‘मिलेर’ सदन छिरेका सांसद चर्काचर्की गरेर निस्किए!

काठमाडौँ- लामो प्रयासपछि खुलेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले आपसमा कुरा सुनाउन पाएका छन्। उनीहरूका कुरा सांसदहरूले पनि सुन्न पाएपनि दुवै पक्षको अडान यथावत छ।

सत्ता पक्ष सीआईबीलाई छानबिन गर्न लगाएर सुन तस्करीको अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकिने अडानमा हुँदा प्रतिपक्ष भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको मागमा यथावत् छ। यद्यपि यही माग राखेर सदनमा अवरोध गर्दै एमालेले दिनभर दलका सांसद र गृहमन्त्रीको जवाफ सुनेपनि आफ्नो मागमा टसमस भएको छैन।

सदन प्रवेश गर्नअघि तीन दलका शीर्ष नेताहरू सदन चलाउन सहमत भएका थिए। यसका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सभामुखले पटकपटक छलफल गरेका थिए।  तैपनि मंगलबारको बैठकमा आफ्ना कुरा सुनाउने बाहेक दुवै पुरानै स्थानमा पुगेका छन्।

संसदमा एमालेको प्रश्न- गृहमन्त्रीमाथि कस्ले छानविन गर्छ?
नेकपा एमालले, सुन प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेको भन्दै उनीमाथि छानविन कस्ले गर्ने भन्दै प्रश्न उठाएको छ।

आजको प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुनेसाथ समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद योगेश भट्टराईले, आफूहरुको शंका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि समेत रहेको भन्दै सरकारी संयन्त्रले सुन प्रकरणमा गर्ने छानविन मान्य नहुने चेतावनी दिए।

उनले भने ‘गृहमन्त्री जी तपाईको पोलिटिकल को छ? फिल्ड कमिसार को छ? तपाईको आदेश फिल्ड कमिसारले मानेको छैन् कि? फिल्ड कमिसारको सूचना तपाईले फेरिफाई गर्नु भएको छैन्। हामीलाई गम्भीर शंका छ। त्यसकारण गृहमन्त्री जीसंग पनि बयान कस्ले लिन्छ? के सिआइबीले लिन्छ? के राजस्व अनुसन्धानले लिन्छ? अर्थमन्त्री माथि हाम्रो प्रश्न छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि हाम्रो प्रश्न छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमाथि हाम्रो प्रश्न छ। यत्रा निकाय त्रिभूवन विमानस्थलमा हुदाँ ती कहाँ सुतेका थिए। यीनीहरुमाथि कस्ले प्रश्न उठाउँछ?’

उच्चस्तरिय छानविन समिति गठन भए आन्दोलन जारी रहने बताएका उनले समिति गठनबारे भोटिङ गर्न उनको माग छ। उनले भने ‘भोटिङ गरौं समिति गठनका लागि। यदी त्यसका लागि नबनाउँ भन्यो भने मान्न तयार छौ।’ पहिलो पटक यस विषयमा हाम्रो पार्टीले कुरा उठायो , त्यसमा प्रतिपक्ष दलका सबै सांसदहरुले यसबारे कुरा उठाउँदा पनि सरकारले नसुनेको उनको भनाई छ।
सुन काण्डमा उच्चस्तरिय छानविन समिति चाहिन्छ भन्ने कुराको राष्ट्रिय सहमति रहेको दाबी गरेका उनले छानविन समिति नबने सदन चल्न नदिने संकेत गरे।

कांग्रेसको तर्क : को सत्तापक्ष को प्रतिपक्ष बिर्सिएर अनुसन्धानमा सहयोग गरौं
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले, को सत्तापक्ष को प्रतिपक्ष बिर्सिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न प्रतिपक्षलाई आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले, यसअघि सरकारले थालेका अनुसन्धान निचोडमा नपुगेपनि अब त्यसो नहुने विश्वासका साथ थालिएको अनुसन्धान पुराहुन दिनु पर्ने बताए।

उनले भने ‘अनुसन्धान गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्न सुरु गरेको छ। जुन विषयको अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यो विषयमा संयमता अपनाऔं। हामीले धैर्याता गरौं। राज्यका निकायहरुलाई सहयोग गरौं। को सत्तामा छौ को प्रतिपक्षमा छौं त्यो बिर्सिएर जाऔं।’

उनले अनुसन्धान भइरहेको विषयमा आशंका मात्रै गरेर केही नहुने भन्दै एक भएर अघि बढ्न आग्रह गरे। जनतालाई संसद बन्द भएको हैन् खुला भएको हेर्न मन छ भन्दै उनले संसद अवरुद्ध गरेर समाधान बाहिर खोज्न खोजिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।

उनले विश्वमा नेपालको शीर निहुराउने गरी भएको सुन प्रकरणको छानविनमा गम्भीर हुन उनले गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरे। सरकारले फाइल खोल्ने तर त्यसमा आशंका गरेर यस्ता अनुसन्धान प्रभावित हुने गरी प्रस्तुत हुने काम गलत भएको उनको तर्क छ।

संसद भनेको प्रतिपक्ष हो, निश्चय नै प्रतिपक्षको आवाज र प्रश्नलाई सरकारले गम्भीरले हेर्नुपर्छ भन्दै तर सत्ता पक्षले आफ्नो भनाई राख्ने रत्नपार्कमा हो भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।
उनले भने, ‘संसद भनेको प्रतिपक्ष हो, निश्चय नै प्रतिपक्षको आवाजलाई सुन्नु पर्छ प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नलाई सरकारले गम्भिरले हेर्नुपर्छ अनि हामी निर्वाचित भएर यहाँ आउँदै गर्दा संयोगले हामी सत्ता पक्ष बन्यौं हामी सत्ता पक्षका सांसदले बोल्ने थलो चाँहि रत्नपार्क हो?’

उनले एउटा विषय आउँछ उभिदियो प्रश्न गर्यो, सदन अवरुद्ध गर्यो हरेक समस्याको समाधान संसद अवरुद्ध गरेर हुन्छ भन्दै आक्रोश पोखे। संसदीय व्यवस्थालाई विश्वास गरेर आएका छौ भने हरेक समस्याको समाधान विधि, विधान र संविधान अन्तरगत छलफल गरेर जाने संसदलाई अवरोध गरेर केही नहुने पनि उनको भनाई छ।

‘म आग्रह गर्न चहान्छु आज सदन खुलेको हो भने कति दिनको लागि खोलेको हो। यसबारे कसलाई सोध्न पर्ने हो, एउटा विषय आउँछ त्यसमा उभिदियो प्रश्न गर्यो, सदन अवरुद्ध गर्यो के हरेक समस्याको समाधान संसद अवरुद्ध गरेर हुन्छ।’ उनले भने, ‘ ५७, ५८ साल देखि पटक पटक गरिसकेका छौ साथीहरु संसदीय व्यवस्थालाई हामीले विश्वास गरेका छौ। विश्वास गरेर यहाँ आएका छौ भने हरेक समस्याको समाधान विधि विधान र संविधान अन्तरगत छलफल गरेर जाने हो संसदलाई अवरोध गर्ने होईन्।’

शीर्ष नेताले संसद बन्धक बनाएको रवि लामिछानेको आरोप
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरुले संसद बन्धक बनाएको आरोप लगाएका छन्। उनले ठूला दल र शीर्ष नेताको स्वार्थका कारण संसद बन्धक बनेको आरोप लगाएका हुन्।

तीन ठूला दलको बार्गेनिङको कारणले संसद बन्धक बनाउन नपाइने भन्दै उनले संसदीय समितिमा भागवण्डा मिलाएर अहिले संसद खुलाएको आरोपसमेत लगाए।

