सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा दुर्घटना बढ्दो

काठमाडौँ- सडक दुर्घटनाबाट नेपालमा हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षती हुने गरेको छ। नेपालमा भौगालिक अवस्था र त्यसमा धर्का जस्ता कोरिएका सडकहरुमा तीब्र गतिले सवारी चलाउनु दुर्घटनाको प्रमुख कारण मानिएकोछ। तर, सडक सुरक्षाविज्ञ एवं नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी केशव अधिकारी सडक दुर्घटनाको कारण तीब्र गति मात्र नभएर पुराना सवारी साधन पनि रहेको बताउँछन्।

हाल नेपालमा करिब ८ हजार पुराना सवारी साधन संचालनमै रहेका छन्। सात प्रदेशस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभरि १३ लाखभन्दा बढी चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन छन् । त्यसमध्ये ८ हजारको हाराहारीमा २० वर्षभन्दा पुराना छन् ।

राज्यले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन विस्तापित गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएका कारण दुर्घटनाको जोखिम थपिएको उनको भनाइ छ।

सरकारले २०७१ फागुनमा २ वर्षभित्रै २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २०७१ चैतमै मन्त्रीपरिषद्ले ‘सबै पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन २ वर्षभित्र पत्रु तथा विस्थापन गरिसक्ने’ निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि २०७४ चैतदेखि २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई प्रतिबन्ध गर्ने र १५ वर्ष पुगेका यातायातका साधनको हेरफेर दर्ता नगर्ने निर्णय भएको थियो ।

पछिल्लो पटक बागमती प्रदेश सरकारले गत जेठ ७ गते सूचना प्रकाशित गरी ‘दर्ताको मितिले विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारीसाधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु गर्नुपर्ने’ सम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो।

यसरी, सरकारले पटकपटक निर्णय र सूचना जारी गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। सडक सुरक्षाविज्ञ अधिकारीका भन्छन्, ‘ट्राफिक प्रहरीको ३० महिना नेतृत्व गर्दा र त्यसपछिको अध्ययनबाट मैले देखेको के हो भने राज्यले बनाएको २० वर्षे सार्वजनिक सवारीसाधनको हद कार्यान्वयन हुँदैन । कार्यान्वयन हुनै दिइँदैन । किनभने यातायातका साधन बिक्रोतादेखि व्यवसायी–सञ्चालकसम्म कुनै न कुनै राजनीतिक दलको छत्रछायामा छन् । उनीहरूले कानुन कार्यान्वयन गर्नै दिँदैनन् ।’

दुर्घटनाको प्रमुख कारण तीव्र गति भए पनि सहायक कारणमा पुराना गाडी पनि रहने उनको भनाइ छ।