लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको चमत्कार र ‘हिरोइजम्’ होइन : गेजा शर्मा वाग्ले [अन्तर्वार्ता]

पटकपटक व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि भनेर जनमत लिएर गएका दलहरू जनभावना सम्बोधन गर्न असफल भए। छोटो समयमा नै परिवर्तन भइरहेन सरकार र नीतिका कारण जनजीविकाका सवालमा काम गर्ने विषय नेताको मस्तिष्कबाट हट्दै गएको छ। राजनीतिक नेतृत्व पटकपटक दोहोरिइरहने तर जनआकांक्षा भने जस्ताको तस्तै हुँदा नागरिकमा निराशा बढिरहेको छ।

नागरिकका भावना पुराना र मूलधारका दलले सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै स्थापित भएका नयाँ/वैकल्पिक दलले पनि सत्तास्वार्थलाई केन्द्रमा राखेका छन्। सामाजिक सञ्जालका गतिविधि नियाल्ने हो भने समाज लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई उत्तरदायी र चुस्त बनाउनुको सट्टा व्यक्तिवादमा केन्द्रित देखिन्छ। सरकारको अस्थिरता, परिवर्तन भइरहने राजनीतिक समीकरण, जनताको निराशा, वैकल्पिक दलको स्थापना र विकासलगायतका विषयमा बौद्धिक व्यक्तित्व गेजा शर्मा वाग्लेसँग नेपाल क्लिक्सका तीर्थराज बस्नेत र तीर्थराज निरौलाले गरेको लामो कुराकानीको सम्पादित अंश:

दल र जनअपेक्षा
-राजनीतिक दलहरू सत्तातर्फ मात्र केन्द्रित देखिन्छन्। जनजीविकाका मुद्दामा आँखा चिम्लिएर सत्ताको जोड-घटाउलाई मात्र केन्द्रमा राख्दा जनतामा निराशा बढ्दै गएको हो?
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक पार्टीहरूले सत्तामा पुग्ने प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो। नेपालको सन्दर्भमा मात्रै होइन, बेलायत, अमेरिका, जापान र भारतजस्ता लोकतान्त्रिक देशमा हुने अभ्यास पनि यही हो। नेपालमा चाहिँ स्वस्थ र सुसंस्कृत अभ्यास देखिँदैन। सत्ताका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अप्राकृतिक सम्झौता हुने गरेका छन्।

सरकार र राजनीतिक दलहरूले जनताको भावनाअनुसार ‘डेलिभरी’ गर्न नसकेका कारण जनतामा निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ। गत निर्वाचनको तथ्य र तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गर्दा मूलधारका दल र तिनका शीर्ष नेतृत्वप्रति जनताको व्यापक असन्तुष्टि मात्रै होइन, तीव्र आक्रोशसमेत देखिन्छ। त्यसकारण केही नयाँ पार्टीहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो मत पाए भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उल्लेखनीय मत हासिल गर्न सफल भयो।

लोकतन्त्र स्थापना भएपछि केही पनि भएन भन्ने ‘न्यारेटिभ’ स्थापित गर्न खोजिएको छ। तर त्यो न्यारेटिभ सत्य होइन। त्यसले प्रतिक्रियावादी, प्रतिगामी, दक्षिणपन्थी र लोकरञ्जनको राजनीति गर्ने (पपुलिस्ट)हरूलाई फाइदा भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि राजनीतिक क्षेत्रमा थुप्रै उपलब्धि हासिल भएपनि जनअपेक्षाअनुसार आर्थिक विकास, समुन्नति, सुशासन, सेवाप्रवाहको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हुन नसकेको कारणले जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दै गएको हो। गत निर्वाचनको परिणाममा यसको प्रतिबिम्बन देखिइसकेको छ।

प्रजातन्त्रको जननी मानिने बेलायतले सन् २०२२ को सेप्टेम्बर र अक्टोबरको बीचमा तीन जना प्रधानमन्त्री पायो। सरकार अस्थिर हुँदा पनि त्यहाँ जनआक्रोश कम र नीति स्थिर देखिन्छ। हाम्रोमा चाहिँ ‘डेलिभरी’ नहुँदा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ नि?
राजनीतिक दृष्टिले विश्लेषण गर्ने हो भने विगत ८/१० वर्षअघि नेपालमा भन्दा पनि जापानमा राजनीतिक अस्थिरता बढी थियो, ६/६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्थ्यो। सिन्जो आवे प्रधानमन्त्री भएपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको थियो। तर जापानमा निरन्तर सरकार परिवर्तन भए पनि सरकारले ‘डेलिभरी’ गर्थ्यो। राजनीतिक अस्थिरता भएपनि नीतिमा स्थिरता र निरन्तरता हुन्थ्यो।

हामीकहाँ राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता भयो। राजनीतिक संक्रमणको कालखण्डमा राजनीतिक अस्थिरता भएपनि आर्थिक विकास, सुशासन र ‘डेलिभरी’ हुन सकेको भए यो खालको ‘मास फस्ट्रेसन’ देखिने थिएन। राजनीतिक अस्थिरता भएपनि ‘डेलिभरी’ भएको भए यस्तो निराशा पैदा नहुन सक्थ्यो।

