सरकारलाई लाग्यो- सामाजिक सञ्जाल गणतन्त्रविरुद्ध प्रयोग भयो, कारबाही धमाधम!

काठमाडौँ- सामाजिक सञ्जालका गतिविधिबाट शान्तिसुरक्षामा जोखिम बढेको ठहर गरेको सरकारले कडाइ थालेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरी सञ्जालका गतिविधि नियन्त्रणको प्रयास थालेको हो।

नेपालीले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू तीन महिनाभित्र नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने उक्त निर्देशिकामा उल्लेख छ। यसका साथै ती सञ्जाल कम्पनीले नेपालमा कार्यालय पनि खोल्नुपर्ने व्यवस्था उक्त निर्देशिकामा छ।

अपराध नियन्त्रणमा समस्या भएको भन्दै सञ्जाल कम्पनीले कार्यालय राख्नुपर्ने ठहर सरकारको छ। सञ्जालमा फेक आइडी बनाउन नहुने, अरूलाई होच्याउन नहुने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच हुने सामग्री राख्न नहुने, निजी मामिलाका फोटा अनुमतिविना राख्न नपाइने प्रावधान छन्।

मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमकल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थाविरुद्ध प्रयोग भएको धारणा राखेका थिए। उनले गणतन्त्र घोषणाामा भूमिका खेलेका पुराना शक्तिहरूलाई बोलाएर यस्तो निष्कर्ष सुनाएका थिए। १२बुँदे पक्षधर भनिएकाहरूको बैठक सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न सहमत भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको निष्कर्ष छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाउने तथा अमर्यादित गतिविधि गर्नेमाथि प्रहरीले कारबाहीलाई गति दिएको छ। बिहीबार युट्युबर मनोज मानव भनिने मनोजकुमार महतोलाई पक्राउ परे। मानवको पोस्ट सेयर गरेको आरोपमा आशा भारतीलाई पनि पक्राउ गरिएको छ।

झापाका डिल्लीराम खनाल पनि सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेकै कारण पक्राउ परेका छन्। गृह मन्त्रालयले गत साता टिकटक चार प्रतिनिधिलाई सिंहदरवार बोलाएको थियो। टिकटकले भ्रम फैलाएको भन्दै अवैध गतिविधि स्वत: डिलिट हुने व्यवस्था गर्न सरकारले आग्रह गरेको थियो।

सरकारले अमर्यादित पोस्ट गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ।