बालेन र संघ सरकारबीच ‘वार्न-वार’

प्रदेश सरकार र संघ सरकारबीच विवाद उत्पन्न हुन थालेको अलि पहिल्यै हो। पछिल्लो समय स्थानीय सरकार संघीय सरकारबीच चेतावनी युद्ध सुरु भएको छ। काठमाडौं महानगर र संघीय सरकारका पदाधिकारीले एक अर्कालाई चेतावनी दिने होडबाजी (वार्न-वार) चलाएका छन्।

यसको सुरुवात काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले गरेका हुन्। सुकुम्बासी बस्ती हटाउन ध्येयमा लागेका उनी जसरी पनि महानगरको स्वामित्वका अतिक्रमित भूमि हटाउन लागिपरेका छन्। संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिकका हक, कानुनी आधार र प्रक्रिया पूरा गर्ने विषयमा उनलाई चासो छैन। बरु डोजर लिएर बस्ती प्रवेश गरिरहेका छन्। त्यसैका लागि प्रयास गरिरहेका छन्।

सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमसँग प्रतिक्रिया आदानप्रदान गर्न रुची नराख्ने बालेन आफ्ना कुरा व्यक्त गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय सिंहदरवारको फोहोर व्यवस्थापन नगरिदिएर मात्र होइन, संघीय राजधानी नै सार्न अभिव्यक्ति दिएर चर्चा विस्तार गरेका मात्र छैनन्, संघीय सरकारसँग चेतावनी युद्ध गरिहरेका छन्। संघीय सरकारका पनि के कम? बालेनलाई चेतावनी दिइरहेको छ।

संघीय सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बिहीबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी दिइन्। बालेनका कामले सकारात्मक सन्देश नदिएको भन्दै उनले महानगरको कार्यशैलीप्रति अक्रोश व्यक्त गरिन्।

सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्मा।

महानगरभित्र पर्ने सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका विषयमा सरकार गम्भीर भएको बताउँदै उनले मेयर बालेन्द्र शाहका गतिविधिमाथि गम्भीर भएको बताएकी हुन्। उनले राम्रो भइनरहेको समेत चेतावनी दिइन्। ‘जे भइरहेको छ। राम्रो भइरहेको छैन। संविधान र कानुन मान्दिनँ भनेर बाहिर जाने कुरा गर्न कसैले पनि खोज्नु हुन्न,’ उनले भनिन्, ‘यसमा हामी सबै संवेदनशील बन्नुपर्छ।’ महानगरले उठाएका विषयमा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् र समग्र सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताएकी उनले कानुनी र नीतिगत रूपमा काम गरिने बताइन्।

उनले महानगरका मेयर साहले संविधान, नीति र कानुन नै मान्दिनँ भन्ने तहसम्मको अभिव्यक्ति दिनु दुखद् भएको उनको भनाइ थियो, ‘स्थानीय सरकार पनि सरकार हो। उसले पनि संविधान, नीति र कानुन पनि बुझ्नुपर्छ। मान्नुपर्छ। त्यसैअनुसार चल्नुपर्छ।’ कानुनका व्यवस्था आफूलाई मन परे परिवर्तन गर्न सामर्थ्य राख्न पाइने तर सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले कानुन मन नपरे मान्दिनँ भन्न नपाइने उनको भनाइ छ। ‘हाम्रा नीतिगत व्यवस्था बेठिक पनि हुन सक्छन्। हामीलाई चित्त नबुझेको पनि हुन सक्छ। त्यस्ता व्यवस्था तर या त परिवर्तन गर्नुपर्छ। नत्र कानुन संविधान मान्दैनौँ भन्यो भने हुन्छ के? यसले कस्तो सन्देश दिन्छ? यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दैन।’

मेयर बालेन्द्रले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय पूर्ति गराउनका लागि जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको भन्दै त्यसो नगर्न पनि चेतावनी दिएकी छन्। ‘अर्को कुनै विषय पूर्तिका लागि त्यस(फोहोर व्यवस्थापन)लाई हडतालको विषय बनाइनु हुन्न। यो धेरै संवेदनशील विषय हो। जिम्मेवार व्यक्तिले संवेदनशील विषयमा फहोर नउठाउने कदम चाल्नु जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड ठहर्छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँ (बालेन)ले भनेका विषय टुंगिएनन् भनेर जनस्वास्थमाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन।’

