खेलग्राममा प्रश्नैप्रश्न : मूल्यांकन नगरी बजेट निकासा

काठमाडौं- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कुनै मूल्यांकन नै नगरी खेलग्रामका नाममा रकम निकासा गर्ने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि खेलग्रामका लागि बजेट छुट्याउँदै आएको मन्त्रालयले निकासा भने जथाभावी भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको साठीऔँ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको हो।

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी नबनेको प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्। हरेक वर्ष प्रकाशन हुने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गर्ने प्रतिवेदनले सरकारको यो कार्यक्रमबारे प्रश्न उठाउँदे आएको छ।

२०७६/७७ मा पहिलो चरणमा ८४ स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ७०ः३० अनुपातको मोडेलमा खेलग्राम निर्माण गर्ने कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। स्थानीय तहमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसार खेलग्रामको लागि बजेट विनियोजन गरिँदै आएको छ।

खेल मैदान अन्तर्गत फुटबल मैदान, क्रिकेट मैदान, भलिबल मैदान, कभर्ड हल, ट्रयाक एन्ड फिल्ड, वाकिङ रुट, फुट ट्रेल, स्वीमिङ पुल, विचरण पार्क लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि समेटिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

यो कार्यक्रमको लागि पहिलो वर्ष ४० करोड निकासा दिइएको थियो। ‘खेलग्राम निर्माण र स्तरोन्नती कार्यक्रममा अधिकांश पेस्की बाँकी रहेको छ र निर्माणकार्य पनि सुस्त छ,’ महालेखाले एक वर्षअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो।

पहिलो वर्ष नै यो कार्यक्रमको निकै खराब नतिजा देखियो र निकासा भएको रकम पनि खर्च भएको सुनिश्चित भएको थिएन। तर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सोको मूल्यांकन नगरिकनै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निकासा गरिदिएको थियो।

त्यतिबेला(आर्थिक वर्ष २०७७/७८) खेलग्राम निर्माण गर्ने स्थानीय तहको संख्या थप गरेर १४० पुर्‍याइएको थियो। ती स्थानीय तहलाई ३७ करोड ४० लाख निकासा गरियो।

‘खेलग्राम निर्काणको प्रगति प्रतिवेदन दिई खर्च र प्रगतिको आधारमा निर्माणकार्य हुने गरी बजेट उपलब्ध गराउनु पर्दछ,’ महालेखाले मन्त्रालयलाई यसबारेमा अघिल्लो प्रतिवेदनमै सुझाएको थियो। तर उल्लेख गरिएअनुसार मन्त्रालयले काम गरेन।

बरु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि स्थानीय तहको संख्या थपेर १७१ पुर्‍याइएको थियो। सबैका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो। तर बजेट निकासा गरिएको कामको प्रगति विवरण मन्त्रालयले तयार नपारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘स्थानीय तहमा १७१ खेलग्रामको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकिएकोमा मन्त्रालयतले सो अनुसारको प्रगति विवरण तयार गरेको छैन,’ प्रतिवेदनको युवा तथा खेलकुदअन्तर्ग तेस्रो नम्बरको बुँदामा लेखिएको छ। अर्को बुँदामा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन पनि हुन नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ।

‘स्थानीय तहमार्फत् सम्पन्न गर्ने गरीी वित्तीय हस्तान्तरण भएका खेलग्रामहरूको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।