काठमाडौँ- ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा अनियमितता गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा १२ जना दोषी ठहर भएका छन्।
विशेष अदालतका सदस्यहरु डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार गरेको फैसलाले ६५ जनाका नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ।
यो प्रकरणमा तीन जना पूर्वमन्त्रीले सफाइ पाएका छन् भने १२ जना दोषी ठहर भएका छन्।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्रीहरु डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई विशेषले सफाइ दिएको छ। यस्तै तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले सफाइ पाएका छन्।
यो प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त दोषी ठहर भएका छन्। यस्तै भूमाफियाहरु शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि दोषी ठहर भएका छन्।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा ११० जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो भने जग्गा किन्नेहरू ६५ जनामाथि जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको थियो।
ललिता निवास प्रकरण : ६५ जनाको जग्गा जफत हुने, १२ जना मुख्य दोषी ठहर
