ललिता निवास प्रकरण : शक्तिवाललाई ‘क्लिन चिट’, भ्रष्टाचारी व्यापारी [यस्तो छ फैसला]

काठमाडौँ- ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा अनियमितता गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा १२ जना दोषी ठहर भएका छन्।

विशेष अदालतका सदस्यहरु डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार गरेको फैसलाले ६५ जनाका नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ।

यो प्रकरणमा तीन जना पूर्वमन्त्रीले सफाइ पाएका छन् भने १२ जना दोषी ठहर भएका छन्।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्रीहरु डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई विशेषले सफाइ दिएको छ। यस्तै तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले सफाइ पाएका छन्।

यो प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त दोषी ठहर भएका छन्। यस्तै भूमाफियाहरु शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि दोषी ठहर भएका छन्।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा ११० जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो भने जग्गा किन्नेहरू ६५ जनामाथि जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको थियो।

अख्तियारले विशेष अदालतमा पुर्‍याएको ललिता निवास प्रकरणको मुद्दामा पूर्प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई मुद्दा दायर गरेको थियो। यद्यपि यो प्रकरणमा अन्तिम निर्णय भने उनीहरूले गरेका थिए। दुवै नेताले प्रधामन्त्री भएको समयमा क्याबिनेटबाट गरेको निर्णयकै आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुग्न सफल भएको थियो।

नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायतको सरकारी निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बैठकबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको शोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो। त्यसक्रममा नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ।

नेपाल सरकारकै पालामा २०६७ वैशाख ३१ गते भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेस गरेको अर्को प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। यसमा मन्त्रालयको प्रस्तावमा नै नक्कली मोही खडा भएको आरोप छ। त्यसपछि २०६७ साउन २८ गते नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो।

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ललितानिवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। विभिन्न मितिमा नेपाल र भट्टराईकै नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी जग्गा बिचौलियाका हातमा पुग्ने निर्णय गरे पनि उनीहरू जोगिएका छन्।

२०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ (नेपाल सरकार) र २०६९ असोज १८ (भट्टराई सरकार) गते मन्त्रिपरिषद्बाट ललिता निवाससम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। यी चार निर्णय भएका बेलामा नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।

२०६६ जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री बनेका नेपाल २०६७ माघ २३ गतेसम्म पदमा थिए। उनका पालामा तीन वटा क्याबिनेट बैठकमा ललिता निवास प्रकरणसम्बन्धी निर्णय भएको थियो भने यस्तै भट्टराईका पालामा एक निर्णय भएको थियो। २०६८ भदौ १२ गते प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराई २०६९ चैत १ गतेसम्म पदमा रहेका थिए।

केही समयपछि ललिता निवासको जग्गामा हिनामिना भएको विषय बाहिरिएयो। यो विषयमा छानबिन गर्न सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्‍यो।

उक्त समितिले विगतमा पशुपति टिकिन्छा गुठी नै नरहेको र पछि गएर जग्गा कब्जा गर्ने मनाशयले नक्कली गुठी खडा गरिएको तथ्य उजागर गरेको थियो।

नक्कली मोही बनाएर वितरण गरिएको जग्गा पछि शोभाकान्त ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, रामकुमार सुवेदी लगायतले आफ्नो र परिवारको नाममा बनाएको समितिको ठहर थियो।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयलाई आधार मानिएपनि उनीहरूलाई जोगाएर अख्तियारले मुद्दा अभियोजन गरेको थियो।

तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री र भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्रीको हैसियतले विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्मरबहादुर श्रेष्ठलगायत मुछिएका हुन्। यी तीनै मन्त्रीलाई विशेषको फैसलाले सफाइ दिएको छ।

अर्को पनि मुद्दा अदालतमा
ललिता निवासकै सरकारी जग्गा निजीकरण गरी भ्रष्टाचार गरेको प्रकरणमा पछि पुन: नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पनि अनुसन्धान गरेको थियो।

सीआईबीको अध्ययन/अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित २९० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएको छ। सरकारी लिखत कीर्ते गरेको अभियोगमा दायर गरिएको मुद्दामा पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहितलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

सीआईबी अनुसन्धानमा २०४९ देखि २०७० सालसम्म पटकपटक ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने अवैधानिक काम भएको उल्लेख छ।

डा बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्‌बाट यो प्रकरणमा निर्णय भएकाले उनीहरूमाथि पनि छानबिन गर्नपर्ने माग सीआईबीले गरेको अनुसन्धानका बेला उठेको थियो।

तर सीआईबीले उनीहरूलाई छानबिनको दायरामा नल्याईकनै प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको थियो। त्यही बेला चर्को दबाबका कारण सीआईबी बयान लिने निचोडमा पुगेको थियो।

नेपाल नेकपा एसका अध्यक्ष छन् भने भट्टराई नेसपाका अध्यक्ष हुन्। शक्तिको आडमा दुई पूर्वप्रमलाई जोगाइएको भन्दै आलोचना भएको थियो। बयान लिइएपनि दुवै जना पूर्वप्रमलाई साझीका रूपमा मात्र बयान लिइएको तर मुद्दामा प्रतिवादी भने बनाइएको छैन।

सीआईबीको अनुसन्धानमा नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका तिनै चार पटकका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका कारण ललिता निवासको सरकारी जग्गा बिचौलियाका हातसम्म पुग्न सकेको थियो।

सीआईबीको प्रतिवेदनका आधारमा २०८० भदौ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा २९० जनालाई प्रतिवादी बनाएर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले ५७ दिनसम्म ‘संगठित किर्ते’ कसुरमा अनुसन्धान गरेर सोही कसुरमा मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई राय दिएको थियो।

तर, ललिता निवासमा ‘संगठित कसुर’ आकर्षित नहुने भन्दे सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘लिखत कीर्ते’को कसुरमा सजाय र जरिमाना गर्न मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ।

यो मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।

यस्तो छ विशेष अदालतले गरेको फैसला