काठमाडौँ- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सुन तस्करीमा संलग्नहरूलाई जोगाउने गरी फितलो अनुसन्धान गरिएको निष्कर्ष गृहमन्त्रीले निकालेका हुन्। आयोगले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा सुन तस्करीमा संलग्न मुख्य अभियुक्तहरूलाई नै बचाउने गरी अनुसन्धान गरिएको गृहमन्त्री लामिछानेको ठहर छ।
आफू प्रतिवेदनमा असन्तुष्ट बनेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले, कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी प्रक्रियाअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन थाल्न भनेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
‘जुनसुकै दोषीलाई उन्मुक्ति नहुने र निर्दोष नफस्ने वातावरण बनाउन र प्रतिवेदनले औंल्याएका सुधारका पक्षमा पनि तत्काल काम अगाडि बढाउन उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे आन्तरिक परामर्श थाल्नुभएको छ,’ गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले भन्यो।
प्रधानमन्त्री दाहालले दोषीलाई उन्मुक्ति नहुने र निर्दोष नफस्ने वातावरण बनाउनसमेत निर्देशन दिएको उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ।


