बालुवाटार र साइबर ब्युरो पुग्यो एनआरएनए विवाद, के हो मुख्य कारण?

काठमाडौँ- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को ११औँ महाधिवेशनले बद्री केसीलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ। निर्वाचनको नतिजा प्रकाशन अघिसम्म सामान्य देखिएको एनआरएनए महाधिवेशन नतिजा सार्वजनिक हुनेबित्तिकै भद्रगोल छ।

चुनाव हार्ने पक्षले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाइरहेको छ। रुसी ह्याकर प्रयोग गरी निर्वाचनको नतिजा फेरबदल गरिएको हार्ने पक्षको दाबी छ।

चुनावमा धाँधली भएकाले हस्तक्षेप गर्न माग गर्दै हार्ने पक्ष प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगिसकेको छ। उनीहरूले एनआरएनए चुनावलाई हस्तक्षेप गरी फेरि निर्वाचन गराउनुपर्ने माग अघि सारेको छ।

चुनाव हारेपछि बालुवाटार पुग्ने उम्मेदवारहरू सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रनिकटका हुन्। उनीहरुले अनलाइन मतदान प्रणालीलाई दोष लगाएका छन्। अध्यक्षमा पराजित उम्मेदवार महेश श्रेष्ठ कांग्रेसनिकट र राजेन्द्रकुमार शर्मा (आरके) माओवादीनिकट हुन्। यी दुवै पक्षले चुनावी परिणामलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउन थालेका छन्। अध्यक्षमा विजयी केसी एमालेनिकट मानिन्छन्।

पराजित पक्षले बालुवाटारलाई मात्र गुहारेको छैन, सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया रद्द गरी पुनः चुनाव गराउन माग गर्दै प्रमुख निर्वाचन अधिकृत समक्ष निवेदन पनि दिएको छ। प्रमुख निर्वाचन अधिकृत यादवप्रसाद ढुंगानासमक्ष शुक्रवार दुवै पराजित उम्मेदवारले निवेदन दिएका हुन्।

चुनावी परिणाम उल्टाउने पक्षमा कांग्रेस-माओवादी निकटका उम्मेदवारहरू लागिपरेको एक पक्षको आरोप छ। यद्यपि चुनावमा शंका गर्ने आधार पनि नभएको भने होइन।

विद्युतीय प्रणालीबाट भएको निर्वाचनमा गम्भीर त्रुटि हुनुका साथै मतदाताको मत जस्ताको तस्तै प्रतिविम्बित नभई बाह्य हस्तक्षेपबाट मतदाताको अभिमत मत फरक पारिएको पाइएकोले गैरकानुनी निर्वाचन प्रक्रियालाई रद्द गरेर पुनः निर्वाचन गर्न माग गरिएको छ। यसको बोधार्थ संघको सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसमेतलाई दिइएको छ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मात्र असन्तुष्टि दर्ता भएको छैन। यो विवाद अब साइबर ब्युरोमा पनि पुगेको छ।

महासचिवका उम्मेदवार रहेका बुद्धि सुवेदीका अनुसार यसपालिको निर्वाचनमा अनलाइन भोटिङको पनि व्यवस्था गरिएको थियो। फेस डिटेक्टर प्रयोग गरी मतदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त प्रविधि भेरो भोटिङको हो। भेरो अनलाइन भोटिङ कम्पनी रुसी हो। यो कम्पनी अस्ट्रेलियामा दर्ता रहेको तर ह्याक गरेर नतिजा निकाल्ने भएकाले यसको जानकारी साइबर ब्युरोमा गराइएको उनको भनाइ छ।

यसअघि अमेरिकामा पनि यस्तै नतिजा आएकाले धेरै विवाद नगरे पनि अहिले प्रमाणित भएको उनको जिकिर छ। उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा. केशव पौडेलका लागि नेपालबाट खसेको शून्य मत रहेकाले पनि ह्याक गरिएको कुरा प्रमाणित हुने जिकिर गरेका छन्। निर्वाचित उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले भने अनलाइन भोटिङ परिणामलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताए। उपाध्यक्षका उम्मेदवारका लागि नेपालबाट खसेको मत शून्य हुनुले भने समस्या निकालेको उनको भनाइ छ।

कसले कति मत पाए?
निर्वाचन समितिका अनुसार अध्यक्ष पदमा केसीले १ हजार ३७८ मत पाएका छन्। प्रतिस्पर्धी राजेन्द्रकुमार शर्मा आरके (कतार)ले १ हजार २८१ मत, महेशकुमार श्रेष्ठ (जापान)ले १ हजार २२५ मत पाएका छन्। श्रेष्ठलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी रविना थापा (अमेरिका)का पक्षमा पनि ४७ मत परेको छ।

उपाध्यक्षमा डा. हेम राज शर्मा (२२६५), रोविन शेरचन (२१८०) रामशरण सिमखडा (१५५२), खगेन्द्र न्यौपाने (१३५७), राज रेग्मी (१९००) र डा।विनोद श्रेष्ठ (१५६०) मतसहित निर्वाचित भएका छन्। यस्तै महिला उपाध्यक्षमा रोजिना प्रधान (१९४७) मत प्राप्त गरेर विजयी भइन्। युवा उपाध्यक्षमा रोसन थापाले (२४६८) विजयी भए।

