संसद् अवरोधमा एमाले च्याम्पियन, ९ महिनासम्म रोकेको रेकर्ड

काठमाडौँ- संसद् बैठक अवरोध गर्ने मामलामा एमालेले आफूलाई शीर्ष स्थानमा दर्ज गराइसकेको छ। यसअघि ९ महिनासम्म संसद अवरोध गरेको एमालेले पछिल्लो २७ दिनयता फेरि संसद अवरोध गर्दै आएको छ। साउन १० देखि एमालेले लगातार संसद् बैठक सञ्चालन हुन दिएको छैन। संसद् अवरोध गरेर इतिहास बनाइसकेको एमाले २७ दिनपछि पनि गतिरोध अन्त्य गर्न लचिलो बन्ने संकेत गरेको छैन।

आइतबार (आज)का लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभाको बैठक एमालेले अवरोध कायमै राख्ने भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सूचना टाँस गरेर स्थगित गरेका छन्। दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा एमालेले अवरोध गर्ने बताएपछि बैठक भदौ ५ गते ३ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको हो।

सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नु पर्ने अडान राखेर एमालेले निरन्तर संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको छ। हङकङबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको ६० किलो सुन साउन २ गते भन्सार पास भइसकेको अवस्थामा बरामद भएपछि यो प्रकरणमा राजनीति केन्द्रित भएको छ भने त्यसको मूल्य संसदले चुकाउनु परिरहेको छ। जनताका चासो र गुनासोको बहस गर्नका लागि अर्बौँ खर्चेर बनाइएको जनप्रतिनिधिको ‘सर्वोच्च’ संस्था बन्धक छ।

संसदमा विरोधमा उत्रिएका एमाले सांसद। फाइल तस्बिर

एमालेले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्दा सत्तापक्ष भने समितिका पक्षमा देखिँदैन। सरकारले यो प्रकरणको छानबिन गर्ने जिम्मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)लाई दिएको छ। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सिआईबीले नै टुंगोमा पुर्‍याउने बताइरहेका छन्। एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षीको उच्चस्तरीय समितिको मागलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउन लागी पर्दा र अर्कातिर सरकार सीआईबी अडानको कोपभाजनमा संसद् परेको छ।

सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमेत खट्नुपरेको छ। तैपनि परिणाम शून्य छ। राष्ट्रपति पौडेलले एमाले अध्यक्ष ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँग यसअघि नै छलफल गरिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार सर्वदलीय बैठक बोलाएर गतिरोध अन्त्यको प्रयास गरेका छन्। तर, एमाले भने संसद्को अवरोध हटाउन तयार छैन। आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठक बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् सञ्चालन हुन नदिने अडानमा एमाले कायमै छ।

सत्तापक्षकै कारण संसद् चलाउन तयार नभएको आरोप एमालेको छ। सरकारले प्रतिपक्षको माग नसुनेर संसद् अवरोधलाई कायमै राखेको आरोप एमालेको छ। एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला माग सम्बोधनका लागि सरकारले पहल नै नगरेको आरोप लगाउँछन्। ‘सरकारले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्न कुनै पहल गरेको छैन्। सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको आवश्यकता र हाम्रो मागको औचित्यलाई सरकारले आफू प्रतिकूल हुने देखेपछि गरेको प्रहरी अधिकारीको सरुवाले पुष्टि गर्छ,’ उनले भने, ‘यसले सरकारले आफूअनुकूल गर्न जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने रवैया र गम्भीर संकेत देखाएको छ।’

यसपटक एमालेले जारी राखेको संसद् अवरोधको शृंखला कति लम्बिने भन्ने अझै यकिन छैन। यद्यपि एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आइतबारको बैठकमा छलफल सकारात्मक ढंगले अघि बढेको बताएका छन्। ‘आजको छलफल सकारात्मक ढंगले अघि बढेको छ, सोमबार वा मंगलबार फेरि अर्को बैठक बस्ने र छलफल गर्ने भन्ने कुरा भयो,’ बैठकपछि उनले भने। त्यसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबीच भएको छलफल सकारात्मक भएको जिकिर गरेका छन्।

आफ्नो अडानबाट टसमस नभइकन एमालेले संसद् अवरोधलाई कायमै राख्दा सोही पार्टीका नेताहरुले भने झिँझो मान्न थालेका छन्। पूर्वसभामुख समेत रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङको शब्दमा संसद् अवरोध संविधान र नियम संगत छैन। शनिबार धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेम्वाङले संसद् अवरोध नियमसंगत नभएको बताए।

‘संसद् अवरोध नियमसङ्गत छैन, नियमले अवरोध गर्न मिल्दैन। संविधानले पनि अनुमति दिएको छैन, राजनीतिकरुपमा गरिने हुनाले यसको पुनःपुष्टि गर्ने सम्बन्धित दलको जिम्मेवारी हो,’ उनले भनेका थिए।

सभामुख देवराज घिमिरले निरन्तर अवरोध भइरहेको संसद खुल्न नसकेपछि आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन्। सहमति गररे संसद चलाउन भनेर बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि सदन चल्न नदिएको भन्दै उनले आक्रोश पोखेका छन्। दलहरुले नै समस्या समाधानको वातावरण बनाउनुपर्ने र त्यसमा आफ्नो कोसिस जारी रहेको उनी बताउँछन्।

‘समस्याको समाधान गर्नको लागि दलहरुले वातावरण बनाउनु पर्छ, दलहरुले छलफल गर्नु पर्छ। दलहरुले सहमति खोज्नु पर्छ। दलहरुले निकास दिनुपर्छ। दलहरुले निकास दिनुस् भन्नको लागि मेरो त सक्दो कोसिस गरिराख्या छु,’ उनले भने।

एमाले सांसदको नाराबाजी।

संसद् अवरोधमा च्याम्पियन दल
नेपालको संसदीय राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै संसद् अवरोध गर्ने दल हो- नेकपा एमाले। २०४८ साल यता एमालेले विभिन्न मुद्दामा विमति राख्दै संसद् अवरोधको रेकर्ड दर्ज गराएको छ।

एमालेले असारमा मात्रै एक सातासम्म संसद् अवरोध गरेको थियो। असार तेस्रो साता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग्दै एमालेले संसद् अवरोध गरेको थियो। असार १८ प्रधानमन्त्री दाहालले सरदार प्रितम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै पटक दिल्ली धाएको भनेर दिएको अभिव्यक्तिमाथि आपत्ति जनाउँदै एमालेले संसद् अवरोध गरेको थियो। तर असार २५ गते प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट प्रष्टीकरण दिएपछि एमाले संसद् अवरोधबाट पछि हटेको थियो।

त्यसो त एमालेको संसद् अवरोधको इतिहास लामो छ। संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा एमालेले ९ महिना संसद् अवरोध गरेर रेकर्ड कायम गरेको थियो। एमालेले २०७८ भदौ २३ गते देखि २०७९ जेठ ३ गतेसम्म निरन्तर संसद् अवरोध गरेको थियो।

त्यो बेला एमालेको माग थियो-एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदको पद खारेज गर्नुपर्ने। उसले हरेक दिन संसदमा नारा लगाउने गरेको थियो- ‘गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर! सभामुखको व्यवहार मुर्दावाद!’

आफ्नै पार्टीका पूर्वअध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नयाँ दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोग जान लागेको सूचनापछि भदौ १ गते अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको भन्दै संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएका थिए। तर तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त सूचना तुरुन्तै नटाँसेको भन्दै एमाले विरोधमा उत्रिएको थियो। नेपालले भदौ २ गते आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। भदौ ९ गते आयोगले नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गरेको थियो।

भदौ १ गते नै १४ जना सांसदलाई कारबाहीमा परेको भनेर दिएको सूचना सभामुखले पार्टी दर्ता गरेपछि भदौ १३ गते मात्रै निर्णय लिएका थिए। उनले एमालेको पत्रबारे केही गर्नु नपर्ने निर्णय लिएपछि एमालेले सभामुखसँग ‘इगो’ साँधेको थियो। त्यसको असरस्वरुप भदौ २३ गतेदेखि ९ महिना एमालेले संसद अवरोध गरेको थियो।

