विराटनगर- नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको राजीनामा माग गरेको छ। दुईदुई पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि त्यसलाई सर्वोच्च अदालते पदमुक्त भएकाले नैतिकताका आधारमा संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिनुपर्ने नेताको माग छ।
कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा थापासँग प्रतिस्पर्धा गरेका संस्थापनइतरका सांसद केदार कार्कीले थापाले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन्। ‘उहाँले नैतिकताका हिसाबले निकास निकास दिनु भए राम्रो हुन्छ’, उनले भने, ‘मलाई लाग्छ उहाँले दलको नेताबाट निकास दिनुहुन्छ।’
थापा कृष्णप्रसाद सिटौला निकट नेता हुन्। थापा र सिटौलाको गृहजिल्ला पनि झापा हो। पछिल्लो समय थापालाई सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले पनि उनलाई साथ दिँदै आएको छ। कार्की शेखर कोइराला निकट मानिन्छन्।
२१ भदौमा सर्वोच्च अदालतले थापालाई दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त गरेको थियो।
थापाले राजीनामा दिए आफू संसदीय दलको नेता बन्ने सक्ने कार्कीको मनाशय छ। दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले थापाबाहेकका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन अनौपचारिक रूपमा कुरा उठाउँदै आएको थियो।
तर देउवा र सिटौलालाई दबाब दिएर थापा आफैँले नियुक्ति लिएका थिए। यसपछि राप्रपाले उनलाई समर्थन गरेन। झापाको राजनीतिमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला, थापा र राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला एकअर्काको विरुद्धमा उभिने गरेका छन्।
‘उहाँ (थापा)लाई राप्रपाले हिजो समर्थन गरेन, भोलि पनि समर्थन गर्ने अवस्था छैन’, संस्थापन इतर पक्षका एक नेताले भने, ‘कांग्रेसले दलको नेतृत्व परिवर्तन गरे राप्रपाले समर्थन गर्छ।’
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार अहिले ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन्। राप्रपासमेतको समर्थन पाएका कार्कीले पनि विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम छ। राप्रपाका ६ सांसदसमेत गरी कार्कीको पक्षमा ४६ सांसद हुनेछन्।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि बहुमत अर्थात् ४७ मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ। कोशीका तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिइसकेकाले उपसभामुखले सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने अवस्था छ। एमालेबाट सांसद निर्वाचित सिर्जना दनुवार उपसभामुख छिन्।
सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत बराबर नभएको अवस्थासम्म मताधिकार हुँदैन। सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिलाई पनि मत दिन लगाएर थापाले विश्वासको मत पुर्याएको घोषणा गराए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अवैधानिक घोषणा गरिसकेको छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा सोही धाराको उपधारा ५ मा प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सांसदलाई प्रदेशप्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
एमालेका कार्कीले विश्वासको मत नपाउने र फेरि नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान हुने कांग्रेसलगायत संघीय सत्ता गठबन्धनका दलको आकलन छ। यस्तो बेला कोशी प्रदेशमा कांग्रेस संस्थापन इतरले सांसद केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सोचका साथ प्रयास गरिरहेको छ।
त्यसैका लागि कांग्रेस संस्थापन इतरले मुख्यमन्त्री बदल्नुपर्ने कुरा उठाएको हो। यद्यपि धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बन्नका लागि संसदीय दलको नेता नै हुनुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था छैन। कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्री बन्ने परम्परा भने छ।
धारा १६८ को उपधारा ५ मा भएको व्यवस्था समान संघीय सरकारको गठनसम्बन्धी व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा ५ मा छ। धारा ७६ (५) अनुसार २०७८ असार २९ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत जुटाउन नसकेमा कोशीको राजनीति फेरि निर्वाचन गराउने तर्फ केन्द्रित हुनेछ।


