काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीबीच अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको छ। अर्थमन्त्री डा. महतले निर्माण व्यवसायीका जायज समस्या सरकारले समाधान गर्ने बताए।
‘हालसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी दिने र बाँकी रहेको काम अघि बढ्न नसक्ने अवस्था देखिएमा सरकारले त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछ,’ अर्थमन्त्री महतले भने।
निर्माण व्यवसायीको चासो र चिन्ता भनेको काम गरेका आयोजनामा बजेट भुक्तानी पाउनुपर्छ भन्ने रहेकोमा त्यो भुक्तानी हुने स्पष्ट पारे।
‘हामीले दायित्व सिर्जना भएका विषयमा भुक्तानी दिनैपर्छ। हामी सिर्जना भएका सबै दायित्व भुक्तानी गर्न तयार छौं,’ महतले भने, ‘बिल उठाएका सबै भुक्तानी हुन्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले फाइल नपठाउँदा केही भुक्तानीमा समस्या भएको हो।’
हाल कुन आयोजना कस्तो अवस्थामा छ र त्यस्तो आयोजनाको सिर्जित दायित्व कति हो भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क ल्याउन पनि अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीसँग आग्रह गरे।
‘सम्बन्धित मन्त्रालयले बिल उठाएको १ महिनापछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पुग्छ,’ महतले भने, ‘मन्त्रालयमा बिल पुगेको १५ दिनमा सबै रकम भुक्तानी गर्न तयार छौं तर बिल नबनेका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन। सम्बन्धित मन्त्रालयले बिल उठाउनुपर्यो।’
गत आवमा नै गरेको कामको भुक्तानी सरकारले नदिएको भन्दै लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा छन्।


