नेपाल क्लिक्स
काठमाडौँ- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी युनियन डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल बक्यौता विवादमा सरकारको विपक्षमा उभिएका छन्।
सरकारले महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनले त्यसको विरोध गरेका हुन्। उनीहरुले मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनका आधारमा लाइन जोडे काट्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्राधिकरणका चार वटा कर्मचारी युनियनले बिहिबार प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै महसुल नतिर्ने अरु उद्योगको पनि लाइन काट्न आग्रह गरे।
‘अदालतले समेत विद्युत महसुल असुलउपर गर्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा हाल नेपाल सरकारले महसुल नबुझाई उद्योगको लाइन जोड्ने निर्देशन दिइएको भन्ने बुझिन आएकोले सो लाइन जोडिएमा हामी पुनः त्यस्ता उद्योगको लाइन काट्न बाध्य हुनेछौँ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट बिजुली लिएकामध्ये ६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाएका छैनन्। तीमध्ये २३ उद्योगको लाइन काटिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसूलबारे उब्जिएको विवाद छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
हेटौँडामा तिहारलक्षित मेला, स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमा जोड
तिहारमा पैसाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? आम्दानी र खर्च सन्तुलित राख्ने ७ उपाय
तिहार र छठमा विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुन नदिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विशेष तयारी
जाइकाले सुरु गर्यो वीपी राजमार्गको पुनर्निर्माण
२८ उजुरीमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चमा सिफारिस चारै न्यायाधीशको नाम स्वीकृत
विश्वको तेल भण्डार १८ खर्ब ब्यारेल, मध्यपूर्वको हिस्सा ४८ प्रतिशत बढी
केटीएम हस्पिटालिटी तेस्रो वर्षमा, रोयल टुलिपले तिर्न थाल्यो ऋण
सम्पादकीय: टालाटुलीले तंग्रिन्न अर्थतन्त्र, सरकारसँग ‘म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ खै?
प्रसारण र विद्युत व्यापार: निजी क्षेत्रको अग्निपरीक्षा
लोक बुझिरहेका लोकराज: १ रुपैयाँको भुक्तानीदेखि अर्बौँको कारोबारसम्म
