काठमाडौं- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पेस्कीमाथि पेस्की दिँदा हालसम्म फर्स्योट हुन बाँकी पेस्की १ अर्ब २२ करोड पुगेको छ।महालेखापरीक्षकको कार्यलयले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ६०औँ प्रतिवेदनमा २०४३ यता राखेपमा म्याद नाघेर पनि फर्स्योट हुन बाँकी रकम १ अर्ब ३३ करोड पुगेको हो।
‘एक अर्ब २७ करोड ९८ लाख ७५ हजार पेस्की बाँकीमध्ये २०४३ देखि गत आर्थिक वर्षसम्मको म्याद नाघेको पेस्की एक अर्ब २२ करोड ६ लाख २९ हजार बाँकी रहेको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
परिषद्ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावलीको नियम ८० विपरीत पेस्कीमाथि पेस्की दिने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसमा राखेपले खास चासो नदिएको समेत प्रतिवेदनमा बताएको छ।
कर्मचारीले म्यादभित्र पेस्की फर्स्योट नगरे वार्षिक १० प्रशितका दरले ब्याजसमेत असुल उपर गर्ने व्यवस्था भएपनि राखेपले त्यसमा काम नगरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। परिषदले महालेखालाई बुझाएको वित्तीय विवरणअनुसार अघिल्लो वर्षसम्म २ हजार २७ पदाधिकारी, कर्मचारी, समिति र सङ्घ संस्थाको नाममा पेस्की बाँडिएको देखिन्छ।
‘समयमा फस्यौटको लागि आवश्यक कारवाही नगरेको, प्रयोजन समाप्त भएको पेस्कीको अनुगमन नगरेको, फस्यौंटका लागि कानूनी कारवाही नगरेको कारण प्रतिवर्ष पेस्की रकम वृद्धि हुँदै गएको छ। फस्यौंट गर्न बाँकी पेस्की रकममा नियमानुसार व्याज समेत गणना गरी असुल फर्स्योट हुनुपर्दछ,’ महालेखाले काम सुझावसहित जानकारी दिएको छ।
राखेपका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले भने फर्स्योट हुन बाँकी पेस्की रकम गत वर्षभन्दा कम भएको दाबी गरे। ‘पोहोरको सालमा आएको प्रतिवेदन अनुसार यो भन्दा धेरै पेस्की थियो अहिले घटेर आएको छ। एक महिना जति अगाडि हामीले समिति नै बनाएर प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छौं,’ सदस्य सचिव घिसिङले जानकारी दिए।
घिसिङका अनुसार आफू आइसकेपछि परिषद्को बोर्ड सदस्य प्रकाशकुमार तुसारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समति बनाएर राखेपले काम थालिएको बताए।


