आयात प्रतिबन्धका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको हो।
२०७९ असार मसान्तसम्म १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति माघ महिना(७ महिना)मा बढेर १३.८ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ८३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति गत असार मसान्तसम्म ९ अर्ब ५४ अर्ब रहेकोमा माघ महिनासम्ममा बढेर १० खर्ब ५० अर्ब अर्थात १०.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९६ अर्ब डलरले बढेको छ। गत असारको तुलनामा राष्ट्र बैंकसँग भएको सञ्चिति १६.२ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब २८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सञ्चिति २.६ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब ५५ अर्ब २८ करोड कायम भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको आयातलाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समेत भएको सञ्चितिले १०.८ महिनाको वस्तु आयात धान्न र ९.४ महिनाको वस्तु तथा आयान धान्न पर्याप्त हुने बताइएको छ।
समीक्षा अवधिमा चालु खाता (वस्तु तथा सेवा निर्यात, विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायता परिचालनमार्फत मुलुक भित्रिने र वस्तु तथा सेवाको आयातमार्फत मुलुकबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राकाबीचको अन्तर ) २९ अर्ब ६४ करोडले घाटामा रहेको छ। गत वर्ष चालु खाताघाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी) को १३ प्रतिशत पुगेको थियो। गत वर्षको सात महिनाको तुलनामा चालुघाटा ४ खर्ब ११ अर्ब ३४ करोड पुगेको थियो। चालुखाता घाटामा भएको सुधारले मुलुकको शोधनान्तरस्थिति १ खर्ब ३३ अर्ब २१ करोडले बचतमा रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तरस्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब ३ करोडले घाटामा रहेको थियो।
यस अवधिमा मुद्रास्फीति भने लक्ष्यभन्दा बढी देखिएको छ। सरकारले बजेट मार्फत ७ प्रतिशतमा सिमित गर्ने भनेको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य ०.८८ प्रतिशतले बढेर ७.८८ प्रतिशत पुगेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नु, चालु खाता घाटामा आएको सुधार र शोधानन्तरस्थिति बचतमा रहनुको पछाडी आयातमा आएको कमी प्रमुख कारण हो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नुमा राष्ट्र बैंकले चलाएको विभिन्न मौद्रिक उपकरण र सरकारले लिएको व्यापार प्रतिवन्ध नीतिको भुमिका प्रधान मानिएको छ।
राष्ट्र बैंकले गत वर्ष मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत(एलसी) मा गरेको नगद मार्जिनको व्यवस्था, विभिन्न वस्तुको कर्जा जोखिमभारमा गरिएको पुनरावलोकन, विभिन्न वस्तुको आयातमा सरकारले लगाएको प्रतिवन्ध, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत कर्जा प्रवाहमा गरिएको कडाई,चालु पुँजी कर्जा सम्वन्धी कार्यविधि, अनिवार्य नगद मौज्दात(सीआरआर) र बैधानिकता तरलता अनुपात(एसएलआर) गरिएको बृद्धिले आयात घटाउन मद्दत गरेको हो।
यसैगरी कोभिड १९ संक्रमण कम हुँदै जादा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको र उनीहरुले पठाउने रेमिट्यान्स बढेकाले सञ्चितिमा सुधार देखिएको हो।
समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २७.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ८९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४.४ प्रतिशतले घटेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १६.४ प्रतिशतले बढेको छ।
समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ५७.३ प्रतिशतले बढेर ३ लाख १२ हजार ७६७ पुगेको छ। यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुन: श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १०.१ प्रतिशतले बढेर १ लाख ६७ हजार ७०८ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या २६५.९ प्रतिशतले बढेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा आयात १९.९ प्रतिशतले घटेको छ। यस अवधिमा ९ खर्ब १९ अर्ब वस्तु आयात भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ४२.८ प्रतिशतले बढेको थियो।
वस्तु आयात गरिने मुलुकहरुमा भारतबाट १८ प्रतिशत, चीनबाट २४.३ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट २२ प्रतिशतले कमी आएको छ। वस्तुगत आधारमा पेट्रोलिय पदार्थ, स्पोन्ज आइरन,रासायनिक मल, सुन अन्य स्टेसनरी समानको लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने सवारी साधान तथा स्पेयर पार्टस, औषधी, एम.एस विलेट, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पार्टस्, चाँदीलगायतका वस्तुको आयात घटेको छ।
यस आर्थिक वर्षको सात महिनामा कुल व्यापारघाटा १८.७ प्रतिशतले कमी आई ८ खर्ब २५ अर्ब कायम भएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा ३८.४ प्रतिशत रहेको थियो। यसैगरी यस अवधिमा निर्यात २९ प्रतिशतले घटेको छ। समीक्षा अवधिमा आयात निर्यात अनुपात १०.२ प्रतिशत कायम भएको छ।
यस अवधिमा भारतबाट ७१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबर परिवर्त्र्य विदेशी मुद्राको भुक्तानी गरी ७१ अर्ब ७८ करोड बराबरको आयात भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आयातित वस्तुको संरचनामा पुँजी निर्माण गर्ने पुँजीगतवस्तु भन्दा उपभोग्य वस्तुको हिस्सा बढी देखिएको छ।
यस अवधिमा मध्यवर्ती वस्तुको आयात ५१.१ प्रतिशत, पुँजीगत वस्तुको आयात ८.६ प्रतिशत र अन्तिम उपभोग्य वस्तुको आयात ३८.३ प्रतिशत पुगेको छ।
