नागढुंगामा २२० मिटर सुरुङ खन्न बाँकी, चालु आवमा काम सक्न मुस्किल

काठमाडौँ- निर्माणधीन नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण एक वर्षभित्र पूरा नहुने देखिएको छ। कोरोना महामारी, स्थानीयको अवरोधलगायतका कारणले परियोजना लामो समय अवरुद्ध बनेकाले निर्धारित मितिमा काम नसकिने देखिएको आयोजनाले बताएको छ।

सरकारले यसअघि निर्माणको काम गर्न एक वर्ष म्याद थप गरिदिएको थियो। उक्त सीमामा पनि निर्माण कम्पनीले काम नसक्ने भएको हो।

यसअघि २०८० असार मसान्तभित्र परियोजना नर्माण सम्पन्न हुने समयसीमा थियो। उक्त समयसीमाभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि सरकारले एक वर्ष म्याद थप गरेको थियो। थपिएको म्यादअनुसार, नागढुंगा परियोजना आगामी २०८१ असार मसान्तभित्र सम्पन्न हुनुपर्छ। तर, उक्त समयसीमाभित्र सुरुङमार्ग परियोजना सम्पन्न गरेर सवारीसाधन सञ्चालन गर्न चुनौती छ। एक वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न हुनेमा सडक विभाग आश्वस्त छैन।

‘अहिलेको अवस्थामा निर्माण कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षभित्र काम सक्नेमा शंका छ,’ सडक विभागका उपमहानिर्देशक रामहरी खतिवडाले नेपाल क्लिक्ससँग भने, ‘सुरुङमार्गको ब्रेकथ्रु गरेपछि पनि भित्र लाइनिङ, उपकरण जडान गर्नुपर्ने र फिनिसिङका कामहरु बाँकी नै छन्।’

२०८१ भदौ वा असोजभित्र गाडी चलाउने लक्ष्य रहेपनि त्यो प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ छ। अझै पनि २२० मिटर मूख्य सुरुङमार्ग खन्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

‘हाम्रो लक्ष्य आगामी २०८१ भदौ/असोजभित्र निर्माण सम्पन्न गरेर गाडी चलाउने भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘मुख्य सुरुङमार्फ ब्रेकथ्रु हुन २२० मिटर खन्न बाँकी छ। त्यो सकेपछि उपकरण जडान र फिनिसिङका काम सम्पन्न गर्दा एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ।’

आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने बेला विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण २ वर्ष जति निर्माण अवरुद्ध र सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको थियो। त्यसपछि स्थानीयको अवरोधका कारण परियोजनाको निर्माण अवरुद्ध हुँदै आएको छ।

सरकारले अवैध क्रसर बन्द गर्ने निर्णयपछि पनि परियोजना अवरुद्ध भयो। निर्माण सामग्री ढुवानी र आपूर्ति गर्ने क्रसर उद्योग बन्द हुन थालेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर परियोजनाले व्यहोर्नुपर्‍यो।

अवरोधको भय पनि
नागढुंगा सुरुङमार्ग परियोजना निर्माण अन्तिम अवस्थामा पुगे पनि स्थानीयको अवरोध र मुआब्जा समस्या कायमै छ। परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको समस्या अहिलेसम्म पनि टुंगिन सकेको छैन।

बेलाबेला परियोजना निर्माणमा स्थानीय बासिन्दाको अवरोध र तोडफोडका कारण पनि निर्माण अवरुद्ध हुने गरेको आयोजनाका कर्मचारी बताउँछन्। खासगरी, धादिङतर्फ त्रिभुवन राजमार्गको भित्तापट्टी ‘वाल’ लगाउन त्यहाँको जमिन अधिग्रहण गर्न सकिएको छैन।

स्थानीयले करिब १०० मिटरको जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै अवरोध गरिरहेको छन्। उक्त जग्गा सडक विभागअन्तर्गतकै पर्ने परियोजनाको दाबी छ। वाल लगाउन नपाउँदा पश्चिमतर्फ पर्ने ठाउँ पिँच गर्न नपाएको उनले बताए।

धादिङखण्डमै करिब ४ वटा स्थानीयका घर अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा अदालतमा परेको मुद्धाका नटुंगिएका कारण घरवालाले घर भत्काएका छैनन्।

यसबाहेक काठमाडौंतर्फ पनि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले परियोजना निर्माणका क्रममा पटकपटक अवरोध गर्दै आएका छन्।

४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ कात्तिक २६ गतेदेखि जापानी ठेकेदार कम्पनी हाज्मा एन्दो जेभीले निर्माण सुरु गरेको थियो।

हालसम्म परियोजनाको ८५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको परियोजनाले जनाएको छ। जापानी सहयोग नियोग (जाइका)को १६ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको ६ अर्ब गरी कुल २२ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सुरु गरिएको थियो।