एनआरएनए विवाद राष्ट्रिय तहबाट मिल्ने सम्भावना रहेन, हामी अघि बढिसक्यौँ : सूर्य लम्साल [अन्तर्वार्ता]

गैरआवासीय नेपाली संघभित्र नेतृत्वको विषयमा विवाद चर्किँदो अवस्थामा छ। सन् २०१९ देखि २०२१ का लागि अध्यक्ष भएका कुमार पन्तले संघ महाधिवेशन गराउन नसकेपछि एनआरएनएभित्रको विवाद छताछुल्ल भएको हो। पन्तले चुनाव गराउन नसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई संघको चुनाव गरादिन आग्रह गर्दै पत्र पठाए। घलेले विभिन्न देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्षहरु बोलाएर छलफल गरी चुनावी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। अन्तिम समयमा आएर चुनावमा भाग नलिने निष्कर्षमा केही अध्यक्षका उम्मेद्वारहरु पुगे। उनीहरुबीच आलोपालो अध्यक्ष संचालन गर्ने सहमति भयो। २ वर्ष कार्यकालका लागि ३ जना अध्यक्ष हुने सहमति भयो। घलले पनि चुनाव गराए। उनले गराएको चुनावबाट थप १ जना अध्यक्ष बने। अहिले संघमा ४ जना अध्यक्ष छन्। ४ जनाले ६/६ महिना संघको नेतृत्व गरेका छन्। हाल बद्रि केसी एनआरएनएको अध्यक्ष छन्।

जीवा लामिछाने र उपेन्द्र महतो गुट अर्थात हालको संस्थापन पक्षले विभिन्न देशहरुमा एनसीसी गठन गरिरहेको छ। यस्तै शेष घललेको टीमले पनि समानान्तर कमिटीहरु गठन गरिरहेको छ। विधान विपरित ४/४ जना अध्यक्ष बनाउने काम भएको भन्दै घले समूह संस्थापन पक्षसँग असन्तुष्ट छ। यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा घले समूहका तर्फबाट एनसीसीको समानान्तर कमिटी गठन भइसकेको छ। जसको नेतृत्व सूर्य लम्सालले गरिरहेका छन्। प्रस्तुत छ, उनै लम्सालसँग एनआरएनएभित्र देखिएको विवादको मुख्य जड, धमाधम गठन भइरहेको समानान्तर कमिटी, एनआरएनए राष्ट्रिय स्तर र अन्तराष्ट्रियस्तरभित्र रहेका विकृति तथा विसंगति, नेपालको राजनीतिले संघभित्र पार्ने प्रभाव एवं समाधानको उपाय र आगामी बाटो विषयवस्तुभित्र केन्द्रित रहेर गरिएको अन्तर्वाताको सम्पादित अंश:

अमेरिकामा रहेर एनआरएनएमा लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय संस्थामा विवाद पनि छ। हालै मात्र यहाँहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि भेट गर्नु भएको थियो। भेटमा के विषयमा कुराकानी भयो?
गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आकस्मिक रूपमा एनआरएनएका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाउनु भयो। एनआरएनए विभाजित भएपछि गत महिना दुवै पक्षका गैरआवसायी नेपाली संघ(एनआरएनए)को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद(आईसीसी)बीच एकताबद्ध भएर जाने सम्झौता भएको थियो। एनआरएनएमा तीन जना अध्यक्ष रहेकाले ‘जम्बो टिम’ले एकताको निर्णय उल्लंघन गरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा संस्थाको अबको कार्यदिशाका विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नुभयो।

आईसीसीको बैठकमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद(एनसीसी)का अध्यक्षहरूलाई पनि बोलाइएको हुन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको एनसीसी अध्यक्षको हैसियतमा मेरो पनि उक्त बैठकमा सहभागिता थियो। अलग रूपमा प्रस्तुत भएका एनआरएनएका दुई पक्षबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको परिस्थितिमा तुरुन्त निर्णय लिनुपर्ने भएकाले आपत्कालीन बैठक बसेको थियो।

बैठकले हामीहरुबीच मिल्ने सम्भावना कम रहेको देखाएको छ। तीन अध्यक्ष रहेको ‘जम्बो’ समूहका साथीहरु एकपक्षीय रूपमा हिँड्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। भेटमा यसअघि गरिएको एकीकृत सहमति संस्थाभित्रको एउटा गुटको बलमिच्याईंका कारण पालना नभएको प्रधानमन्त्री दाहाललाई जानकारी गराउने काम भयो।

