नदीजन्य निर्माण सामग्री अभाव, विकास आयोजना प्रभावित

म्याग्दी- नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावका कारण म्याग्दीमा सञ्चालित विकास आयोजना प्रभावित भएका छन्। ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा आपूर्ति नहुँदा जलविद्युत्, सडक, प्रसारण लाइन, सडक पुल, सबस्टेशन, भवन, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ, खानेपानीलगायत पूर्वाधार निर्माणका आयोजना प्रभावित भएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते कालीगण्डकीको बगरबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन र निकासी रोक्न आदेश दिएको थियो।

गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपुर, लुम्बिनीको पाल्पा र गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहले वार्षिक अर्बौं आन्तरिक आम्दानीको स्रोत गुमाउनुका साथै निर्माण सामग्री अभाव भएको जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन्।

म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रोपावरद्वारा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसिएट्सबाट आयोजना व्यवस्थापक हरिश अग्रवालले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव हुँदा काम प्रभावित भएको बताए।

‘ठेक्का सम्झौताका क्रममा कालीगण्डकी नदीको सामग्री प्रयोग गर्ने उल्लेख छ। तर अदालतको आदेशका कारण तीन वर्षदेखि कालीगण्डकी नदीबाट सामग्री निकाल्न पाएका छैनौँ’, उनले भने, ‘यस वर्ष हामीलाई ५० हजार घनमिटर नदीजन्य कच्चा पदार्थ आवश्यक छ। गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा नपाउँदा सुरुङ, पावरहाउस र बाँध निर्माणको काम प्रभावित हुन थालेको छ।’ 

आयोजना निरीक्षणका लागि शनिबार म्याग्दी आएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग रघुगङ्गा जलविद्युत् आयोजना, परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले नदीजन्य निर्माण सामग्रीका कारण निर्माणलाई गति दिन समस्या भएको जानकारी गराएका थिए। 

राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक रघुगङ्गा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले ठेकेदारले ५० हजार घनमिटर बगर मागे पनि बेनी नगरपालिका क्षेत्रमा कालीगण्डकी बाहेकको बगरबाट १० हजार घनमिटर मात्र व्यवस्थापन गर्न सकिएको बताए। नदीजन्य कच्चा पदार्थको अभावले निर्माणको अवधि लम्बिने र सम्झौता भन्दा बाहिरको बगरबाट नदीजन्य पदार्थ आयात गर्नुपर्दा लागत बढ्ने जोखिम बढेको छ। 

२०६६ देखि निर्माण सुरु भएको राहुघाटको ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ। आगामी २५ महिनाभित्र राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ। राहुघाट मात्र नभएर नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर, गण्डकी प्रदेश सरकारको गौरवको योजना शालिग्राम करिडोर, मुक्तिमार्ग सडक योजना र पुल आयोजना पनि कालीगण्डकीको नदीजन्य बगर उपभोग गर्न नपाउँदा प्रभावित भएका छन्।

ऊर्जामन्त्री बस्नेत र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजना निर्माण प्रभावित हुन नदिन वैकल्पिक स्रोतको पहिचान गरेर नदीजन्य निर्माण सामग्री आपूर्तिका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कालीगण्डकी नदीको संरक्षणसँगै मापदण्डअनुसार व्यवस्थित, सुरक्षित उपभोगको वातावरण र नदीजन्य वस्तुको चोरीनिकासी नियन्त्रणका लागि पहल गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्।