पोखरा- पोखराको फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते गरेको फैसला कार्यान्वयनका लागि समिति गठन भएको हो।
समितिको सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, मुख्यन्यायाधिवक्ता, पश्चिम पृतना हेडक्वाटरका पृतनापति र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन्।
यस्तै ताल संरक्षण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरिक्षक, सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल नं. ४ मुक्तिनाथ बाहिनीका सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरिक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान गण्डकी प्रदेश कार्यालयका अनुसन्धान निर्देशक पनि समितिमा सदस्य छन्।
समितिको सदस्यसचिवका रुपमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गर्नेछन्।
‘फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न गठित सहजीकरण समिति’को बैठक सञ्चालन, निर्णय कार्यान्वयन एवं कार्य व्यवस्थित गर्न कार्यविधि निर्माण र आवश्यकता बमोजिमका उपसमिति गठन गर्दै जाने प्रदेश सुरक्षा समितिको निर्णय छ।