एक महिनाअघिको सहमतिअनुसार एनसीसीलाई समायोजन गराई अगाडि बढाउनुपर्ने थियो। तर ‘जम्बो समूह’ले उदासीनता देखायो। सहमति पालनाका लागि हामीले पटकपटक ताकेता गर्‍यौँ, तर सुनवाइ भएन। उदाहरणका लागि अमेरिका क्षेत्र हेर्ने दुवै पक्षका क्षेत्रीय को-अर्डिनेटरसहित त्यस क्षेत्रका सम्बन्धित देशका अध्यक्षलाई बोलाउनु पर्ने थियो। उनीहरूसँग निर्वाचन, सदस्य प्रमाणीकरण तथा निर्वाचन कमिटी गठनलगायतका विषयमा संयुक्त पहल गर्नुपर्ने थियो। दुवै पक्षबाट बनेका सदस्यहरुलाई समायोजन गरी अघि बढ्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने थियो। तर त्यसतर्फ कुनै काम अघि बढेन। आपसी सहमतिमा अगाडि बढ्ने निर्णय भएको १ महिना बितिसक्दा पनि एनसीसीका प्रारम्भिक काम पनि अगाडि बढेनन्।

प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा तीनै जना अध्यक्षहरूले एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने सहमति गरेका थिए। ‘जम्बो टिम’का साथीहरुले कुनै पनि एनसीसीसँग छलफल नगरी एकलौटी ढंगबाट अमेरिकाको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाए। फलस्वरूप यसले अरु विवाद निम्त्याएकाले राष्ट्रिय तहबाट मिल्ने सम्भावना भएन।

अहिलेको यो बैठकपछि शेष घले समूहले पनि स्थानीय रूपमा आफ्नै ढंगबाट निर्वाचन अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। अब हामीले पनि राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी)को तहमा निर्वाचन गराउने प्रक्रियामा अगाडि बढाइसकेकाले तत्कालका लागि समायोजनको प्रक्रिया टुङ्गिएको छ। भविष्यमा यसलाई फरक ढंगबाट समायोजन गर्ने विकल्प भने खुला रहनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मिलेको भन्ने सन्देश दिन खोजिएपनि तल्लो (राष्ट्रिय) तहबाट कहीँ पनि मिलेको देखिँदैन। युरोपका १/२ देशमा भने स्थानीय रूपमा छलफल गराई मिलेर संयुक्त निर्वाचन गर्ने उदार भावना प्रदर्शन गरिएका उदाहरण पनि छन्। तर, अमेरिकामा भने राष्ट्रिय स्तरमा कुनै पनि छलफल नभएकाले मिल्ने सम्भावना छैन।

कतिपय क्षेत्रमा एनसीसीको अधिवेशन भइसकेको छ भने कतिपय क्षेत्रमा हुँदैछ। हाम्रो क्षेत्रमा भने अधिवेशन भइनसकेकाले सहकार्य गराई संयुक्त निर्वाचन गराउने ठाउँ थियो। तर अर्को पक्षले झुक्याउने र छलकपट गर्ने नियत स्पष्ट देखाएकोले सहमति गर्ने बाटो तत्कालका लागि बन्द भएको छ।

तत्कालका लागि मिलेर जाने सम्भावना सकियो भन्नुभयो। त्यसो भए अब के हुन्छ?
अमेरिकामा कानुन बमोजिम दर्ता भएको हाम्रो आफ्नै एनआरएनए अमेरिकाको राष्ट्रिय समन्वय परिषद छ। यो स्वतः अगाडि बढ्छ। अब हामी अधिवेशनको तयारीमा जुटछौं। नयाँ कार्यसमिति निर्माण गर्छौँ।

भविष्यमा सहकार्य र एकताको सम्भावना भने छ भन्नुभयो। निर्वाचित दुई कमिटीबीच कसरी सहकार्य र एकता सम्भावना हुन्छ?
यो सम्भावना जहिले पनि रहन्छ। तर हाललाई अहिलेको परिस्थितिमा मिलेर जाने भनेर सहमतिको प्रयास थियो, त्यो चाहिँ समाप्त भएको हो।

यहाँहरूको असहमतिको खास कारण चाहिँ के हो?
‘जम्बो समूह’सँग हाम्रो मुख्य असहमति भनेको आईसीसीको विधान विपरीतका गतिविधि नै हुन्। प्रत्येक देशमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी)को हकमा पनि आ-आफ्नै देशका आआफ्नै विधान छन्। ती विधान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको विधानसँग सकभर नबाझिने गरी बनाइएको हुन्छ। सम्बन्धित राष्ट्रको स्थानीय कानुनले बर्जित गरेको विषय र केही साना विषयमा परिवर्तन गरिएको भएपनि एनसीसीको विधान प्रायशः आईसीसीको विधानकै कपीपेस्ट हो।

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको विधाननुसार प्रत्येक २ वर्षमा एनआरएनएको निर्वाचन हुनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय विधानअनुसार २ वर्षमा हुनुपर्ने निर्वाचन ६ महिना ढिलो भइसकेको छ। अगाडिको अन्तर्राष्ट्रिय परिषदले समयमा नै निर्वाचन गराउन नसक्दा २०२१ को अक्टोबरमा हुनुपर्ने आईसिसी निर्वाचन २०२२ को मार्चमा मात्रै भयो।

कुमार पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय परिषदले उक्त निर्वाचन गराउन नसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिएको थियो। निर्वाचन गराउन थुप्रै कठिनाइ भएपनि घलेले निर्वाचन गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाए। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबै साथीहरु मतदान गर्न काठमाडौँ आए पनि। यसकै क्रममा निर्वाचन हुनुभन्दा अघिल्लो राति गुटउपगुट तथा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावमा निर्वाचन नगराउने निर्णय गरियो। निर्वाचन नगराउने तर आपसी सहमतिका आधारमा पद बाँडफाँट गरेर मिलेमतो गर्ने निर्णय भयो। पद सृजना गरेर सहमति भयो भनेर एक समूहले शेष घलेको निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गर्‍यो।

सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरु एनआरएनएप्रति निरुत्साहित छन्। यसलाई परिवर्तन गरी उत्साहमा ल्याउन हामी तल्लीन छौँ।

घलेलगायतले त्यतिका धेरै तयारी भइसकेकाले विधानतः तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन मुताबिक पनि उक्त निर्वाचन गरिनुपर्नेमा अडान राख्यो। विधानअनुसार निर्वाचन गराएर सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेर छाड्ने भन्दै घलेले निर्वाचन गराएर विधाननुसार पदाधिकारी छनौट गरे। घलेको भनिने यो समिति कुनै गुट होइन। यो त नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारी पुरा गरेको एनआरएनए हो।

अहिले जम्बो कमिटी भनिने समूहतर्फ तीन जना अध्यक्षलगायत जोजसले उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा देखाएका थिए, ती सबैलाई समेट्दा ठूलो संख्यामा उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिवलगायतका पद मनमौजी तरिकाबाट वितरण गर्ने काम भयो। उनीहरुले आफ्नो अनुकूल विधानले दिएको बाटो विपरीत गई रातारात विधान परिवर्तन पनि गरे। त्यसरी विधान परिवर्तन हुनै सक्ने थिएन। विधान परिवर्तन गर्ने पनि प्रक्रिया छ। प्रक्रियालाई उल्घंन गरेर उनीहरुले विधान संशोधन गरेर एनआरएनएको जम्बो टिम बनाउने काम सम्पन्न भएको थियो।

यसरी रातारात विधान विपरित पदाधिकारी छानिएकाले त्यसमा हाम्रो विमति रहने नै भयो। यसरी शेष घलेले अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशन गराएपछि राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरु पनि यही ढंगले निर्माण हुँदै गए। म पनि अमेरिकामा यसै वैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत एनसीसीको अध्यक्ष भएको हुँ।

बहुपद सृजना गर्ने गरी विधान संसोधनका लागि संस्थापन पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गर्‍यो। हामीले पनि विधान परिवर्तन गर्नका लागि प्रस्ताव गर्‍यौँ। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले दुवै प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेन। दुवै पक्षलाई मिलेर आउन भन्यो।

त्यसबेला परराष्ट्रमन्त्रीहरु परिवर्तन भइरहे। राजनीतिक प्रभाव त रहने नै भयो। तर, पछि उनीहरुले आफ्नो विधान कुनै मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर स्वीकृत गराइयो भन्ने सुन्नमा आयो। त्यसपछि यसमा कानुनी प्रक्रिया शुरु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकै आग्रहमा घलेलाई अधिवेशन गराउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने तर अहिले आफैँले दिएको उक्त जिम्मेवारीका विरुद्ध अवैधानिक रूपमा विधान संसोधनको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्नुले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको गलत अभ्यास छताछुल्ल देखिएको छ।

-एनआरएनएमा साँच्चिकै राजनीति घुसिसकेको हो?
भर्खरै भनेँ नि, नेपालको राजनीतिले एनआरएनए आईसीसीमा सिधै आक्रमण गरी जम्बो कमिटी बनाई विभाजन गरिदियो। अमेरिकाको राष्ट्रिय परिषद वरपर लामो समयदेखि काम गरेको मेरो अनुभवले पनि के भन्छ भने एनआरएनएमा निकै ठूलो र बढी नै राजनीति छ। नेपालका राजनीतिज्ञले सिधै एनआरएनएमाथि हस्तक्षेप गरेको होस् वा विभिन्न देशका एनआरएनएहरुले आफ्नो व्यक्तिगत पदीय स्वार्थका कारण होस्, नेपालका राजनीतिज्ञसँग सिधै सम्बन्ध बढाएको नै किन नै नहोस्, एनआरएनएका नेतृत्व कुनै न कुनै नेपाली राजनीतिक पार्टी वा गुटबाट प्रभावित छन्।