बेलायतमा पनि भर्खरै सरकार परिवर्तन भयो। सुरुमा बोरिस जोन्सनको नेतृत्वमा कन्जरभेटिभ पार्टी चुनावमा गएको थियो। पार्टीले बहुमत हासिल गर्‍यो। जोन्सन प्रधानमन्त्री बने। तर पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण उनले राजीनामा गरे। त्यसपछि लिज ट्रस प्रधानमन्त्री बनिन्। पार्टी र विपक्षी दुवैले उनको राजीनामा मागेका थिएनन्। तर बेलायती जनताको आकांक्षा र पार्टीको घोषणापत्र अनुसारको ‘डेलिभरी’ गर्न सकिनँ भनेर उनले ४५ दिनमै राजीनामा गरिन्। जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुने यस्तो उच्चस्तरीय राजनीतिक संस्कारको विकास कहिले हुने?

उनको राजीनामापछि मध्यावधि चुनावको बहस पनि चल्यो। तर प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले ‘हामीले हाम्रो घोषणापत्र लिएर जनतामा गएका थियौं। जनताले हाम्रो पार्टी र घोषणापत्रलाई हेरेर मत दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने हाम्रो आन्तरिक मामला हो। घोषणापत्रका आधारमा निर्वाचित भएकाले हामी घोषणापत्र अनुसार ‘डेलिभर’ गर्छौँ। यदि घोषणापत्रअनुसार ‘डेलिभर’ गर्न नसकेको अवस्थामा मध्यावधिमा जाउँला। तर अहिले मध्यावधिको आवश्यकता छैन भन्ने उल्लेख गरे।

अहिले व्यवस्था र संविधानमाथि नै त प्रश्न उठेको छैन। तर सरकारले ‘डेलिभरी’ गर्न नसकेका कारणले गर्दा जनतामा निराशा छाएको पक्कै हो। मूलधारका पार्टीहरूसँग जनताको व्यापक असन्तुष्टि छ। यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयमा सहयोग गरेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मात्रै होइन, तराईमा जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि क्षति व्यहोरे।

बेलायतमा सरकार अस्थिर बनेपनि नीति चाहिँ स्थिर हुन्छ। हाम्रोमा नीति पनि अस्थिर र सरकार पनि अस्थिर छ। उनीहरूको र हाम्रो समाजको बनावट के-कति कारणले फरक हो?
बेलायत, अमेरिका, जापान, भारतलगायतका लोकतान्त्रिक देशमा सरकार परिवर्तन भएपनि नीतिगत स्थिरता र निरन्तरता हुन्छ। तर हाम्रोमा सरकार अस्थिर छ, सरकारसँगै नीति पनि फेरिइरहन्छन्। नीतिगत स्थायित्व र निरन्तरता भएको भए यो खालको परिदृश्य सिर्जना हुने थिएन।

समस्या व्यवस्था र संविधानमा छैन। समस्या राजनीतिक दलमा छ। समस्या लोकतन्त्र र संविधानमा छैन। समस्या सरकारमा छ। समस्या नीतिमा छैन, समस्या नियतमा छ। समस्या राजनीतिक दलहरूको भिजनमा पनि छैन। समस्या ‘डेलिभरी’मा छ।

हामी नेपालीहरू राजनीतिक चेतनाका हिसाबले धेरै अगाडि छौँ। लोकतान्त्रिक प्रणाली र स्वतन्त्र प्रेस भएको कारणले समालोचनात्मक चेत राख्ने (क्रिटिकल मास) पनि बढिरहेको छ। विगतमा राजनीतिक दलहरूले जे वाचा गरेका थिए, त्यसको ‘डेलिभरी’ गर्नु पर्‍यो भनेर जनताले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गरिरहेका छन्, जुन लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्वाभाविक हो। आर्थिक विकासको गति तीव्र होस्, सुशासन कायम होस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस्, सर्व सुलभ रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह होस् भन्ने जनचाहना छ। केही हदसम्म यसमा काम भइरहेपनि अहिलेको गतिबाट जनता सन्तुष्ट छैनन्।

कांग्रेसले तीन वटा आन्दोलनको नेतृत्व गर्‍यो। एमालेले सशस्त्र संघर्षदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएको छ। एक दशक सशस्त्र संघर्ष गरेको माओवादी २०६३ देखि राजनीतिक मूलप्रवाहमा आएको छ। मधेश विद्रोह पनि भयो। यदि सरकार र राजनीतिक दलहरूले बाटो विराए भने हामीले तुरुन्त प्रतिवाद गरिहाल्छौँ, सडकमा गइहाल्छौँ। यसका नकारात्मक मात्रै होइन, सकारात्मक पक्ष छन्। जनताको भावना र आकांक्षाअनुसार सरकार र राजनीतिक दलहरूले ‘डेलिभर’ गरेनन् भने खबरदारी गर्ने, प्रतिरोध-विरोध गर्ने, सडकमा जाने स्वाभाविक रूपमा सचेत जनताको कर्तव्य र भूमिका नै हो।

