जिसस प्रमुखहरूको गुनासो- हामीलाई साङ्लोले बाँधेर दौडिन पठाए

पोखरा- जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकीको प्रदेश भेला १२ बुदे घोषणा जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। भेलाले उक्त घोषणा जारी गर्दै जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्तिसहित ल्याबको व्यवस्था गर्न संघ र प्रदेश सरकारलाई माग गरेको छ।

घोषणामा प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको लागि आवश्यक पर्ने अनुगमन ,सहजीकरण तथा समन्वय ऐन लगायत अन्य आबश्यक ऎन,कानुन तथा कार्यविधि निर्माण गर्न आग्रह गर्दै जिल्ला समन्वय समितिले तिनै तहका सरकारसंग समन्वय गरि जनजीविकाका सवालहरू सम्बोधन गर्न पहल गर्नेबाट उल्लेख गरिएको छ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष लिलाधर पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित घोषणामा नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिको किटानी सिफारिसको आधारमा मात्रै पालिका छनोटको व्यवस्था गर्नु माग गरिएको छ।

यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा हालै नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको योजना निर्धारण मापदण्ड बमोजिम एकल अधिकारको सूचीमा रहेका योजना संचालन गर्न प्रदेश सरकारले न्यूनतम एक करोड भन्दा कमका योजना छनोट तथा बजेट विनियोजन नगर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ।

भेलाले गण्डकी प्रदेशभित्रका महत्वपूर्ण योजना पहलकदमी लिन प्रदेश सरकारलाई जोडदार माग गरेको छ।

उता जिल्ला समन्वय समितिले प्राप्त गरेको अधिकार र बजेटको सम्बन्धमा जिल्ला समन्वय प्रमुखहरुबीच नै मत बाझिएको छ।

आफ्नो कार्य व्यस्तता देखाउँदै सुरुमा आफ्नो भनाई राखेका जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख दीपक कुमार गौतमले संविधानले भनेको अनुगमन, समन्वय र सहजीकरणलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने वातावरण नभएको गुनासो पोखेका थिए।

मर्यादाको हिसाबले धेरैंमाथि राखिए पनि सो अनुसारको भूमिका निभाउन नसक्दा लज्जित हुनुपरेको सुनाए। प्रदेशले कानून नबनाउँदा समस्या भएको समेत उनको दावी थियो।

आफूहरुलाई काम गर्न नदिने हो भने जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरिदिनु भनेर टेबुलगरिदिन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका गण्डकी प्रदेशका सभामुख समक्ष आग्रह गरे।

‘हामीलाई साङ्लोले बाँधेर दौडिन भनेर पठाउने? यदि हामीलाई काम दिन सक्नुहुन्न भने अब बस्ने संसदको पहिलो बैठकमा टेबुल गरिदिनुपर्‍यो जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्‍यो,’ उनले भनेका थिए।

उनले यसो भन्दा सहभागीले बर्र‌ं ताली बजाएका थिए।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार थापाले समन्यव समितिमा प्रमुख लगायतले निराशा बाँड्नुभन्दा प्राप्त अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

थापाले निराशाको खेती बाड्नुभन्दा आँफै सच्चिनुपर्नेमा बताएका थिए। थापाले मिडियामा समेत जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सहितका सबै प्रतिनिधिलाई जथाभावी भनाइ नराख्न अनुरोध गरे।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रेश्मिराज पाण्डेले कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समन्वय समितिलाई दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सके समितिको महत्व स्वत: बढ्ने बताएका थिए।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सबैका कुरा सुनेपछि कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिले प्राप्त गरेका अधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै यसको महत्व स्थापित गर्न अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए।