सन्दीपविरुद्धको मुद्दामा अदालतले फेरि माग्यो गौशाला-२६ को जन्ममिति

काठमाडौँ- क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरूद्धको नाबालिग बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फेरि पनि पीडितको जन्ममिति माग गरेको छ। यससअघि पनि पीडित र पीडितकी आमाको जन्ममिति माग गरेको अदालतले फेरि पनि पीडितको जन्ममिति माग गरेर अदालती प्रक्रिया अझ लम्ब्याएको हो।

न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजलासले पीडित किशोरीको जन्ममिति मगाउन आदेश जारी गरिएको छ। यो मुद्दामा बिहीबार सरकारी वकिल सुरवीर परियार र पीडतका पक्षबाट मोहना अन्सारीले गरेको बहस गरेका थिए। तर सन्दीप पक्षका वकिल सरोज घिमिरेले पीडितको परिवार बसाइँ पनि सरेकाले उक्त प्रमाणपत्रमा पीडितको जन्ममिति हुनसक्ने भन्दै उक्त प्रमाणपत्र पनि मगाउन माग गरेका थिए। यसपछि न्यायाधीश कार्कीको इजलासले पीडितको जन्ममिति हुन सक्न भनिएको उक्त कागजात मगाउने आदेश गरिदिएकी हुन्।

गत वर्ष भदौ २१ गतेकै दिन एक किशोरीले क्रिकेटर लामिछानेले आफूमाथि जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन्। उनी नाबालिगसमेत भएकाले प्रहरीले उनको परिचय गोप्य राख्नका लागि ‘गौशाला-२६’ नाम दिएर अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। प्रहरीले कसैको परिचय गोप्य राख्नपर्ने आवश्यक ठानेमा वास्तविक नामको सट्टा सांकेतिक नाम प्रयोग गर्ने गरेको छ। गौशाला-२६ ले प्रहरीमा उजुरी दिएको एक वर्ष बित्दा पनि मुद्दा किनारा लाग्न सकेको छैन। अदालत पटकपटक पीडित र पीडितकी आमाको जन्ममिति खोजी गर्ने कुरामा मात्र केन्द्रित भइरहेको छ।

नाबालिग किशोरीमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि असोज २० मा पक्राउ परेका लामिछानेलाई नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)ले सन्दीपलाई निलम्बन गरेको थियो। गत वर्ष कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश अदालतले गरेको थियो। उक्त आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिए। पुस १८ गते उच्चले उनलाई २० लाख धरौटीमा विदेश जान नपाउने गरी रिहा गर्न आदेश दियो। उच्चको आदेशविरूद्ध सन्दीप फेरि सर्वोच्च पुगे। फागुन १५ गते सर्वोच्चले विदेश जान पाउने बाटो खोलिदिएको छ। यस्तो आदेश गर्ने न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडाल हुन्।

सर्वोच्चले सहज अवस्था सिर्जना गरिदिएपछि सन्दीप क्रिकेट टिममा पनि स्थापित भइरहेकै छन्। उनको दैनिकी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको छ। केही दिनअघि मात्र पीडितले ओभरडोज औषधि लिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो।

सर्वोच्चले मुद्दालाई चाँडो किनारा लगाउन भनेको पनि थियो। तर मुद्दा प्रक्रिया अझ लम्बिँदै गइरहेको छ।