निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतले घट्यो, आगामी वर्षबाट कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुने

काठमाडौं- बाणिज्य बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतले घटाएका छन्। हाल ११ प्रतिशत रहेको साधारण मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १.०१ घटाएर एकल विन्दु ९.९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसैगरी संस्थागत मुद्दतीको निक्षेप ब्याजदर पनि घटाएर ७.९९ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम बैंकहरुले एक पटकमा १० प्रतिशतले मात्रै ब्याजदरमा घटवढ गर्न पाउँछन्। नेपाल बैंकर्स संघले बुधबार विहान ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको हो। वैशाख १ गतेबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नयाँ ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्नेछन्।

उद्योगी व्यवसायीहरुले ब्याजदर घटाउन माग गर्दै आएका थिए। राष्ट्र बैंकले मंगलबार विदेशी मुद्रा संञ्चितिमाथिको दबाब कम हुँदै गएकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहजस्थितिमा पुगेको बताएको थियो। ब्याजदर महँगो भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम करिब २ खर्बको हाराहारी भएपनि कर्जा विस्तार भने हुन सकेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेपनि ब्याजदर उच्च हुँदा हालसम्म करिब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कर्जा विस्तार भएको छ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि दबाब रहेको भन्दै कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्ने नीति लिएको थियो। त्यसका लागि कर्जाको ब्याजदर बढाउने, नगद मार्जिन कायम गर्ने र विभिन्न कर्जाको जोखिमभार बढाउने नीति अवलम्वन गरेको थियो। वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमाथिको दबाब कम भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर घटाउन थालेका छन् भने आयातमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध र नगद मार्जिन पुर्णरुपमा हटेको छ।

चैत १ गतेदेखि १ प्रतिशत विन्दुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रिमियम दर घटाएका छन्। वैशाखबाट घटाइएको निक्षेपको ब्याजदरको असर आगामी आर्थिकबाट मात्रै सुरु हुनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आधारदर ३/३ महिनामा गणना हुनेहुँदा आगामी आर्थिक वर्षबाट मात्रै कर्जाको ब्याजदर घट्ने देखिन्छ।

हाल बाणिज्य बैंकहरुले कर्जामा १३ देखि १४ प्रतिशत हाराहारीमा ब्याजदर लिने गरेका छन्।  हाल केही सस्तोदरमा निक्षेप संकलन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘कष्ट अफ फण्ड’ घट्न गई यसले आधार दर समेत घटाउँछ। आधार दर घट्दा कर्जाको ब्याजदर समेत सस्तो हुन्छ।

राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बीचको औसत अन्तर(स्पेड रेट) ४.४ प्रतिशतबाट चैतमा ४.२ प्रतिशत  कायम गर्नुपर्ने र आगामी असार मसान्तसम्म असारमा ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा बैंकहरु ब्याजदर घटाउनुपर्ने मनोबैज्ञानिक दबाबमा छन्।