भ्रष्टाचारविरुद्धमा शून्य सहनशीलको नीति लिएका छौँ : मन्त्री देउवा

सुदूरपश्चिम- सुदूरपश्चि प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति लिएर काम गरिरहेको बताएका छन्।

धनगढीमा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम राख्न सबैको ऐक्यबद्धता र प्रतिवद्धताको आवश्यकता औँल्याए। उनले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैमा स्वअनुशासन, सदाचार र नैतिकता आवश्यक छ।’

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले स्वअनुशासनमा बसेर काम गर्न सकिएमा धेरै हदसम्म अनियमितता रोकिने बताउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तरक्रियाबाट सरकारलाई योजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगका आयुक्त डा हरि पौडेलले प्रचलित कानुन विपरीतको काम गर्न कसैलाई पनि छुट नहुने बताए। उनले भने, ‘आ–आफ्नो काम कर्तव्यप्रति जवाफदेही बन्नसक्नुपर्छ, निस्वार्थ ढङ्गले काम गर्दा कुनैपनि समस्या आउँदैन।’

कार्यक्रममा उठाइएका जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुँदै आयुक्त डा पौडेलले बेनामी उजुरीले आयोग पनि पीडित रहेको उल्लेख गरे। उनले थपे, ‘यस्ता उजुरीलाई पूरै रोक्न सक्ने अवस्था पनि छैन, न्यूनीकरण गर्ने प्रयासमा छौँ।’

कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्य धर्मराज पाठक, गीतादेवी चौधरी र खेमादेवी विष्ट, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा हरि लम्साललगायतले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने उपायबारेमा प्रकाश पारेका थिए।

कार्यक्रमका सहभागी विभिन्न कार्यालयका प्रमुखले आयोगमा पर्ने गरेका बेनामी उजुरीले सुशासनमा असर पु¥याइरहेको, कतिपय मुद्दालाई तामेलीमा राख्ने कामले विकासका आयोजनाको थप काम अवरुद्ध हुने गरेको जस्ता समस्या देखिएकाले यसमा सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिए। उनीहरुले झुठा मुद्दा दिने उपर कारवाहीको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव पनि दिए।

यसअघि आयोगको कञ्चनपुरस्थित कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार केसी र आयोगका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले छुट्टा छुट्टै रुपमा प्रस्तुति गरे।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म एक हजार तीन सय ७५ उजुरी दर्ता भएका छन्।

सबैभन्दा बढी जिल्लागत रुपमा कैलाली, कञ्चनपुरका र मन्त्रालयगत रुपमा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ।