धरमर प्रदेशका सरकार

संघीय सरकारमा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एमालेको बहिर्गमनसँगै प्रदेशहरूमा पनि सरकारमा परिवर्तनको खेल सुरु भएको छ। करिब तीन महिना सरकारबाहिर बसेको नेपाली कांग्रेसले संघीय सरकारमा सहभागी हुने प्रक्रिया थालेसँगै प्रदेशका सरकारहरूमा पनि परिवर्तन गर्ने प्रयास थालिएको हो।

पुस १० मा बनेको संघको गठबन्धनअनुसार नै प्रदेशहरुमा पनि सरकार परिवर्तन भएको थियो। तर पुस २६ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएसँगै प्रदेशका सरकारहरू पनि अप्ठेरोमा पर्न थालेका थिए।

लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका दलले कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन दिएका छन्। माओवादीले एमालेबाट मुख्मन्त्री बनेका लीला गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै ८ दलको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको पत्र।

माओवादीका मन्त्रीहरुले भने आइतबार मात्र मुख्यमन्त्री गिरीलाई राजीनामा बुझाएका थिए। राजीनामा बुझाएलगत्तै उनीहरुसहित सांसदको टोली अर्को पत्र लिएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुगेका हुन्। संविधान अनुसार कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। तर सत्ता गठबन्धनका दलहरू उक्त ३० दिन पनि कुर्ने मनशायमा छैनन्।

गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसले प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको राजीनामा मागिसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका अधिकारीलाई दिएको समर्थन माओवादीले शुक्रबार फिर्ता लिएसँगै कांग्रेसले अधिकारीको राजीनामा माग गरेको हो। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको भोलिपल्टै शनिबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलन गरी अधिकारीको राजीनामा माग गरेका हुन्।

गण्डकी कांग्रेस संसदीय दल।

मुख्यमन्त्री अधिकारी भने आफूले कांग्रेसले भन्दैमा राजीनामा नदिने तयारीमा छन्। उनले आफूले बरु विश्वासको मतको सामना गर्ने तर कांग्रेसले भनेजसरी राजीनामा निदने अडान लिएका छन्।

‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि फेरिएको राजनीतिक समीकरणले भने हामीले निर्वाचनको समयमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता र वाचा अनुकूल छ,’ पाण्डेले भने, ‘निर्वाचनपछि केही समय ‘लिक’ बाहिर पुगेको राजनीति ‘लिक’मा प्रवेश गरेको महसुस गरेका छौं।’

पाण्डेले चुनावमा होमिँदा जनतासामु व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता साझा भएकाले काँग्रेस माओवादीको यो गठबन्धन नै प्राकृतिक भएको बताए। उनले ७ मन्त्रालयबाट बढाउने पक्षमा आफू नभएको पनि बताए। गण्डकी सरकारको नेतृत्व ठूला दलको नाताले स्वभाविक रुपमा कांग्रेसको हुने पनि उनले उल्लेख गरे।

गण्डकीमा माओवादीले शुक्रबार समर्थन फिर्तासँगै २ मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। मुख्यमन्त्री अधिकारीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा हालकै अवस्थामा उनले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने अवस्था छैन। सभामा एमालेको २२ सिट र राप्रपाको २ सिट छ।

कर्णालीमा कांग्रेस र माओवादी मिल्दा मात्रै पनि बहुमत पुग्छ। नेकपा एसका एक जना निर्वाचित भएको कर्णालीमा राप्रपा र स्वतन्त्र एकएक जना छन्।

नेकपा एमाले भने तत्काल सरकार परिवर्तन नगर्ने पक्षमा छ। शर्मालाई दिएको विश्वासको मत उसले फिर्ता लिएको छैन।

बागमतीमा केन्द्रीय सत्ता समीकरणका दलहरूले प्रदेश सरकार गठन गर्न प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कटेलले विश्वासको मत लिइसकेका छन्। अब बाग्मतीमा कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत पार्टी सरकारमा सहभागी हुनेछन्।

बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल।

सरकारमा सहभागी पार्टी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर बाहिरिएका थिए। तर, केन्द्रीय राजनीतिमा सहमति नभएका कारण सरकार विस्तार भने हुन सकेको छैन।

जसपाको नेतृत्वमा रहेको मधेस प्रदेश सरोजकुमार यादवकै नेतृत्वमा रहने देखिएको छ। १०७ सिट रहेको मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउन ५४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। एमाले, राप्रपा र जनमतलगायत दलले यादवलाई समर्थन नगरे पनि सरकार बन्ने अवस्था छ।

९३ सिट रहेको कोशी प्रदेशमा भने माओवादी सरकारमा रहने कि फिर्ता आउने भन्ने विषय विवादमै छ। माओवादीका ४ जना सांसद सरकारबाट बाहिरिनु हुन्न भन्ने पक्षमा छन् भने अन्य सांसद सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने पक्षमा छन्। एमाले एक्लैको ४० सिट रहेको यो प्रदेशमा बहुमत पुग्न ४६ सिट चाहिन्छ।

कोशी प्रदेशमा राजनीतिक जटिलता भएका कारण सरकार परिवर्तनका विषयमा माओवादीले छलफल सुरु गरेको छैन। यो प्रदेशमा माओवादीभित्र मतभेद छ।

यसैअनुसार सबैभन्दा पहिले सुदुरपश्चिमको सरकार ढालेर कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत पाइसकेको छ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले माघ २६ गते विश्वासको मत पाउनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। तर उनले २१ मत मात्र पाए। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउनका लागि बहुमत आवश्यक पर्छ। उक्त प्रस्तावको पक्षमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १० र राप्रपाका एक गरी २१ जनाले मात्र मतदान गरे। योसंगै एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेको हो।

यसपछि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट बनेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने फागुन २१ गते विश्वासको मत पाएका छन्। उनलाई ४१ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए भने विपक्षमा ११ मत परेको थियो। सुदूरपश्चिममा माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी छन्।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह।

माओवादीको नेतृत्वमा सरकार रहेको कर्णालीमा तत्काल सरकार परिवर्तनको तयारी छैन। कर्णालीमा संघको जस्तै आवश्यक परे बरु विश्वासको मत पुन: लिने तर सरकार परिवर्तन नगर्ने मनशायमा माओवादी छ।

विश्वासको मत पुन लिनुपरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शर्मालाई कांग्रेस र समाजवादीसहितका दलले विश्वासको मत दिने आकलन छ। यद्यपि कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्री आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ।

४० सदस्यीय कर्णालीमा एमालेका १० सांसद छन्। १४ सांसद भएको कांग्रेस प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो भने १३ सिट भएको माओवादी दोस्रो ठूलो दल हो।