भन्ने चर्चा हल्ला छ। मान्छेहरु आत्तिएका छन्। वित्तिय संस्थाप्रति विश्वास हराउँदै गएको छ। केन्द्र र प्रदेशको बजेट प्रति सांसदहरु असतुष्ट छन्। आर्थिक संकट मोचन गर्नका लागि कांग्रेसले विशेषरुपमा पहल गर्नुपर्छ। अहिले भूकम्पको बेला भन्दा धेरै मन हल्लिएको छ। भुकम्पका बेलामा लगानी सम्मेलन गरेर हामी उभियौं। अहिले पनि लगानी सम्मेलन किन नगर्ने? त्यसमा अगुवाइ गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
पाण्डेले अहिले सरकारले सुशासन कायम गर्ने प्रयास गरेको भन्दै नेकपा कालमा भएका चर्चित काण्डका फाइल पनि खोलिनुपर्ने धारणा राखे। उनले आवश्यक परेको अवस्थामा सम्पत्ति छानविन समेत गर्न हिम्मत गर्नुपर्ने र त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले लिनुपर्ने बताए।
‘अहिले मानिस किन विदेशीएका छन् भने देशमा सुशासन छैन। सेना नाफाखोर हुन थाल्यो भने प्रतिक्रिया छ। न्यायालयमा पनि सेटिङ छ भन्ने गरिन्छ। निजामती प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्व पनि चोखो छैन। अहिले भ्रष्टाचारका काण्ड आएका छन्। अहिले नारायणकाजीले गरे भन्ने होइन। हामीले बनाएको प्रधानमन्त्री र उनले बनाएका गृहमन्त्रीले गरेका हुन्। त्यसकारण कांग्रेसले पनि ओनरसिप लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेकपा कालका यति, ओम्नी लगायतका काण्ड खोल्नुपर्छ। आवश्यक पर्यो भने सम्पत्ति छानविन गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। त्यसको अगुवाइ कांग्रेसले गर्यो भने हराएको विश्वास फिर्ता ल्याउन सक्छौं। केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय बन्नुपर्छ। भातृसंस्थालाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा खटाउनुपर्छ। त्यसले हामी प्रतिको जनताको विश्वास फिर्ता हुन्छ।’
सह-महान्त्री महेन्द्र यादवले १ सय रुपैयाँ माथिको समानमा भन्सार लाग्ने नीतिबाट पछि हट्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। यस्तै प्याज र आलूमा लाग्ने भ्याट हटाउन उनले अर्थमन्त्री महतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
डिना र महेन्द्रलाई खाणकै चिन्ता
सह-महामन्त्रीद्वय महालक्ष्मी उपाध्याय डिना र महेन्द्र यादव खाण थुनामा परेको भन्दै चिन्तित देखिए। धाराणा राख्नेक्रममा उनीहरुले खाणलाई फसाइएको समेत भन्न भ्याए। यादवले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका खाणलाई राज्यले फसाएको दाबी गरेका थिए।
‘बालकृष्ण खाँणलाई राज्यले फसाएको छ। अन्याय भएको छ। न कुनै जाहेरी छ, न पोलेको छ। तर उहाँलाई राज्यद्रोहको मुद्दा लागेको छ,’ यादवको दाबी थियो, ‘उहाँ हाम्रै साथी हो। अन्तिम निर्णय नभएसम्म उहाँ कसुरदार होइन। कसुरदार हो भनेजसरी हामी बाहिर बोल्नुभएन। मलाई विश्वास छ न्यायलयले उहाँलाई निर्दोष सावित गर्नेछ।’
यादवको जस्तै जिकिर डिनाको पनि थियो। उनले विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित गरेर खाणलाई दोषी करार गर्ने प्रयास पार्टीभित्रबाटै भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि राखेकी थिइन्। ‘हाम्रो एकजना साथी आरोपी हुनुहुन्छ। मुद्दा विचाराधिन छ। फैसला न्यायालयले गर्ने हो। न्यायालयलाई प्रभावित गर्ने काम कांग्रेसकै साथीहरु लाग्नुभएको छ। यसमा छानविन हुनुपर्छ। यो प्रकरणमा नक्कली टेप ल्याएर आधारहित कुरालाई स्थापति गराउन किन लागिएको छ। मलाई आश्चार्य लागेको छ,’ उनले भनेकी थिइन्।
गच्छदारको घुर्की
केन्द्रीय सदस्य विजयकुमार गच्छदारले भने बोल्नेक्रममा सभापति देउवासँग गुनासो पोखेका थिए। आफू बोलेका बेला बीच-बीचमा रोक्ने काम देउवाले गर्ने गरेको उनको गुनासो थियो। यद्यपी देउवाले रोक्दा आफूलाई मद्दत नै पुगेको उनको भनाइ थियो। ‘मैले बोल्दा सभापतिजीले बेलाबखत रोक्ने गर्नुहुन्छ। यसले मलाई मद्दत नै पुग्छ।
अहिले अलमल्याइदिनुभयो। भर्खर ३ मिनेट गएको छ। ७ मिनेट त समय छ। पछि समय थपिदिनुहोला वा नथप्नुहोला त्यो तपाईंको अधिकारको कुरा हो। धेरै कुरा बोल्दा असहज होला, म बोल्दिनँ,’ उनले भनेका थिए। एजेन्डामाथि बोल्न कम्तीमा १५ मिनेट चाहिने बताएपनि उनले समय भने पाएनन्। गच्छदारले ७ मिनेटमा पनि कुरा नटुंग्याएपछि सभापति देउवाले रोके। तर गच्छदारले भने १ मिनेट थपिदिन आग्रह गरेका थिए। तर सभापति देउवा मानेनन्। गच्छदार नरोकिएपछि देउवाले भनेका थिए, ‘ल एक मिनेटमा सक्नुस्।’ त्यो एक मिनेट भने लाइभमा सुनिएन।


