मिटरब्याजलाई अपराध मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
Untitled
काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरी मुलुकी अपराधसंहितामा आवश्यक संशोधन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ। यसअघि मिटरब्याजलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरिएको थिएन।
१२ दिन पैदल हिँडेर मधेशबाट मिटरब्याजपीडित राजधानी आइपुगेका छन्। सोमबार दिउँसो खुलामञ्चमा प्रवेश गर्न लागेका पीडितलाई प्रवेश गर्न रोक लगाएपछि पीडित रातभर सडकमा नै बस्न बाध्य भएका थिए।
मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पीडितले मार्चपास गरेका थिए। दिउँसो माइतीघर हुँदै संसद भवन पनि मार्चपास लिएर पीडित पुगेका थिए।
आन्दोलनमा समर्थन जनाउन राजनीतिक दलका नेता र विभिन्न संघसंस्थाले ऐक्यबद्धता जनाउन पुग्ने क्रम जारी छ। मिटरब्याज पीडितको मार्चपास काठमाडौँ आइपुग्नेबित्तिकै यशोदादेवी भगवानसिंह मेमोरियल ट्रस्टलगायतले ऐक्यबद्धता जनाएको थियो। यस्तै जनमत पार्टीका नेता सीके राउतले पनि हिजै मार्चपासमा सहभागी भएर ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।
मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरी मुलुकी अपराधसंहितामा आवश्यक संशोधन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ। यसअघि मिटरब्याजलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरिएको थिएन।
मंगलबार आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका सांसद ज्ञानबहादुर शाही पनि पुगेका थिए। तर ज्ञानबहादुरलाई आन्दोलनकारीले फर्काएका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजतन्त्रवादी भएको र राजतन्त्र पनि सामान्तवादलाई नै प्रश्रय गर्ने तथा आफूहरू पनि सामन्तवादबाटै पीडित भएको भन्दै उनीहरूले फर्काएका थिए। शाही पुग्नेबित्तिकै प्रदर्शनकारीले नाराबाजी गरेका थिए। ‘राजतन्त्र पक्षधर चाहिँदैन’ भन्दै प्रदर्शनकारीले नाराबाजी गरेका थिए।
उता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले फेसबुमा स्टाटस लेख्दै पीडितलाई पशुपति धर्मशालामा बस्ने प्रबन्ध मिलाए पनि नमानेको दाबी गरेका छन्। अभियानमा आफ्नो ऐक्यबद्धता भएको र यस्तो अवस्थामा कसैले पनि काठमाडौँ आउन नपरोस् भन्ने उनको स्टाटसमा उल्लेख छ। यद्यपि खुलामञ्चमा बस्न नदिएको विषयमा उनले उल्लेख गरेका छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुलामञ्चमा प्रवेश गर्न नदिएपछि १२ दिन हिँडेर आइपुगेका मिटरब्याज पीडित रातभर सडकमा नै बस्न बाध्य भएका थिए।
गत वर्ष २८ जेठदेखि १४ दिन र साउन १८ देखि ४७ दिन गरी दुई चरणमा ६१ दिन मिटरब्याजपीडितहरू काठमाडौँ आई धर्ना बसेका थिए। धर्ना बसेपछि सरकारले असोज १ गते उनीहरुसँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतामा गृह मन्त्रालयले सुदखोरहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, पीडितलाई राहत प्रदान गर्ने उल्लेख थियो। तर उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडितहरू राज्यको ध्यान आकर्षण गर्न मधेशदेखि पैदलै काठमाडौँ आइपुगेका हुन्।
बगर बन्यो धानखेत
संघीयताले बदलेको अर्थतन्त्र: गाउँगाउँमा व्यापारिक केन्द्र, बदलिँदो कर्नाली
कस्तो छ आजको मौसम?
धानमा ‘किरा’ले क्षति पुर्याएपछि भोजपुरका किसान चिन्तित
किसानलाई दूधको उचित मूल्य खोइ?
जहाँ संकट, त्यहाँ अम्बिका
भैरहवामा ४ अर्ब २० करोडको अत्याधुनिक अस्पताल अन्तिम चरणमा, पुसदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी
रसुवा–भोटेकोशी बाढीः ३२ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित, ७९ अर्बको क्षति
तीन महिनामा १६ अर्ब बढीको बिजुली भारत र बंगलादेश निर्यात
‘जनकपुरमा २ अर्बको होटलदेखि मुक्तिनाथसम्म लगानी गर्दैछौँ’ [अन्तर्वार्ता]
