काठमाडौं– जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर हेटौंडामा गैरकानुनी तथा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी परेका ६६ मध्ये हालसम्म ३२ वटा उजुरी मेलमिलापको माध्यमबाट फस्र्योट गरिएको छ। कार्यालयमा हालसम्म आर्थिक लेनदेन तथा जग्गा धितोबन्धक सम्बन्धित ६६ वटा उजुरी परेको कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजी)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपूर्व २८ वटा लिखित निवेदन उक्त कार्यालयमा दर्ता भएका थिए। आयोग गठनपछि हालसम्म थप ३८ वटा उजुरी दर्ता भएको बताइएको छ। सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठनपछि गत चैत १२ गतेदेखि उजुरी आह्वान गरेको थियो।
आयोग गठन गर्नुपूर्व दर्ता भएका तथा आयोग गठनपछि दर्ता भएका चार गरी कुल ३२ वटा उजुरीको छलफलको माध्यमबाट मेलमिलाप गरी समाधान गरिएको कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले बताए।
आयोग गठनपूर्व दर्ता भएका निवेदनमा अधिकतम रु पाँच लाखसम्मको आर्थिक कारोबार भएको उजुरी परेको छ भने आयोग गठनपश्चात् अत्यन्त ठूला तथा जग्गा धितो बन्धक गरी गरिएको कारोबारसम्बन्धीको उजुरी परेको उनको भनाइ छ।
मिटरब्याजी समस्याको विषयमा प्राप्त निवेदनमाथि छलफल र मिलापत्र गराएको भन्दै केही व्यक्तिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत हेटौंडामा मुद्दासमेत दायर गरेको सो कार्यालयबाट जानकारी दिइएको छ।