भदौ २३ गते यताका कतिपय बैठकमा एमाले सांसदहरुले सभामुखलाई माइकले हान्ने प्रयाससमेत गरेका थिए। यद्यपि नेपालको संसदीय इतिहासमा संसद् अवरोध हुने, तोडफोड हुने, सभामुख, उपसभामुखमाथि जाइलाग्ने विषय नौलो भने होइन। एमालेले लगातार ५७ दिनसम्म संसद अवरुद्ध गरेर राखेको आफ्नै रेकर्ड तोड्दै ९ महिना लामो अवरोध गरेर नयाँ कीर्तिमान बनाएको थियो।

एमालेले २०५७ सालमा लगातार ५७ दिनसम्म संसद् चल्न दिएको थिएन। कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग्दै एमालेले ५७ दिनसम्म संसद् अवरोध गरेको थियो। उनी आफ्नै दलबाट प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्चीसम्म पुगेका थिए।

प्रधानमन्त्री बनेको केही महिनामै कोइराला लाउडा प्रकरणमा फस्न पुगे। सोही प्रकरणलाई लिएर एमालेले सदन अवरुद्ध पारेको थियो। तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले लाउडा एयरसँग बोइङ-७६७ विमान भाडामा लिएको थियो। त्यसमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै एमालेले प्रधानमन्त्री कोइरालाको राजीनामा माग्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), संयुक्त जनमोर्चा नेपाल (संजमो), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)ले सिंहदरबारमा पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन-पत्र बुझाएका थिए।

तर प्रधानमन्त्री कोइरालाले अटेर गरेको एमालेको आरोप थियो। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसको एकल बहुमतको सरकार रहेकोमा एमालेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), संयुक्त जनमोर्चा नेपाल (संजमो), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) सँग मिलेर संसद अवरोध गरेको थियो। २०५७ माघ २६ गतेदेखि सुरू भएको संसदको अधिवेशनमा एमालेले संसद अवरोध गरेको थियो। जुन ५७ दिनसम्म चल्यो।

एमालेले २०५७ चैत २३ गतेसम्म संसद अवरोध र बहिष्कार गरेको थियो। संसद्‍मा अवरोध जारी रहेका बेला फागुन ८ गते झडपसमेत भएको थियो। तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटले बैठक सुरु गर्नासाथ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री ओमकारप्रसाद श्रेष्ठलाई सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा वक्तव्य दिन अनुमति दिएका थिए। श्रेष्ठलाई रोष्ट्रममा जान नदिने एमालेका सांसदहरूको तयारी थियो। मर्यादापालकको सहयोगमा मन्त्री श्रेष्ठ रोष्ट्रममा पुग्न लागेका थिए। त्यही क्रममा मन्त्री श्रेष्ठ र तत्कालीन एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डेबीच हात हालाहालको अवस्था सिर्जना भएको थियो।

एमालेले २०४८ सालमा पनि संसद अवरोधको शृंखला चलाएको थियो। टनकपुर सम्झौतालाई लिएर एमालेले संसद् अवरोध गरेको थियो। २०४८ फागुन १६ गते एमालेले लगातार साढे सात घण्टा संसदमा नाराबाजी गरेको थियो। बैठकमा शून्य समयपछि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष तथा दलका नेता भरतमोहन अधिकारीले टनकपुरसम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव छलफलमा नल्याएकोमा विरोध जनाउँदै रोष्ट्रम घेराउ गरेका थिए। दिनको १२:४५ बजेदेखि ५ बजेसम्म उभिएर र त्यसपछि रातको ८:१५ बजेसम्म नाराबाजी गरेर एमालेले संसद् चल्न दिएको थिएन। सत्तापक्षले भने टनकपुर सम्झौता मात्रैभएको दाबी गरेको थियो। यसरी २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न एजेन्डामा पटक–पटक संसद् अवरोध गर्ने आफ्नो परम्परा एमालेले कायमै राखेको छ। यसक्रममा अनेक रेकर्ड बनाएको छ र आफैंले तोडेको पनि छ।