नेपालमा बन्ने प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले एनआरएनएलाई असर पुर्‍याउने गर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने कुरा हुन्छ तर यस्तो कुनै पनि संयन्त्र बनेको छैन। हामी जो कोही पनि राजनीतिक रूपमा कतै न कतैबाट जोडिएका भने हुन्छौं। राजनीतिक दलसँग जोडिनु वा कुनै राजनीतिक दलसँग आस्था राख्नु गलत होइन। तर, राजनीतिक प्रभावबाट संस्थागत रूपले एनआरएनए मुक्त हुनै पर्छ।

एनआएएनएमा राजनीतिक विचार भएका व्यक्ति प्रवेश गर्न सक्ने भएपनि एनआरएनए संस्थाको प्रभावकारिताको लागि ‘राजनीतिको अनैतिक वा गुटगत प्रतिस्पर्धात्मक जुत्ता बाहिरै फुकालेर जाऔँ’ भन्ने मेरो इच्छा सँधै नै रहिरहेको छ। यही राजनैतिक हस्तक्षेपको कारण विश्वभर एनआरएनएका सदस्य खुसी छैनन्। विदेशमा बस्ने नेपाली एनआरएनएमा जोडिन चाहेका छैनन्। अहिलेको यो परिस्थितिले भने उनीहरुको गुनासोलाई हटाउन सक्ने सम्भावना मैले एकदमै कम देखिरहेको छु।

अब कसरी मिलाउने त?
यसलाई मिलाउने उपायको खोजी हुनु आवश्यक छ। मिल्ने र मिलाउने कुरामा नै यहाँ मुख्य समस्या छ। हामी भन्छौं तलबाट माथितिरका समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्नुपर्छ। तर उहाँहरू माथिबाट तलतिर हुकुमी शासनझैं मिलाउने वा फुटाउने गृहकार्यमा लाग्नुहुन्छ। माथिका एनआरएनएका नेताहरुको जबर्जस्ती प्रभावमा पर्नुभन्दा पनि तलैबाट स्थानीय नेताबीच कार्यगत एकताद्वारा मिल्ने प्रक्रिया शुरु हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो।

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद त देशहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था न हो। सबै सदस्यहरु त राष्ट्रिय स्तरमा हामीसँग हुन्छन्। २० डलरसम्म सदस्यता शुल्क रहेको अमेरिकाको एनसीसीमा हामीले ५ डलर मात्रै राखेका छौँ। सामाजिक संस्थामा जोडिन आउनेलाई आर्थिक भारमा पार्नु हुँदैन भन्ने नै यसको कारण हो। एउटा समाजिक संस्थामा आबद्ध हुने मानिसहरुसँग धेरै शुल्क लिनुहुँदैन नै। मेरो चाहाना त शुल्कै नलाग्ने व्यवस्था गराउने थियो। अन्यत्र क्षेत्रबाट कोष जुटाएर संस्था चलाउन सक्नुपर्छ। सदस्यता शुल्क एकदमै न्यून राखिनुपर्छ भनेर ५ डलर मात्रै राखिएको हो।

विधान परिवर्तन गरेर ३ वर्ष कायम गराउन खोजिएपनि यसलाई असफल बनाउने काम भयो। अहिलेको एनआरएनए काममा भन्दा छिटोछिटो निर्वाचन गराएर छिटोभन्दा छिटो पद प्राप्तीमा लागेको स्पष्ट देखिन्छ।

सदस्यता शुल्कबाट उठाएको रकमबाटै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद पनि चल्ने हो। यसको छुट्टै फन्ड पनि छैन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय निकायले राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य गरी ग्लोबल संस्थाको परिकल्पना हुनुपर्छ। जबरजस्ती नियम लादेर अहिलेको दुनियाँमा ग्लोबल सहकार्य हुँदैन।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद स्वायत्त हुनैपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले बनाएको विधानले स्थानीय हामी सबैलाई सम्मान गर्दै एउटै मालामा समेट्नै पर्छ। तर, राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा भने देशैपिच्छे फरकफरक कानुन हुन्छन्। जस्तै अमेरिकाको कानुनले क्यानडामा काम गर्दैन। क्यानडाको कानुनले मध्यपूर्वी एसियामा काम गर्दैन। मध्यपूर्वमा त संस्था खोल्न नै गाह्रो छ। कतैकतै त दर्ता गर्न नपाइने पनि छ। त्यसैले सबैतिर एकै खालको ठाडो नियम लगाएर काम चल्दैन।

हङकङ, मकाउलगायतका देशहरुमा तीन वर्ष नभई संस्थाको निर्वाचन गराउन नपाउने व्यवस्था पनि छ। २/२ वर्षमा निर्वाचन गराएकाले यस्ता कतिपय देशलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ। त्यसैले हामीले प्रत्येक ३/३ वर्षमा एनआरएनएको निर्वाचन गर्ने गरी विधान परिवर्तन गर्नका लागि विगत लामो समयदेखि जोड गर्दै आएका पनि थियौं। अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा ३/३ वर्षमा निर्वाचन गराउने गरी विधान परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल पनि भएको थियो।

२/२ वर्षमा निर्वाचन गराउँदा लागत बढ्ने र दुई वर्षमा खास काम पनि देखाउन नसकिने भएकाले विधान परिवर्तन गरेर ३ वर्ष कायम गराउन खोजिएपनि यसलाई असफल बनाउने काम भयो। अहिलेको एनआरएनए काममा भन्दा छिटोछिटो निर्वाचन गराएर छिटोभन्दा छिटो पद प्राप्तीमा लागेको स्पष्ट देखिन्छ।

एनआरएनए सदस्यतामा विकृति छ र? विकृति छ भने त किन सदस्यता लिने भन्ने पनि भयो नि हैन?
पछिल्लो समय एनआरएएनएमा निर्वाचन जित्नका लागि सदस्यता थप्ने विकृति मौल्याउँदै गएको छ। २ वर्षमा निर्वाचन गराउनका लागि सुरुदेखि नै निरन्तर सदस्यता वृद्धिको काम हुनुपर्नेमा निर्वाचनको अन्तिम समयमा मात्र सदस्यता थप गर्ने अनि निर्वाचन जित्ने काम हुँदै आएको छ। अन्तिम समयमा आएर भोट हाल्नकै लागि सदस्य बन्ने र बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ।

एनआरएनएमा सदस्य बन्ने भनेको भोट हाल्नका लागि मात्रै होइन। एनआरएनए सदस्य बन्ने भनेको भोटसँगै संस्थालाई सही नेतृत्वमा हस्तान्तरण गर्ने अनि बनेका सदस्यले सामूहिक संस्थागत प्रतिफल वा सहुलियत लिनका लागि पनि हो। नेपालमा सामूहिक लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न, दोहोरो नागरिकताको आवश्यकता वा सुविधा कायम राख्न, विदेशमा पीडितलाई सहयोग पुर्‍याउन पनि हो।

विदेशी माटोमा नेपाली संस्कृति जगेर्ना गर्न यो संस्थाले धेरै काम गर्न सक्छ। नेपालसँगको आर्थिक र सामाजिक पाटोमा जोडिइरहनका लागि पनि विदेशमा बस्ने नेपालीले एनआएरएनए सदस्यता लिनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड रहँदै आएको छ।

पछिल्लो समय एनआरएनएले नेपालमा सबै अधिकारसहितको नागरिकता वा दोहोरो नागरिकताको लागि पहल गर्दै आएको छ। एनआरएनएमा सदस्य बनेका साथीहरुलाई नेपाल वा विदेश कतै पनि समस्या नआओस् भन्नका लागि पनि यस संस्थाको सदस्य बन्न आवश्यक छ भनेर बुझ्न जरुरी छ।

अहिले गैरआवासीय नागरिकताको चर्चा छ। यसमा चाहिँ के हुँदैछ?
नेपालको संविधान २०७२ ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ। संविधानअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न नागरिकता ऐनमा संशोधन पनि भएको छ। नियमावली बन्दैछ। म नेपाल आएकै क्रममा यस नागरिकतालीई कसरी सहजताका साथ वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल गर्न एनआरएनएलाई गृह मन्त्रालयमा बोलाइएको थियो। मैले पनि त्यसमा सहभागिता जनाउने अवसर पाएको थिएँ।

गृहमन्त्रीज्यु र सचिवज्युले एनआरएनएलाई कुनै पनि झन्जट नहुने तरिकाबाट नागरिकता उपलब्ध गराउने आश्वासन दिनुभएको छ। हामीले आफ्ना कुराहरु पनि राख्यौं। तर, उहाँहरुले प्रस्तुत गर्नुभएको ड्राफ्टमा गैरआवसीय नेपाली नागरिकता लिन केही अप्ठ्यारा पाटा छन्। विदेशमा बसेका नेपालीलाई नसुहाँउदो प्रक्रिया भेटिए। उहाँहरुले सजिलो बाटो बनाउछौं भन्दाभन्दै प्रक्रिया पुर्‍याउँदा घुमाउरो बाटो बनेको छ। यस्ता विषयमा एनआरएनएले पहल गर्ने र नागरिकताको प्रभावकारिताका लागि अहिले नै बृहत छलफल चलाई मार्गदिशा स्पष्ट पार्नुपर्ने हाम्रो दायित्व छ।

पछिल्लो समय एनआरएनएले नेपालमा सबै अधिकारसहितको नागरिकता वा दोहोरो नागरिकताको लागि पहल गर्दै आएको छ।

नेपालमा रहेको घरजग्गा बिक्री गरेर पैसा लिएर जान पाउने वा नपाउने, विदेशबाट पुँजी लिएर आएर लगानी गरी प्राप्त मुनाफा लैजान पाउने वा नपाउने जस्ता व्यक्तिगत मुद्दाहरुको पनि सम्बोधन गर्न एनआरएनएले पहल गर्नुपर्छ। उक्त लगानीको आर्थिक वा ज्ञान पुँजी राष्ट्र निर्माणका लागि समुचित ढंगले प्रयोग भयो कि भएन भनी पहल गर्ने संस्थाको रूपमा हामीले एनआरएनएलाई लिन्छौं। तर, पछिल्लो समय यस्ता मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाएर नेतृत्व गर्न क्षमता राख्ने साथीहरुलाई संस्थाको नेतृत्वमा पुग्नका लागि रोक्ने काम हुँदै आएको छ। जसको पछाडी पनि राजनीतिक स्वार्थ देखिने गरेरै अगाडि आएको स्पष्ट छ। जसले गर्दा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरु एनआरएनएप्रति निरुत्साहित छन्। यसलाई परिवर्तन गरी उत्साहमा ल्याउन हामी तल्लीन छौँ।

स्थानीय रूपमा एनआरएनएकको संगठन कस्तो छ? यसमा आईसीसीको भूमिका कस्तो छ?
हाल न्युयोर्कमा मात्रै सय भन्दा धेरै नेपाली संघसंस्था छन्। त्यहाँ एनआरएनको पनि ठूलो च्याप्टर छ। त्यो अरु संस्थाको प्रतिद्वन्द्वी जस्तो भएर बसेको भनी भन्ने जनगुनासो छ। खासमा एनआरएनए प्रतिद्वन्द्वी संस्था होइन। एनआरएनए एउटा लिडर संस्था हो र हुनुपर्ने हो। उसले सबैको छाता संघ भएर बस्नुपर्नेमा केही पदीय वा व्यक्तिगत स्वार्थसहित नराम्रो छबीका कारण यस्तो हुनबाट बञ्चित रहेको छ। यस्ता पक्षमा सुधार गर्नका लागि पहिले संस्थाको स्ट्रक्चरमा सुधार गरी क्षमता भएका एनआरएनलाई नेतृत्वमा ल्याउन जरुरी ठानेका छौँ।

संसारभरी दुई भन्दा बढी अध्यक्ष बनेको एउटै संस्था मैले देखेको थिइनँ। अहिले हाम्रै एनआरएनएमा देख्न पर्‍यो। एनआरएनएमा एकै कार्यकालमा ३ अध्यक्षसहित जम्बो कमिटी बनेको र बनाइएको हेर्न पर्‍यो। हामी विधानअनुसार चल्ने हो। सबैले विधानको पालना गर्नुपर्छ।
विधान परिवर्तन गर्ने आफ्नै प्रक्रिया छन्।

अमेरिकामा पनि पद प्राप्तिका लागि विधान मिचेर जाने समूह हाबी छ। आईसीसीमा त दुई वर्षमा बनेका तीन अध्यक्षहरुको कार्यकाल ६–६ महिना गरी १८ महिना कायम गरिएको थियो। ६ महिनाका लागि एक जना कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने सहमति गरिएको थियो। ६ महिना एउटा, ‍६ महिना अर्को र अन्तिम अहिले एउटा भन्ने थियो। तर यस ‘मिल्दै नमिल्ने विषयलाई’ जबर्जस्ती लाद्न खोज्दा उहाँहरुभित्र नै द्वन्द्व चर्किएको छ।

यसरी त संस्था चल्दैन। संस्थाभित्र लाजमर्दो अवस्था छ। अमेरिका बाचै आईसिलीका दुई महासचिव हुनुहुन्छ तर अवैधानिक किसिमले बनेको यो ‘जम्बो टिम’ निर्माणका कारण उहाँहरु बाहिर अनुहार देखाएर हिँड्न सक्ने अवस्था छैन। पहिले महासचिव भनेको ठूलो पद हुन्थ्यो। संस्थागत काम देखाउने जिम्मेवार पद हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो छैन। उहाँहरु विश्व भ्रमण गरेर स्थानीय समस्या के छन् भनेर हिँड्नुहुन्थ्यो सोध्नुहुन्थ्यो। अहिले पदीय बाँडफाँटको संकुचित सोचको उपज शीर झुकाएर हिँड्नु परेको छ। अहिले बाहिर सदस्यहरुसँग साथमा बसी छलफल गर्न र सक्रिय रहन सक्ने अवस्था छैन।

अहिले सहकार्य भएको भए आगामी संयुक्त महाधिवेशनमार्फत अहिलेको पदलोलुप विकृति हटाई एउटा पदमा भन्दा एक जना मात्र राख्न पाइने स्वच्छ र स्पष्ट विधान परिवर्तन गराउनेमा हामी दृढ थियौँ।

शेष घलेको नेतृत्वलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
शेष घलेले दुई कार्यकाल गरी ४ वर्षसम्म संस्थाको नेतृत्व गर्नुभयो। २०१५ को भूकम्पमा एनआरएनएले निभाएको भूमिका र नेपालको एनआरएनए भवन निर्माणमा उहाँले देखाउनु भएको नेतृत्वबाट म धेरै नै प्रभावित छु। सो क्रममा उँहाले प्रस्तुत गर्नुभएको संस्था निर्माण मोडलअनुसार एनआरएनए संयुक्त राष्ट्र संघको जस्तो हुनुपर्नेमा जोड थियो।

केन्द्रमा आईसीसी र विदेशमा स्वायत्त एनसीसी हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। जसरी संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत सदस्य भएका सबै देश सार्वभौम र आफ्नो निर्णय आफ्नै लिन सक्छन्। त्यसरी नै सम्पूर्ण एनसीसीहरुले स्वायत्त तर संस्थाको हितका लागि काम गर्न पाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। पछिल्लो समय हामी पनि उक्त अवधारणनुसार अगाडि बढेका छौं। यस अवधारणले एनआरएनएका धेरै संस्थागत समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।

अमेरिकाको एनसीसीमा सदस्यता कस्तो छ? कति सदस्य छन्?
संयुक्त राज्य अमेरिकामा हाल केही हजार मात्रै सदस्यहरु रहेका छन्। तर, यहाँ नेपालीहरु ५ लाख भन्दा बढी छन् भनिने गरिन्छ। हामीले धेरै साथीहरुलाई सदस्य बनाउन सकिरहेका छनौं। अहिलेको परिस्थितिमा हामीले एक अलग एनआरएनए मार्फत नयां अभियान सुरुगरेकाले हाम्रो सदस्यता क्रम अघि बढिरहेको छ। सदस्य बन्ने र बनाउने भन्दा पनि संस्थालाई सदस्यको लागि काम लाग्ने बनाउने हाम्रो उदेश्य हो।

यहाँका नेपालीहरु भने तपाईंहरु मिलेर आउनुहोस् एक एनआरएनए हुनुहोस बल्ल सदस्य बन्छौं भनिरहेका छन्। विभाजितसंस्थाभन्दा पनि एउटा वलियो संस्था मार्फत विभिन्न मुद्दाहरुमा दबाब दिन सजिलो हुने उनीहरुको बुझाई रहेको छ। हामी संस्था मिलाउन अघि नै सरेका हौँ। हामी दुई चार अंक छोडिदिउँला भनेको पनि हो। तर, उहाँहरुले हामीलाई समेट्न चाहनु भएन। तलको चुनाब जितेर माथिको चुनावी सरलीकरणमा सबैलाई समेटनु भन्दा आफ्नालाई मात्र समेट्न चाहना राखेकाले यो समिकरणले मुर्त रूप पाएन।

एनआरएनलेमा राजनीतिक हस्तक्षेपको कुरा गर्नुभयो। नेपालका राजनीतिक नेतृत्वलाई चाहिँ के भन्न चाहहुन्छ?
नेपालका नेताजीहरुले एनआरएनलाई राजनीतिक रूपमा चलाउनु भएन। विदेश भ्रमणमा जाँदा नेताहरुले आफ्नो समूह खोज्नतिर नलाग्नु होस्। विमानस्थलमा लिन जाने, घरमा राख्नेदेखि लिएर घुमाउने र फर्काउन सहयोग गर्नसम्मका लागि आफ्नो समूह नखोज्नुस्। ग्लोबल नेपाली समुदायप्रति चासो र चिन्ता लिनोस्। यहाँका प्रविधि र त्यहाँ नेपालीको संलग्नताको विषयमा जानकारी राख्न कोसस गर्नुहोस्।

हामी संस्था मिलाउन अघि नै सरेका हौँ। हामी दुई चार अंक छोडिदिउँला भनेको पनि हो। तर, उहाँहरुले हामीलाई समेट्न चाहनु भएन।

नेपालबाट कुनै मन्त्री अमेरिका वा अन्य कुनै देश पुगिसकेपछि त्यहाँका राजनैतिक समकक्षीलाई भेटेको तस्बिर हामी हेर्न चाहन्छौँ। तर, उहाँहरुको ध्यान त्यसतर्फ कहिल्यै गएको देखिएन। जस्तै नेपालका परराष्ट्रमन्त्री गएर त्यहाँका परराष्ट्रमन्त्रीलाई भट्ने प्रयाससमेत गर्दैनन्। बरु, उनीहरु आफ्नो पार्टीको सानातिना नेतालाई भेटेर फोटो खिचेर फर्किन्छन्। एनआरएनए अभियानका लागि यो बहुतै दु:खद् क्षण हो। यसरी नेताहरू विदेश गएर आफ्ना पार्टीभित्रका पनि गुटका कार्यकर्ता भेटेर फर्किने प्रवृत्ति एनआरएनए विभाजनको पनि एक कारण हो।