‘तीन जना नेताहरु मिलेर सल्लाह गर्नुपर्ने भए संसदको समय कहिले सुरु हुन्छ भनेर जारी भइरहेको पछि त्यो समयलाई मध्यनजर राखेर मिल्नुपर्ने कुराहरु मिल्ने रु’ उनले भने ‘मिलाउनुपर्ने कुरा मिलाउने किन गर्न सक्दैनन्। हाम्रो आरोप अनुसार यो बार्गेनिङ रातारात बसेर किन गर्न सक्दैनन्। सदन चल्ने बेलामा नै किन गरिन्छ?’ अब तोकिएको समयमै सदन बस्छ भनेर रुलिङ गर्न सभामुखसँग उनको माग छ।

नेता भएकै कारण ज्यान मार्दा पनि छुट पाउने जमना छैन् : नेकपा एस
एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले, नेता भएकै कारण ज्यान मार्दासमेत छुट पाउने अवस्था परिर्वतन हुदै गएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सरकारका संयन्त्रलाई अविश्वास गर्नु पर्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्दै आज आम नागरिकमा समेत राज्य छ भन्ने अनुभूति बढेको दाबी गरे।

उनले भने ‘हिजोको राजनेता राजनीतिक दल भन्दा वित्तिकै जे पनि गर्न मिल्ने। जे पनि गर्न सक्ने थियो। दिउसै ज्यान मार्दा पनि चोखिने कुरा थियो। अरबौंमा खरबौंमा पोलिसीमेकिङ गरेर पोलिसीमा करप्सन गर्ने कुरा थियो। तर पछिल्लो समय जनतामा आशा जागेको छ। नेपालमा सरकार छ हुनु पर्छ भन्ने आशा जागेको छ।’

उनले एमालले सुन प्रकरणमा छानविन समिति गठनको माग गरेको प्रशंगमा यसअघि पनि समिति बनेर रिर्पोट समेत सार्वजनिक नभएको इतिहास रहेको भन्दै सरकारी संयन्त्रमा विश्वा गर्नु पर्ने धारणा राखे।

‘संसदीय समितिको कुरा छ। आज हामीले जे जति युनिट संयन्त्र बनाएका छौं। त्यसको रिर्पोट कहाँ छ रु’ उनले भने ‘सुनलगायतका प्रकरणमा अपराधिहरु पत्ता लागेका छन्। अपराधिहरु पत्ता लागेकै कारणले भिआइपी भनिएका, ठानिएका पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री जेलको चिसो छिडिमा हुनुहन्छ।’ उनले अहिले भइहरेको छानविनमा सहयोग गर्न आग्रह गरे। ‘आज हामीले जुन सिआइवीको विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छौ। नेपाल सरकारले निर्माण गरेको संस्था हो। यही संसद बनाएको संयन्त्र हो। यसलाई काम गर्न दिऔं।’

राप्रपाको प्रश्न- उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउँदा राज्यलाई के क्षति हुन्छ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले, उच्चस्तरीय समिति बनाउँदा सरकारलाई के क्षति हुन्थ्यो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले प्रतिपक्षको मात्रै होईन, सरकार पनि सदन चलाउने पक्षमा नभएको भन्दै समिति निमार्ण गर्दा के नोक्सान हुन्थ्यो भनेका हुन्।

‘आज सरकार पनि सदन नचलोस भन्ने चहान्छ, प्रतिपक्षको मात्रै कुरा होईन्। अहिले प्रतिपक्षलाई अभियोग लगाएर सरकार मस्तसँग बस्ने अवस्थामा छ। यस्तो गम्भीर विषयमा उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दा त्यो समिति बनाउँदा सरकारलाई क्षति हुने विषय के थियो। के नोक्सान हुन्थ्यो। सरकारले गरेको सबै अनुसन्धान पूर्ण छ रु’ उनले भने ‘सरकारले गरेका सबै काम पूर्ण हुदैँन्। जनतालाई विश्वास दिलाउँनको लागि पनि समिति बनाउँन सहयोग गर्नुहोस्। यसको निमार्णपश्चात पद जाने हो?’