संविधानमा नै फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको भनेर प्रष्ट रूपमा लेखिएको तर मेयर बालेन्द्र साहले कार्यअधिकार क्षेत्र बाहिरका विषय आफ्नो इच्छा पूर्ति गर्न फोहोर नउठाएर गलत सौदाबाजी गरेको उनको संकेत थियो।

संघीय सरकारका तर्फबाट चेतावनी आउनुअघि बालेनले सिंहदरवार वा संघीय राजधानी नै सार्न चेतावनी दिएका थिए। आफूले भनेको काममा सहयोग नगर्ने संघीय सरकारको राजधानी सार्न उनको चेतावनी छ।

‘कि काठमाडौंको हितमा काम गर्नुहोस्, कि सिंहदरबार अरु पालिकामा सार्नुहोस्। हामी काठमाडौं बासीलाई कुनै आपत्ति छैन,चाहे सिंहदरबार सार्नुस् कि राजधानी सार्नुस्। हामीलाई हाम्रो सम्पदा, संस्कृति, कला, सभ्यता चाहिन्छ, राजनीति हैन,’ मेयर बालेनले बिहीबार फेसबुकमा लेखेको स्टाटसमा भनिएको छ।

यसअघि मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा अतिक्रमित भूमी खाली गर्न संघीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाएका थिए। तर संघीय सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले तथ्यबाट पुष्टि हुन नसक्ने काममा संघ सरकारले सहयोग नगर्ने बताएका थिए।

सोमबार चितवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम गर्न तयार भएपनि सहयोग गर्नका लागि औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने बताएका थिए। उनले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न समेत बालेन्द्रलाई चुनौती दिएका थिए।

चितवनमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ

‘काठमाडौँ महानगरका मेयरका बारेमा म अहिले व्यक्तिगत रूपमा कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ,’ उनले भनेका थिए ‘स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकारले म यसो गर्छु भन्ने अनि बल प्रयोग गर्न अनुरोध मात्रै गर्ने जानकारी दिएर मात्र त हुँदैन। यसबारे मैले महानगरका मेयरलाई प्रस्ट भनेको छु।’ उनले सुविचारित भएर स्टेप चाल्न पनि मेयर साहलाई आग्रह गरेका थिए।

000

संघीय सरकारले आफ्ना काममा सहयोग नगरेको भन्दै सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतलनिवासको फोहोर नउठाउन महानगरको सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिएका छन्। उनको निर्देशनपछि सिंहदरवारमा फोहोर थुप्रिन थालेको छ। चार दिनसम्म पनि फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा संघीय सरकार र महानगरका प्रतिनिधिबीच वार्ताको थालनी भएको छैन।

सिंहदरवारमा थुप्रिएको फोहोर।

शनिबार बिहान पनि उनले एउटा आक्रोश फेसबुकमा व्यक्त गरेका छन्। राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा उनले दिएको अभिव्यक्तिप्रति थुप्रै सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रतिक्रिया दिएका छन्। केहीले बालेनलाई समर्थन गरेका छन् भने केहीले उनको शैली उचित नभएको बताएका छन्।

स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएर विजयी बनेका मेयर शाहले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कटाक्ष गर्न सिंहदरबारको फोहोर काठमाडौँ महानगरले नउठाउने भनेर घोषणा गरेका छन्। आफूलाई राजनीतिक दलका नेतृत्वले सहयोग नगरेको ठहरका साथ उनले सिंहदरबारको फोहोर महानगरले संकलन नगर्ने उल्लेख गरेका हुन्। यति मात्र होइन, उनले आफूलाई सहयोग नगरी सिंहदरवार बस्ने नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्।

‘आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन। साँच्चिकै देश सफा गर्नु परे त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ,’ मेयर बालेनले फेसबुकमा लेखेका छन्।

महानगरका मेयर बालेन यसरी आक्रोशित बनेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि पनि उनले आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। यसअघिका आक्रोशका विषय चर्चा गर्नुअघि शनिबार बिहानै उनी किन आक्रोशित बन्नुको पछाडि शुक्रबारको घटनाले भूमिका खेलेको हो। त्यसो भए शुक्रबार के भएको थियो त?

