बजेटबारे अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको धारणा बाझियो, ‘पपुलिस्ट’का पक्षमा प्रचण्ड

काठमाडौँ- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गरेका छन्।

बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको स्रोत अनुमानसम्बन्धी बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई यस्तो ब्रिफिङ गरेका हुन्।

‘अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई बताउनुभयो। परिणाम दिने ठाउँमा लगानी केन्द्रित गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

उता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने उत्पादन र रोजगारीलाई लक्षित गरी बजेट निर्माण गर्न निर्देशन दिएका थिए। ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा दुईथरि ‘स्कुल अफ थट’ छन्। एउटा दृष्टिकोण छ- अर्थतन्त्र दवावमा छ, धान्न सक्ने परम्परागत ढाँचाकै बजेट बनाएर जाऔँ। अर्को दृष्टिकोण छ- चुनौतीभित्र नै केही गरेर देखाउने र परिणाम दिने अवसर पनि हुन्छ,’ प्रचण्डले अर्थमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् केही नयाँ गरौं। देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य व्यवहारबाट चिरौँ। म चाहिँ केही नयाँ गरौँ भन्नेमा दृढ छु।’

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सङ्कटको बेला राज्यले हस्तक्षेप गरेरै भए पनि अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

राजस्व बढाउन नयाँ कार्ययोजना तयार गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देश गरेका थिए। ‘राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुस्। राजश्वको दायरा बढाउने र चुहावट रोक्ने काममा केन्द्रित हुनुस्। पुँजीगत खर्चको सामर्थ्य बढाउन विशेष रूपले अग्रसर हुनुस्,’ प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालयले जानकारी दिएको छ, ‘पुँजीगत खर्च नबढ्नुको प्रमुख कारण खर्च गर्न नसक्ने र अनावश्यक ठाउँमा बजेट फस्नु हो। यसपटक निर्मम भएर आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुस्। राम्रो गरिरहेका योजनामा बजेट थपेर अनावश्यक ठाउँको बजेट घटाइदिनुस्।’

आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरणको काम व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएका थिए। राम्रो काम भएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन र राम्रो काम हुन नसकेका आयोजना हटाइदिन पनि प्रधामन्त्रीको जोड थियो। बजेट मात्रै थुपार्ने तर कुनै परिणाम नदिने र अनावश्यक दायित्व मात्रै थप्ने योजनाको बोझ बोक्न नहुने उनको भनाइ थियो।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू उपस्थित थिए।