काठमाडौँ- संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा लैजान प्रमुख तीन दल सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका शीर्षतम नेताहरूबीच यस्तो सहमति भएको हो।
पीडितलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि संसदमा छलफल हुने बैठकमा सहभागी एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।
‘पीडितलाई न्याय दिनेगरी विधेयक आगामी हिउँदे अधिवेशनमा छलफल गर्न बैठक सकारात्मक भएको छ। द्वन्द्वकालमा अमानवीय तरिकाले मारिएका, दोहोरो भिडन्तमा मारिएका, बाल सैन्य र गम्भीर प्रकृतिको हिंसामा थप गम्भीर भएर छलफल गर्न आवश्यक छ। त्यस विषयमा निरन्तर छलफल हुन्छ’, उनले भने।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएका घटनाको परिभाषामा ‘स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या’ भन्ने राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए। बलात्कार जस्ता घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन उनले प्रस्ताव गरेका थिए।
ओलीले भने आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला नै संक्रमणकालीन न्यायका काम टुंग्याउन प्रयत्न गरे पनि प्रचण्डले नै सहयोग नगरेको गुनासो गरेका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलगायतका नेताहरू सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मध्यपहाडी राजमार्गबाट पूर्वपश्चिम यात्रा गरेकोमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई धन्यवाद पनि दिएका थिए। यात्राका लागि आफूले सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगरेको उनले सुनाएका थिए।
एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरूलाई सुरक्षा दिनु सरकारको कर्तव्य भएको जवाफ फर्काएका थिए।