पछिल्लो सयम एनआरएनएमा एमआईएस प्रणालीका विषयमा पनि बहस भइरहेको छ। यस विषयमा यहाँको धारणा के छ?
एनआरएनएले अपनाएको एमआईएस प्रणालीमा समस्यै समस्या छन्। आर्थिक र सूचनाको पारदर्शिताका साथै व्यक्तिगत डेटा दुरुपयोगसँग यो सम्बन्धित छ। केही वर्षयता यो विषयमा एनआरएनएभित्र यो विषयमा लामो लडाई पनि भइरहेको छ।

अमेरिकाको व्यक्तिको सूचना काठमाडौंको कम्प्युटरमा भण्डारण हुन्छ। उक्त डेटामा आईसीसी र आईसीसी सचिवालय अनि त्यहाँ काम गर्ने मानिसको मात्रै पहुँच हुन्छ। सदस्यहरूलाई आफ्नो डेटा प्रयोग वा दुरूपयोगबारे कुनै पनि जानकारी हुँदैन।

एमआईएस प्रणालीमार्फत एनआरएनएले सदस्यता वितरण गर्ने भनेको छ। यसका लागि एउटा एप बनाइएको छ। त्यसमा सदस्यले आफ्नो फोटो र विवरण राख्न पर्छ। ती विवरण नेपालमा स्थापित डाटा सेन्टरमा भण्डारण हुन्छन्। यसले गोपनीयतामा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। गर्दै आएको छ।

यो प्रणालीमा अमेरिकाको व्यक्तिको सूचना काठमाडौंको कम्प्युटरमा भण्डारण हुन्छ। उक्त डेटामा आईसीसी र आईसीसी सचिवालय अनि त्यहाँ काम गर्ने मानिसको मात्रै पहुँच हुन्छ। सदस्यहरूलाई आफ्नो डेटा प्रयोग वा दुरूपयोगबारे कुनै पनि जानकारी हुँदैन।

विश्वमा नै अहिले व्यक्तिगत विवरण तथा डाटा बिक्री भएका घटनाहरु सतहमा आइरहेका छन्। व्यक्तिगत जानकारी बिक्री गरियो वा दुरूपयोग भयो भने यसको जिम्मेवारी को हुन्छ? यस सम्बन्धी मुद्दा चल्यो भने को जिम्मेवार हुने? यस्ता जटिलता एनआरएनएको आईएमएस प्रणालीमा छन्। डाटा चोरीको मुद्दाका विरुद्ध अमेरिकी सरकार नै प्रत्यक्ष रूपमा अगाडि आउन सक्छ।

म पनि एमआईएस प्रणाली यसरी भनिएझैं कार्यान्वयनमा ल्याउन हुँदैन भन्ने विषयको वकालत गर्दै आएको छु। नेपालमा यसबारे खासैठुलो चासो नहोला तर अमेरिका वा क्यानडामा यो अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ। तर उहाँहरु एकपक्षीय ढंगले डेटा सुरक्षित भएको जिकिर गरिरहनु भएको छ। त्यसमा हामीले प्राविधिक वा कानुनी ढंगले सोचेर विश्वास गर्न सकेका छनौँ।

आईएमएसमा ठूलो राजनीति पनि लुकेको छ। यसका लागि आईसीसीको चुनाव कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नै पहिले बुझ्न जरुरी छ। दुईदुई वर्षमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्का लागि हरेक देशबाट प्रतिनिधि छानिएर आउँछन्। आएका प्रतिनिधिहरु छान्ने प्रक्रिया मनपरी छ। पारदर्शी छैन। चुनाव जित्न बढी सदस्य आफ्नो पक्षका बनाउनुपर्ने तथ्य कसै सामु छुपेको छैन। बाहिर जति नीतिनियमका कुरा गरेपनि आफ्ना विश्वासका पात्रहरुलाई सदस्य बनाउने र प्रतिनिधि छान्ने पराम्परा नै बनेको छ।

एनआरएनएमा बृहत रूपमा सदस्यतामा कसरी वृद्धि गर्नेबारे कुनै पनि प्रष्टता छैन। एमआईएसले केन्द्रबाट सदस्यता निर्माण गराउँछ। केन्द्रबाटै मतदाताको प्रमाणीकरण गर्न/गराउन आदेश दिन्छ। चुनाव गराउँदा आफ्नो पल्ला भारी कसरी हुन्छ र कसरी आफ्नालाई चुनाव जिताउन सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर एमआईएस प्रणालीमा थुप्रै छिद्र छन्। नियत जबसम्म सफा हुँदैन, प्रणालीको सधैँ दुरूपयोग भइरहन्छ। विदेशका सबै नेपालीलाई समेट्ने र नेपालका नेपालीको समृद्धिसँग साँच्चिकै जोड्न चाहनेले मात्र एनआरएनएमा नेतृत्व लिनुपर्छ। कुनै न कुनै बेला त्यो दिन आउने आशामा एनआरएनएहरू कुरिरहेका छन्।