संक्रमणकालीन न्याय : मुख्य मुद्दा थाती राखेर अध्ययन कार्यदलले बुझायो अपुरो प्रतिवेदन

काठमाडौँ– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विवादित विषय टुंगो लगाउन बनाइएको उपसमितिले अपुरो प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ।

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले यो प्रकरणमा अध्ययन गरी सममति जुटाउन नसकेपछि अपूरो प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको हो।

२१ दिनको समय म्याद पाएको उपसमितिले पटकपटक म्याद गराए पनि अपुरो प्रतिवेदन समितिलाई थमाएको हो। उपसमितिले केही वषयमा भने सहमति जुटाएको छ।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा उपसमिति सदस्य रमेश लेखकले प्रतिवेदन पेस गरेका छन्।

उपसमितिका संयोजक ध्रुवबहादुर प्रधानको अनुपस्थितिमा लेखकले प्रतिवेदन समितिलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।

यी हुन मिल्न बाँकी बुँदा
१) मानव अधिकारको गम्भीर उल्ल्घंनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरुपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या मध्ये कुनलाई समावेश गर्ने?

२) शशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएको र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने?

३) मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने?

४) घटी सजायका सम्वन्धनमा अधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्ने सकिने व्यवस्था गर्ने वा शतप्रतिशत नै तोकेर जाने?

यस्तो छ प्रतिवेदन