शेखरले देउवालाई दिएको त्यो चेतावनी…

काठमाडौँ- कोशी प्रदेशको सत्ताराजनीति उलटफेर भएपछि चर्चामा छन्- कांग्रेस नेता डा शेखर कोइराला। संघमा रहेको सत्ता गठबन्धनको निर्णयप्रति विद्रोह गराएका शेखरले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका कोशी प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सफल भए।

कांग्रेससहितको सत्ता गठबन्धनका दलहरुले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादीका इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गरेका थिए। तर, शेखरले कुटिल राजनीतिक चालको जगमा बनाएको विद्रोहको रणनीति अघि सत्ता गठबन्धनको सोझो हिसाब मिलेन। फलस्वरुप एमालेसमेतको समर्थनमा कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन्। उनी नेतृत्वको सरकारमा एमालेले मन्त्री पठाइसकेको छ। रामबहादुर रानाले मुख्यमन्त्री कार्कीसँगै शपथ लिएका छन्।

कोशीको सत्ता राजनीतिमा खेलिएको पछिल्लो खेलको बाछिटा कहाँ-कहाँ र कसरी पर्छन्? सिन क्लियर छैन। तर, कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति र राष्ट्रिय राजनीतिमा थोरबहुत कोशीको सत्ता राजनीतिले प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

१३औं महाधिवेशनबाट सभापति बनेका शेरबहादुर देउवाको एकल वर्चश्वलाई शेखरले चुनौती दिएका छन्। कोशीको मुख्यमन्त्रीमा कार्की नियुक्त भएसँगै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, देउवा र शेखरबीचको सहमतिले त्यसको पुष्टि गर्छ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई जोगाउन प्रचण्डले अब देउवाको साथलाई मात्रै भरोसा गरेर नपुग्ने स्थिति बनेको छ। देउवासँगै शेखरलाई पनि ‘कन्भिन्स’ गर्नुपर्ने सन्देश कोशीले दिएको छ। बालुवाटारमा तीन नेताबीच चिर्कटोमा गरिएको हस्तलिखित सहमतिले यो कुरालाई पुष्टि पनि गरेको छ।

शेखर निकटका नेताहरु भने कोशीको सत्ता राजनीतिले केन्द्रको समीकरणलाई खासै प्रभाव नपार्ने दाबी गर्छन्। कोशीमा कांग्रेसकै मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने मिसनले सफलता पाएपनि त्यसको बाछिटा अन्त नपर्ने दाबी उनीहरुको छ।

‘पार्टीभित्र कोशीको मुख्यमन्त्रीका बारेमा खास कुरा मिलिरहेको थिएन। हामी कोशीमा कांग्रेसकै मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ भन्नेमा थियौं, पात्र जो सुकै होस्,’ केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज पोखरेल भन्छन्, ‘कार्कीजी मुख्यमन्त्री बन्नुभयो। हाम्रो मिसन सफल भयो।’

कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १८६ को उपधारा ५ मा सांसदहरूलाई दिइएको अधिकारको अभ्यास भएको पोखरेलको भनाइ छ। ‘केन्द्रमा जुन समीकरण रह्यो, प्रदेशमा त्यही हुनुपर्छ भन्ने होइन। त्यसकारण केन्द्र र पार्टीको राजनीतिमा त्यस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने लाग्दैन। यसैपनि केन्द्रीय गठबन्धनका विषयमा शिर्ष नेताहरुले एकखाले सहमति गरिसक्नुभएको छ,’ पोखरेल थप्छन्, ‘संविधानले दिएको अधिकार सांसदहरूले प्रयोग गर्नुभयो।’

देउवाले नस्वीकारेका कार्की
विगत ५ महिनादेखि तरल कोशी प्रदेश सत्ता राजनीतिको दिशा प्रष्ट थिएन। जेठ २३ गते माओवादी केन्द्रले तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कोशी सत्ता राजनीति किचलो सुरु भएको थियो।

यो अवधिममा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा (कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि राजीनामा दिएका) २ पटक मुख्यमन्त्री बने। तर, पहिलो पटक सभामुखसमेतको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री बनेका नउको नियुक्तिलाई अदालतले बदर गरिदियो।

उद्धव थापा।

दोस्रो पटक सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर उनको समेत हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री बनेका थापाले विश्वासको मत लिँदा संवैधानिक सीमाको पालना गरेनन्। प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीलाई समेत आफ्नो पक्षमा मत हाल्न लगाएर बहुमत पुर्‍याएका थापाको पद दोस्रो पटक पनि अवैधानिक ठहर भयो।

थापाको पद खोसेर एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले आदेश दियो। कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त पनि भए। तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कार्कीले विश्वासको मत लिन नसक्ने स्थिति देखा परेपछि राजीनामा दिए।

यो स्थितिमा डा शेखरको प्रस्ताव थियो- कांग्रेसका प्रदेशसभा सांसद केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाऔं। कोशीको किचलोले केन्द्रको सत्ता समीकरणमा निम्त्याउने जोखिमलाई हेरेर प्रधानमन्त्री दाहाल शेखरको प्रस्तावमा सहमत थिए। तर कांग्रेस नेतृत्व शेखरको प्रस्ताव सुन्न तयार भएन।

गत सोमबार बिहान कोशीको मुख्यमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, शेखर र डा मीनेन्द्र रिजालबीच भएको छलफल भएको थियो। छलफलमा गठबन्धन जोगाउने कस्टमा प्रचण्ड कार्कीलाई मुख्यमन्त्री मान्न तयार देखिएका थिए। माओवादी सांसद् (यसअघिका सभामुख) बाबुराम गौतमले प्रचण्डलाई भेटेर मुख्यमन्त्री माग्दासमेत प्रचण्डले वचन दिएका थिएनन्।

तर, सभापति देउवा भने शेखरको प्रस्ताव मान्न तयार थिएनन्। कोशीमा दुवै पटक मुख्यमन्त्री गुमाएका उद्धव थापा कृष्णप्रसाद सिटौला निकटका नेता हुन्। सिटौलाको दबाबमा देउवा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री मान्न तयार थिएनन्। मंगलबार देउवा र कोइरालाबीच छलफल भएको थियो। देउवाले शेखरको कुरा मान्ने छनक देखाएनन्। महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि कार्कीलाई मुख्यमन्त्री मान्न तयार नभएको जवाफ कोइरालालाई दिएका थिए। महामन्त्रीद्वय आलोपालो पद्धतिमा पहिला माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार भएको संकेत देउवाले गरेका थिए।

कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमत नभएपनि शेखर सत्ता राजनीतिको ‘गेम प्लान’मा सक्रिय रहे। कांग्रेस नेतृत्व नै तयार नभएपछि शेखरले विद्रोह नगर्ने विश्वास धेरैमा थियो। असोज २५ गते (बिहीबार) सत्ता गठबन्धनले माओवादीका आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गर्‍यो।

यता शेखरले एमालेसँग संवाद जारी राखेर शुक्रबारसम्म सत्ता गठबन्धन र देउवालाई समेत झट्का दिए। एमालेको सहयोगमा आफूपक्षीय ८ जनासमेत गरी बहुमत (४७) सांसद्को हस्ताक्षरसहित कार्कीले मुख्यमन्त्री दाबी गरे। आङ्बोले पनि आफ्नो पक्षमा ४७ सांसद नै रहेको दाबी गरेका थिए।

दुवै जनाले मुख्यमन्त्री दावी गरेपछि प्रदेशप्रमुख परशुराम खापुङले शनिबार सांसदहरुलाई सनाखतमा बोलाए। कार्कीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरुले प्रदेश प्रमुख समक्ष सनाखत गरे। आङ्बो सानाखत गर्न गएनन्। अनि प्रदेशप्रमुखले कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे। अन्ततःपार्टी सभापति देउवा, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा समेतले स्वीकार नगरेका कार्कीलाई शेखरले मुख्यमन्त्री बनाइछाडे।

त्यो चेतावनी….
त्यसो त शेखर कांग्रेसकै थापा मुख्यमन्त्री बन्दा सन्तुष्ट थिएनन्। थापासँग भन्दा पनि मुख्यमन्त्री बन्न प्रयोग गरेको बाटोप्रति उनको असन्तुष्टि देखिन्थ्यो। सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेको र सभाको अध्यक्षता गरिरहेका सांसदको मत देखाएर बहुमतसिद्ध गरेको भन्दै शेखरले सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए।

सभापति देउवाले पार्टी सञ्चालनमा एकलौटी गरेको र विधान मिचेको भन्दै उनले आक्रोश पोख्दै आएका थिए। १४औँ महाधिवेशनबाट संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गरिरहेका उनले बेलाबखतमा दिने यस्ता स्टेटमेन्टलाई देउवाले खास गम्भीर रूपमा लिँदैनथे।

असोज ३ गते (केन्द्रीय समिति बैठक सुरु हुने अघिल्लो दिन) शेखर उपसभापति धनराज गुरुङ र सह-महामन्त्री जीवन परियारसहित देउवा निवास धुम्बाराही पुगेका थिए। उनले त्यो दिन देउवालाई नसच्चिने हो भने अब सहकार्य हुने चेतावनी दिएका थिए।

कोशी प्रदेश सरकारको प्रकरण उप्काउँदै शेखरले भनेका थिए, ‘कोशीमा दुई पटक असंवैधानिक अभ्यास गर्दा कांग्रेसको शाख गिरेको छ। अरु प्रदेशमा पनि भागवण्डाका लागि मन्त्रालय फुटाउन थालिएको छ। यस्तो विषय हामीलाई मान्य छैन। तपाईलाई सच्चिनका लागि अन्तिम अवसर छ। अब पनि सच्चिनुभएन भने तपाईँसँग संवाद पनि हुँदैन, सहकार्य पनि हुँदैन।’

शेखरले देउवालाई पार्टीभित्र न्यायोचित व्यवस्थापन नभएको, विधान मिचेर भातृसंस्थाको गठन गरिएको, एकलौटी ढंगले केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। ‘देशको राजनीतिक, आर्थिक र कुटनीति बिग्रिएको छ। केही छलफल छैन। कांग्रेस सरकारमा भएको नभएको पनि आभास भएको छैन। यसर्थ तपाईँ सच्चिनुभएन भएन भने अब संवाद हुँदैन,’ कोइरालाले भनेका थिए।

शेखरको यो चेतावनीलाई न देउवाले गम्भीररुपमा लिए, न त अरु नेताहरुले नै। कोशी प्रदेशको सरकार गठनका सन्दर्भमा पनि ‘सभापति देउवाले कार्कीलाई अस्वीकार गरेको र महामन्त्रीद्वय पनि नखुलेका कारण शेखर एक्लैले केही गर्न सक्दैनन्’ भन्नेहरु धेरै थिए। तर, शेखरले कोशीमा विद्रोह गरेर प्रष्ट सन्देश देउवा र गठबन्धनलाई दिएका छन्।