गठबन्धनले यसरी फुकायो कोशी सरकारको गाँठो

काठमाडौँ- सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा फेरि पनि उद्धव थापालाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने उपाय पहिल्याएका छन्। यसअघि नै मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिइसकेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरेकाले अब प्रक्रिया मिलाएर फेरि पनि उनैलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सूत्र फेला परेको नेपाली कांग्रेसका एक जना पदाधिकारीले बताएका छन्। कांग्रेसले पहिल्याएको सूत्रमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि सहमत छन्।

कोशी सरकार निर्माणमा देखिएको गाँठो फुकाउने सूत्र शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको कांग्रेस र माओवादीको बैठकले पहिल्याएको हो। कोशी सरकारको मुख्यमन्त्री बनाउने उपाय लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका पदाधिकारी बालुवाटारमा पुगेका थिए। दुवै दलका नेताहरुबीचको छलफलले कोशी प्रदेश सरकारलाई निकासमा सहमति जनाएका हुन्।

छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार कोशी प्रदेशमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भएका उद्धव थापालाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने र मुख्यमन्त्रीले बिना झमेला विश्वासको मत पाउनेछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरुको छलफलमा कोशी प्रदेश सरकारमा देखिएको उल्झन समाधान गर्न सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराउने सहमति भएको छ। असार २१ गते थापाले बहुमत पुर्‍याउन सभामुख गौतमकोसमेत हस्ताक्षर बुझाएर दावी पेस गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले पनि थापाको दाबी र गौतमसमेतको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिँदै सोही दिन थापालााई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

सभामुखको हस्ताक्षरका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले असार २२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो। यसमा सभामुख गौतम, प्रदेश प्रमुख खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। उक्त रिट माथि साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले थापाको नियुक्ति प्रक्रिया नै बदर गरिदिएपछि थापा स्वतः पदमुक्त भए।

सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले शुक्रबार सरकार गठनका लागि दलहरुलाई ५ दिनको समय दिएर आह्वान गरेका छन्। मंगलबार साँझ ५ बजेभित्र दलहरुले सरकार गठनका लागि दाबी पेश गरिसक्नुपर्नेछ।

‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको, र जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो,’ सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ, ‘सो अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिएको हुँदा आजको मितिले सात दिनभित्र (२०८०/०४/१७) गतेभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमेत रहेको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर छ।’

सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले शुक्रबार सरकार गठनका लागि दलहरुलाई ५ दिनको समय दिएर आह्वान गरेका छन्। मंगलबार साँझ ५ बजेभित्र दलहरुले सरकार गठनका लागि दाबी पेश गरिसक्नुपर्नेछ।

सर्वोच्चको आदेश र नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेसकेपछि कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेता छलफलमा जुटेका थिए। अब कोशी प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार गठन गर्न र टिकाउन सभामुखको राजीनामा बाहेक अर्को विकल्प नरहेको निष्कर्षमा पुगेका हुन्।

‘पहिले नै गल्ती भइसकेको छ। अब अदालतले आदेश दिइसकेपछि सभामुख गौतमजीलाई पदमा बसिरन पनि नैतिक रुपमा नमिल्ने कुरा हो। अब सरकार गठन गर्ने र त्यसलाई टिकाउने कुरा पनि उहाँको राजीनामामा नै निर्भर छ,’ छलफलमा सहभागी ती नेताले भने, ‘त्यसकारण सभामुखले राजीनामा दिएर ४७ जना सांसदको हस्ताक्षरमा उद्धव थापा नै मुख्यमन्त्री बन्ने कोर्समा कोशीको सत्ता राजनीति अघि बढाउने सहमति बनेको छ।’

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुख सहित १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन्। सभामुखबाहेक सत्ता गठबन्धनसँग ४६ सांसद छन्, जुन बहुमतभन्दा एक मत कम हो। त्यसकारण सभामुखलाई राजीनामा गराएर ४७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा थापाले दाबी गर्नेछन्।

सभामुखको राजीनामापछि एमालेले चाल्न सक्ने कदमका बारेमा पनि छलफल भएको ती नेताले जानकारी दिए। गौतमले सभामुखबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने अधिकार अर्को सभामुख चयन नहुन्जेल उपसभामुखको हो। कोशी प्रदेशसभाको उपसभामुख छिन्- सृजना दनुवार। उनी एमालेका तर्फबाट उपसभामुख बनेकी हुन्।

सभामुख गौतमको राजीनामापछि एमालेले दनुवारलाई पनि राजीनामा दिन लगाउन सक्ने आकलन सत्ता गठबन्धनको छ। त्यसो हुँदा जेष्ठ सदस्यले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने हुन्छ। कोशी प्रदेशसभाका जेष्ठ सदस्य कांग्रेसका गयान्द मण्डल गनगाई हुन्। उनले अध्यक्षता गर्न परेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउन सक्छन्।

एमालेको सम्भावित कदमलाई रोक्ने उपायका बारेमा समेत बालुवाटारमा छलफल भएको छ। मण्डललाई मन्त्री बनाएर एमालेको सम्भावित कदमलाई रोक्न सकिने ती नेताको भनाइ छ। ‘मण्डलजीलाई मन्त्री बनाउँदा सरकार बन्छ र टिक्छ पनि,’ छलफलमा सहभागी ती नेताले निष्कर्ष सुनाए, ‘अब यही अनुसार कोशीको राजनीति अघि बढ्छ।’