उनले केही दलहरु मिलेर संसदलाई बन्धक बनाउँन नमिल्ने भन्दै संसदीय समिति निमार्णको विषय स्विकार्य नभएको बताए। उनले भने,‘केही दलहरु मिलेर संसदलाई बन्धक बनाउँन मिल्छ। तपाईहरु रातारात सल्लाह गर्ने तीनवटा दलले सल्लाह गर्यो भनेर हामी पछि लाग्नु पर्ने, म प्रश्न गर्न चहान्छु यो गैर संवैधानिक शक्ति केन्द्रको निमार्ण यो संसदभित्र कसरी भयो, संसदको कुन धारा उपधाराले यो संरचनाको परिकल्पना गर्छ। तीन दल बस्ने, संसदीय समितिको निमार्ण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नियामवालीमा छ तीनवटा दल बसेर यसको टुङ्गो लगाउने हो यस्तो कुरा आइरहेको छ। कसैलाई निषेध गरेर जाने अहिलेको संसदीय संरचनाले पनि कल्पना गरेको छैन्, र जनमतको चहाना पनि होईन्। त्यो कुरा स्वीकारदैनौ।’

उनले अर्थतन्त्र संकटमा छ, निमार्ण व्यवसायीहरु हप्तौदेखि सडकमा छन्, काम गरेको भुक्तानि पाएको छैन् भन्दै यस विषयमा कुनै छलफल छैन् तर भागबन्डाको कुरा भने मिलिरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

सदन प्रतिपक्षको मात्रै भनेर कतै लेखिएको छैन् : सांसद पौडेल
माओवादी केन्द्रको सांसद देवेन्द्र पौडेलले, सदन प्रतिपक्षको मात्रै नभएको तर्क गरेका छन्। उनले जनताको समस्याहरु उठ्नु पर्ने प्रमुख स्थानको रुपमा सदन रहेको भन्दै उनले संसदको कुनै पनि नियामावलीमा सदन प्रतिपक्षको मात्रै हो भनेर नलेखिएको बताए।
सदन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको साझा भएको उनको तर्क छ।

उनले भने, ‘संसदलाई सुरु गर्न र जनताको समस्याहरु उठ्नु पर्ने प्रमुख स्थानको रुपमा सदनलाई लिइन्छ। यो सदन हामी सबैको हो कुनै पनि नियमावलीमा यो सदन प्रतिपक्षको हो भनेर लेखिएको छैन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको साझा सदनको रुपमा सदनलाई बुझेका छौ। त्यही अनुरुप अगाडि बढ्नु पर्छ ।’

उनले संसद जनताको समस्या राख्ने थलो भएको हुदाँ प्रतिपक्षका दलहरुलाई सदन नरोकिकन आफ्नो भनाईहरु राख्न अनुरोध पनि गरेका छन्।

यस्तै, उनले राम्रो कामलाई राम्रो भन्न सक्नु पर्ने भन्दै छानविन भईरहेको छ, धैर्यताका साथ बस्नको लागि पनि आग्रह गरेका छन्। उनले भने, ‘यो भन्दा पहिला पनि सरकार थियो, गृहमन्त्री थियो पहिला पनि सुनको विषय आएको रहेछ। व्यापार भएको रहेछ तर यही सरकारले खोज्नु पर्छ भनेर आएको कुरालाई म प्रश्न गर्न चहान्छु यो विषयमा सहयोग गर्नको लागि के ले रोकेको छ। राम्रो कामलाई त राम्रो भन्न सक्नु पर्छ नि, छानविन भईरहेको छ, यसमा धैर्यताका साथ बस्नको लागि पनि आग्रह गर्न चहान्छु।’

गृहमन्त्रीको प्रतिप्रश्न- सरकारसँग विश्वास छैन भनेर समानान्तर मन्त्रिपरिषद् बनाउने? 
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले, सरकारसंग विश्वास लागेन भनेर समानान्तर मन्त्रीपरिषद् बनाउँ भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्। सुन प्रकरणबारे प्रतिपक्षीको माग अनुसार संसदमा जवाफ दिदैँ, उनले भने सरकार र सरकारी संयन्त्रलाई विश्वासै नगर्ने भन्ने कुराले कहिँ नपुग्ने तर्क गरे।

‘सरकारले कानून लागू गर्छ। अब संसदलाई विश्वास भएन भनेर यो सरकारले के कानून लागू अर्को मन्त्रीपरिषद् समानान्तर बनाई दिउ भन्न मिल्छ?’ उनले भने। त्यस्तै सुन प्रकरणमा राज्यका अंगलाई विश्वास गर्न उनको सांसदहरुलाई आग्रह छ।

‘राज्यको जुन निकायले अनुसन्धान गर्छ र अभियोजन गर्ने त्यसैलाई दिदाँ राम्रो होइन् र रु दुर्नियत देखा प¥र्यो अपराधि लुकाउने भने त्यसपछि ल नयाँ शिराबाट अगाडि जाउँ भन्दा राम्रो होइन् र रु उनले भने ‘म सबै मित्रहरुलाई यो अनुरोध गर्न चाहान्छु। सरकार मुख्य रुपमा लाग्छ। सकरात्मक वातावरण बनाउँ। कसैलाई छुट निदिनेतर्फ जाँऔं।’

श्रेष्ठले अदालतको आदेशले ललिता निवास प्रकरणमा थप अनुसन्धानको लागि आधार तयार गरेको बताए। अदालतको आदेशले झनै गम्भीर भएर अनुसन्धान गर्न प्रेरित गरेको बताए। ‘हामीले अहिले अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरेका छैनौं। हामीले अभियोजनको प्रक्रियालाई गइसकेका छैनौं।’ उनले भने, ‘अहिले सिआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। हामीले स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान छ।’

अनुसन्धान प्रक्रियामा जे देखिन्छ त्यही अभियोजनको प्रक्रियामा लैजान सिआईबीलाई निर्देशन दिएको दाबी गरेका उनले को मान्छेलाई तान्ने कसलाई छुट दिने भन्ने नभई प्रमाणको आधारमा अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए। माओवादी वा अन्य जनु पार्टीको भएपनि अनुसन्धानले दोषी देखिए कारवाही गरेरै छाड्ने उनको भनाई छ।

पुरानै स्थानमा पुग्यो सदन
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको जवाफ सुन्न राजी भएको एमालेका सांसदहरू उनको जवाफ सुन्नेबित्तिकै उठेका थिए। यसपछि एमालेका सांसद महेश बर्तौलालाई बोल्नका लागि समय दिए।

‘मलाई अलि पहिल्यै देखि यो सदनमा जवाफ दिन मन थियो। तर मलाई त्यो अवसर प्राप्त गर्न खोज्नु भयो। कु्टिल ढंगले प्रतिपक्षीमाथि दोषारोप गर्न खोज्नु भयो,’ एमाले सांसद महेश बर्तौलाले भने, ‘गृहमन्त्रीलाई जवाफ दिन दिऔँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर सत्तापक्ष प्रमुख सचेतकहरूले द्वन्द्वमा नजाऔँ भन्नुभयो। हामीले मान्यौँ। अनि दोष एमालेलाई लगाउन गर्न मिल्छ? यस्तो कुटिल तर्क र ढाँटको खेती गर्न मिल्छ?’

उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मागबारे सकारको धारणा नआएको पनि जिकिर गरे। यद्यपि गृहमन्त्रीले गोलमटोल जवाफ दिएको उनको आरोप थियो। ‘सरकारले तस्करहरूलाई संरक्षण गर्न खोजेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षको हिसाबले बोलाउँदा हामी जान्छौँ। हामी संसदीय मान्यताभन्दा बाहिर जाँदैन भन्न चाहन्छ। प्रतिपक्षहरूबिचमा खेल्ने काम सत्ता पक्षले काम गर्‍यो। उच्चस्तरीय छानबिन समिति जरुरी छ। हाम्रो विरोध जारी छ,’ उनले भनेका थिए।

यसपछि फेरि एमालेका सांसदहरू उठेका थिए। यसपछि सत्तापक्षका सांसद पनि उठेर कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न माग गरेका थिए। यसबेला दुवै पक्षीय सांसदको नाराबाजी नै चलेको थियो। तर सत्तापक्षका सांसद बसेपनि एमाले सांसद नबसेर नाराबाजी गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गरिदिए। बैठक भोलिका लागि तोकिएको छ।