महानगरको मेयर बनेपछि बालेनले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने अभियान चलाएको छ। उनको यो अभियानमा प्रक्रिया नपुर्‍याइएको भन्दै विरोध भयो। तर उनले आफ्नो अभियान रोकेका छैनन्।

यसैक्रममा शुक्रबार अतिक्रमित जग्गा हटाउनका लागि उनी बागमती किनार गैह्रीगाउँमा डोजर लिएर पुगेका थिए। महानगरले सुरक्षाको माग गर्दै उक्त जानकारी गृह मन्त्रालयलाई पनि गराएको थियो। नगर प्रहरीसहित बालेन सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेपछि त्यहाँ बसेका स्थानीयले अवरोध गरेका थिए।

सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी पनि पुगेका थिए। गैह्रीगाउँ सुकुम्बासी बस्ती छिर्ने बाटोमा नै अवरोध गरी नाराबाजी गर्दै बाटोमा टायर बालेर महानगरविरुद्ध विरोध प्रदर्शन भएको थियो। विरोध हुँदाहुँदै मेयर बालेनले बस्ती हटाउन प्रहरीलाई आग्रह गरे। तर प्रहरी बस्ती हटाउन प्रहरी मुभ नै नभएको महानगर स्रोतको दाबी छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले गैरीगाउँस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने हल्ला चलेसँगै विरोधमा उत्रिएका स्थानीय। पछि महानगर डोजर त्यहाँ पुगेपनि प्रहरीले सहयोग नगरेको भन्दै फिर्ता भएको थियो।

यसअघि चैत ११ गते महानगरले सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न ७ दिनको म्याद दिएर सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट पर्‍यो। न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको इजलासले उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न चैत ११ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतले चैत २६ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। अदालतको आदेशविपरीत शुक्रबारै मेयर साह डोजर लिएर गैरिगाउँ क्षेत्र पुगेका थिए।

अतिक्रमित जग्गा खाली गर्नका लागि सहयोग गर्न मेयर साहले संघ सरकारसँग सहयोग मागेपनि सोचेअनुसार सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। केही दिनअघि मात्र पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरी सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए। तर प्रहरीले आवश्यक सहयोग नगरेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।

‘केन्द्र सरकारले महानगरलाई सहयोग नगरेपछि महानगरले दबाब दिनका लागि सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाउने तयारी गरेको मेयर सचिवालय स्रोतको भनाइ छ।

शनिबार नै उनले आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुक अकाउन्टमा संघीय सरकारलाई भारत र चीनले बनाएको सरकार भएको आरोप लगाएका छन्। भारत र चीनले बनाएको सरकारलाई आफूले कुनै इज्जत नगर्ने पनि उद्घोष गरेका छन्। उनले प्रश्न उठाएका छन्, ‘नेपाल स्वाधीन कहिले हुने? आफ्नो अस्तित्व कहिले बनाउने? लाज लाग्दैन?

तीन तहका सरकारको परिकल्पना संविधानले गरेका कारण संघीय सरकारले आफ्नो मातहतको निकायलाई जसरी स्थानीय सरकारलाई कारबाही गर्न सक्दैन। यी सरकारहरूबीच विवाद आएको खण्डमा त्यसलाई निरूपण गर्न विधि पनि संविधान र सङ्घीय कानुनले परिकल्पना छ।

संविधानले अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को गठनको  व्यवस्था गरेको छ। तीनै तहका सरकारहरूबीचको सम्बन्ध परिभाषित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को व्यवस्था छ।

यसरी विवाद आए राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन गरी त्यसैबाट निकास खोज्नुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा १६ को उपदफा १ अनुसार गठन हुने परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ।