आगामी वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

यस वर्ष भने नेपालको कुल गार्हस्थ्य वृद्धिदर एक दशमलव नौ प्रतिशत रहने विश्व बैंकले जनाएको छ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्दै विश्व बैंकले दक्षिण एसियाली विकास अपडेट र नेपाल विकास अपडेट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

आयात प्रतिबन्ध हटाइनु, पर्यटनमा फर्कँदो उत्साह र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिएको खुकुलोपनलगायत कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। सन् २०२५ मा नेपालको अर्थतन्त्र पाँच प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्का हेर्ने देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्वोसले आगामी वर्षहरूमा नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्दै जाने बताए। उनले नेपालमा उच्च आर्थिक सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागेकामा खुसी व्यक्त गरे।

विश्व बैंकको दक्षिण एसियाली क्षेत्र हेर्ने प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्के ला ओनसोर्जले दक्षिण एसियाली विकास अपडेट सार्वजनिक गर्दै दक्षिण एसियामा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, जलवायु परिवर्तन, चीनमा देखिएको मन्दी, प्राकृतिक प्रकोपका कारण मानिस प्रभावित हुनु, आयात र निर्यातमा गरिएको प्रतिबन्ध, नयाँ विदेशी मुद्रामा लगाइएको प्रतिबन्धजस्ता कारण अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको बताए। विश्वबजारको उत्पादन र सेवाले समेत असर पारिरहेको उनको भनाइ छ।

त्यसैगरी दक्षिण एसियाका अधिकांश देशमा निजी लगानीको कमजोर अवस्था रहेको भन्दै उनले वित्तीय चुनौती बढ्दै गएको बताए। उच्च ऋण न्यून आय भएका मुलुकको समस्या रहेको भन्दै उनले वित्तीय नीतिहरू धेरै बाध्यकारी हुन नसकेकोसमेत बताए।

विश्व बैंकका अर्थशास्त्री नयनकृष्ण जोशीले नेपाल अपडेटबारे प्रस्तुतीकरण दिँदै नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरिरहेको बताए।

नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात गरिरहेको र बङ्गलादेशमा समेत निर्यातको तयारी भइरहँदा यसले अर्थतन्त्र विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। जोशीका अनुसार थोक र खुद्रा व्यापारमा आएको सुस्तता कारण सन् २०२३ मा सेवा क्षेत्रको वृद्धिलाई गतिलाई सुस्त बनाएको छ। त्यसै सन् २०२३ मा औसत उपभोक्ता मूल्य सात वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको भन्दै उहाँले कम आयात र उच्च रेमिट्यान्सका कारण चालु खाता घाटा छ वर्षयताकै न्यूनस्तरमा रहेको समेत उल्लेख गरे।

समयमा वर्षा नहुँदा कृषि उत्पादनमा प्रभाव पार्न सक्ने, भारतले चामललगायत खाद्यान्न निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण मूल्यवृद्धि बढ्न सक्नेसमेत उनले बताए। यसले पुनः चालु खाता घाटा बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।

सोही कार्यक्रमको छलफलसत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रमेशचन्द्र पौडलले नेपाली विद्यालय शिक्षाको उत्पादकत्वसँग समन्वय गर्न नसकेको बताए। सोही कारण नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘यो शिक्षा प्रणाली पुनःसरचना गर्ने उपयुक्त समय हो, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘हामीले युरोप र दक्षिणपूर्वी मुलुकका लागि मात्र जनशक्ति तयार पारिरहेका छौँ।’

नेपालले गत वर्ष करिब रु ११ अर्ब १६ करोडको बिजुली भारतलाई बेचेको थियो। भारतसँग नेपालको बिजुली व्यापारको घाटा रु आठ अर्ब हाराहारी रहेको छ। सन् २०२६ सम्म नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य छ।

अर्थशास्त्री तथा अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा पोषराज पाण्डेले बजेटमार्फत सरकारले उत्पादनलाई बढुवा दिनुका साथै डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सहजीकरण गरेको बताए। भूपरिवेष्टित मुलुक भएका कारण सामान आयात र निर्यात महँगो पर्ने गरेको उनको भनाइ छ। नेपाल स्तरोन्नतिको चरणमा रहेको बेला दातृ निकायबाट बढी सहयोगको अपेक्षा गर्नेसमेत उनले बताए।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा भोला थापाले नेपालले हरित ऊर्जामा ध्यान दिनुपर्ने बताए। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सरकार र विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा हाइड्रोजनको अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सकिने समेत बताए।