संघको महासचिवमा गौरीराज जोशीले २०३७ मत प्राप्त गरेर विजयी भए। महासचिवका अर्का प्रत्यासी बुद्धि सुवेदीले १८१८ मत प्राप्त गरेका छन्।

उपमहासचिवमा सोम सापकोटा (१७९०) र प्रविन गुरुङ (२१५०) मतसहित विजयी भए। सचिव पदमा भिम केसी कमल (१६७३), डा। ज्ञानेन्द्र रेग्मी (१७८२), मनोज कुमार श्रेष्ठ (२०२४), डा. नवराज रोस्यारा (१८५३), पारमणि पोखरेल (१६५१) र स्वतन्त्रप्रताप शाह (१६६६) विजयी भएका छन्। महिला सचिवमा टीका गुरुङ (राधिका) (२३२०) विजयी भइन्।

संघको कोषाध्यक्षमा सुदन थापा १९१७ मत प्राप्त गरेर विजयी भएका छन् । सहकोषाध्यक्षमा कृष्णप्रसाद तिमल्सिना (२०१५), अभिमन्यु बस्नेत (२०८१) र तिलकप्रसाद गैरे (२२३२) मत प्राप्त गरेर जित हासिल गरे। यस्तै महिला सहकोषाध्यक्षमा अमृत थापा २२८७ मत प्राप्त गरेर विजयी भइन्।

एनआरएनएमा विवाद निस्किएको यो नै पहिलो पटक भने होइन।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला संयोजकमा अनुजा प्रधानले २३३६ मत प्राप्त गरेर विजयी भइन्। संघको युवा संयोजकमा सुपेन्द्र घिसिङले २०३६ मत प्राप्त गरेर विजयी भए । सोही पदमा रविन अधिकारीले १७६५ मत प्राप्त गरे।

काठमाडौंमा भएको महाधिवेसनमा विदेशमा रहेका एनआरएनले अनलाइनबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। निर्वाचन मतपरिणाम घोषणा गर्ने बित्तिकै मतगणनास्थल तनावपूर्ण बनेको थियो। असन्तुष्ट पक्षले नाराबाजी गर्दै निर्वाचन नै रद्द हुनुपर्ने माग राखेका थिए।

पराजित भएपछि डा. केशव पौडेलले काठमाडौंको होटल सोल्टीमै एक भेला गरी एनआरएनएमा फ्रड र माफियातन्त्र हाबी भएको आरोप लगाए। अभियन्ताहरूले सिन्डिकेट गरेको गुनासो पनि उनले गरे। ‘यो नतिजा कदापि मान्य हुँदैन,’ उनले भनेका थिए। अध्यक्षमा पराजित भएपछि मतदातालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘यो निर्वाचन रद्द हुनुपर्छ, त्यति मात्र हैन यसमाथि गम्भीर छानबिन र दोषीलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ।’ निर्वाचित नयाँ कार्यसमिति भंग गरेर नयाँ निर्वाचन गराउनुपर्ने श्रेष्ठले बताए।

अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिएका थिए। ‘अब गैरआवासीय नेपाली संघ शून्यमा गएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको हस्तक्षेपपछि मात्र अगाडि बढ्छ,’ उनले भनेका थिए।

के हो विवादको अन्तर्य?
एनआरएनएमा विवाद निस्किएको यो नै पहिलो पटक भने होइन।

एनआरएनएअन्तर्गत दक्षिण कोरिया एनसीसीमा दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका र संस्थाको एसिया प्यासिफिक संयोजक तथा उपसंयोजक भएर पनि काम गरेका विनोद कुँवर यो विवादको शृंखला लामो भएको बताउँछन्। यद्यपि उनी यसपालि एनआरएनए महाधिवेशनमा सक्रिय भएनन्।

‘एनआरएनएमा थुप्रै विवाद छन्। कतिपय प्रकरण सतहमै आए। कतिपय त्यसै ओझेल परे। विकृतिका सहायक जरा जे–जता फैलिएका भए पनि गम्भीर त्रुटिका जरा भेट्न १०औं महाधिवेशनको गुत्थी समात्नुपर्छ,’ कुँवर भन्छन्। १०औँ महाधिवेशनमा विधानविपरीतका काम भएको भन्दै कुँवर असन्तुष्ट छन्।

सहमतिका नाममा यति धेरै अध्यक्ष/पदाधिकारी बनाउँदा संस्थामा सुशासन, विधि, पद्धति र प्रकृया भद्रगोल भएको थियो।

‘१०औं महाधिवेशनमा संस्थाको विधान निर्मम तरिकाले मिचियो। विधि–विधानको धज्जी उडाउँदै एउटै संस्थामा ३–३ जना अध्यक्ष बनाउने जुन काम भयो, त्यसले लोक हसाएन मात्र, एउटा संस्थागत प्रक्रियामाथि नै धावा बोल्यो,’ उनी भन्छन्, ‘जसले जे भने पनि त्यो एउटा अक्षम्य त्रुटि हो। उक्त महाधिवेशनमार्फत गैरआवासीय नेपाली संघ संस्थागत तथा संरचनात्मक रुपमा पूर्णत भताभुंग भएको छ।’ विवादका जरा खोज्दै जाँदा प्रस्थानबिन्दु त्यही महाधिवेशन भएको उनको ठहर छ।

सहमतिका नाममा यति धेरै अध्यक्ष/पदाधिकारी बनाउँदा संस्थामा सुशासन, विधि, पद्धति र प्रकृया भद्रगोल भएको थियो। सहमतिका लागि भनेर धेरै जना अध्यक्ष/पदाधिकारी बनाइए पनि त्यसले संस्थामा विवाद साम्य पार्न नसकेको बरु थप विवाद निस्कँदै गएको उनको भनाइ छ।

सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म एनआरएनएको अध्यक्षमा शेष घले थिए। उनको कार्यकालकै बीचमा २०७२ बैशाख १२ गते नेपालमा भूकम्प गएको थियो। यसले ठूलो क्षति गरेको थियो। यसपछि एनआरएनएले गोरखाको लाप्राकमा बस्ती निर्माणको काम गर्ने उद्घोष गरी अघि बढेको थियो। तर घलेको कार्यकालमा बस्ती निर्माणको काम पूरा हुन पाएन।

शेषपछि एनआरएनएको अध्यक्षमा भवन भट्ट निर्वाचित भए। उनको कार्यकाल सकिएपनि संघको खातामा करिब ५५ करोड पैसा थियो। त्यसबेला गोरखाको लाप्राकको काम र एनआरएनएको भवन निर्माणको काम सँगसँगै अगाडि बढिरहेको थियो। ‘भवन भट्ट अध्यक्ष भएर आएपछि एनआरएनएको फन्ड लापरबाही र हिनामिनाको काम भयो,’ लामो समय एनआरएनएमा सक्रिय दिलिपसिं गुरुङ बताउँछन्।

२०१९ देखि सन् २०२१ सम्म कुमार पन्त एनआरएनएका अध्यक्ष थिए। पन्तको कार्यकालको अन्तिम समयमा एनआरएनएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी)हरुको अधिवेशन भएको थियो। उक्त अधिवेशन एमआईएस प्रणालीबाट गर्ने निर्णय भएको थियो। पहिलो एनसीसीको अधिवेशन जापानबाट सुरु भएको थियो। जापानमा भएको उक्त अधिवेशन आर्थिक हिनामिना र अनियमिताको प्रस्थानबिन्दु बनेको गुरुङको ठहर छ। यसै अधिवेशनबाट एमआईएस प्रणालीको चरम दुरुपयोग भएको र एकै जनाले १ हजार ५ सय भोट हालेको तथ्य सार्वजनिक भएको गुरुङको दाबी छ।

त्यसै वर्ष जर्मानीको एनसीसीमा पनि धाँधली भएको एनआरएनका नेताहरू बताउँछन्। सन् २०१९ देखि २०२१ का डेलिगेसन छान्ने प्रक्रियामा चरम धाँधली भएको भन्दै जर्मनीको अदालतमा मुद्दा परेको थियो। अदालतले २०१९ का डेलिगेसन टिम नै खारेज गर्न आदेश दिएको थियो।

एनआरएनएमा विभिन्न क्षेत्रमा विवाद निस्किरहेका थिए। पन्तले अधिवेशन गराउने प्रतिबद्धता गरेका पनि थिए। तर अधिवेशन गराउन सकेनन्। पन्तले अधिवेशन गराउन नसकेपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले शेष घलेलाई अधिवेशन गराउनका लागि पत्र पठायो। घलेले विश्वभरका एनसीसीका अध्यक्षहरुसँग बृहत भेला गरी अधिवेशनको तयारी गरेका थिए। पछि अधिवेशन पनि भयो। तर यसमा व्यापक राजनीतिक चलखेल भएको बताउने गरिएको छ।

राजनीतिका कारण आफूहरूले गराएको चुनावलाई मान्यता नदिएर तीन जनासम्म अध्यक्ष र अनगिन्ति पदाधिकारी बनाउने चक्रव्युह रचिएको त्यसबेला महाधिवेशन गराउन घलेलाई सहयोग गरेका नेताहरू बताउने गर्छन्।

त्यस्तै गरी यसपालि पनि चुनावी परिणाम उल्टाउने पक्षमा कांग्रेस-माओवादी निकटका उम्मेदवारहरू लागिपरेको एक पक्षको आरोप छ। यद्यपि चुनावमा शंका गर्ने आधार पनि नभएको भने होइन।

संस्थामा तीन जना अध्यक्ष बनाएपछि एनआरएनएको एउटा पक्ष असन्तुष्ट छ। उक्त पक्षले यसपालिको महाधिवेशनमा भाग नै लिएको छैन। उनीहरू अर्कै नयाँ संस्थालाई चलायमान बनाउने अभियानमा छन्।