अहिले जसरी सूचना/प्रविधिको विकास भएको छ। विश्व नै ‘ग्लोबल भिलेज’ भएको छ। अमेरिका, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलियाले कसरी विकास गरे भनेर हामीले देखिरहेका छौँ। नेपाली युवाहरू पढ्न विदेश गएका छन्। विदेशको विकास, सुशासन र सरकार देखेका छन्।त्यसैले अमेरिकामा हुने, बेलायतमा हुने, अस्ट्रेलियामा हुने, तर नेपालमा किन नहुने? भनी प्रश्न उठेका छन्। नेपालमा पनि त्यस्तै सरकार चाहियो, सुशासन हुनुपर्‍यो, ‘डेलिभरी’ गर्न पर्‍यो, त्यस्तै विकास हुनु पर्‍यो, भन्ने आकांक्षा छ, जुन स्वाभाविक हो। विगतमा पनि असन्तुष्टि र आक्रोश नभएको होइन। तर अभिव्यक्त गर्ने सञ्चारमाध्यम थिएनन्। अहिले आम सञ्चारमाध्यम र सूचना प्रविधिको विकास भएको छ। त्यसैले आम सञ्चारमाध्यममार्फत् असन्तुष्टि र आक्रोश प्रस्फुटित भएका छन्।

पछिल्ला केही वर्षमा सामाजिक सञ्जालको पहुँच विस्तार भएपछि हरेक जनतालाई सशक्तीकरण गरेको छ, सामाजिक सञ्जालमा जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश विष्फोट भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्ति हुने धारणाका कारणले नेपालमा मात्र होइन कि विश्वव्यापी रूपमा नै ‘पपुलिजम’ बढिरहेको छ।

जनआक्रोश
-‘मास फ्रस्टेसन’कै कारण हुन सक्छ, व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। मुलुक कुनै मोडमा पुगेर व्यवस्था परिवर्तनको अर्को घनचक्करमा फस्ने भय त छैन नि?
नेपालका पार्टी राजनीतिक क्रान्ति गरेर व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल तर जनताको अवस्था बदल्न असफल भन्ने ‘न्यारेटिभ’ नेपाली राजनीतिमा स्थापित भएको छ। उक्त ‘न्यारेटिभ’ आंशिक रूपमा सत्य पनि हो। त्यही ‘न्यारेटिभ’का आधारमा केही दक्षिणपन्थी, प्रतिगामी, पपुलिस्टहरुले लोकतान्त्रिक प्रणाली, संविधान र मूलधारका राजनीतिक दलमाथि आक्रमण गर्ने धृष्टता गरिँदैछ। त्यसैले जनतामा निराशा, फ्रस्टेसन, आक्रोश छ। कतिपय कुरा सञ्चार माध्यममा प्रस्फुटित भएका छन्, कतिपय कुरा समाजिक सञ्जालमा विस्फोट भएका छन्। केही तत्त्वहरू सडकमै पनि आएका छन्। सबै कुराको दोष व्यवस्थालाई दिएर प्रतिगामी दिशामा लाने धृष्टता नभएका होइनन्।

वि. स‌ं. २००७ सालदेखि २०६२/०६३ सम्मको आन्दोलनबाट राजनीतिक दृष्टिले ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन्। राजनीतिक दृष्टिले हामी नेपाली जनता अधिकारसम्पन्न छौँ। तर आर्थिक-सामाजिक दृष्टिले अपेक्षाकृत उपलब्धि हुन सकेन। त्यसैले जनताको गुनासो, असन्तुष्टि र आक्रोश सरकार र पार्टीप्रति छ। तर यही कारणले व्यवस्थामाथि संकट आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। आउनुपर्ने कारण पनि छैन। किनभने गति सुस्त भए पनि हामी सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छौँ।

जनभावनालाई आत्मसात गरेर मूलधारका पार्टीभित्रैबाट रूपान्तरणकारी नेतृत्व आयो भने यो समस्या समधान हुन्छ। राजनीतिक दलभित्रका राम्रा नेताहरूले जनताको भावना बुझेर पार्टिभित्र सार्थक हस्तक्षेप गरेर अघि बढ्ने हो भने पार्टी, संविधान र व्यवस्था माथि प्रश्न उठ्दैन।

अहिले विश्वमा अंगीकार गरिएका व्यवस्था र संविधानमध्ये उत्कृष्टतम संविधान र व्यवस्था हामीले अंगीकार गरेका छौँ। संविधानअनुसार ‘डेलिभरी’ नगर्नु सरकार र दलहरूको कमजोरी हो। तर व्यवस्था र संविधानको कमजोरी होइन। समस्या व्यवस्था र संविधानमा छैन। समस्या राजनीतिक दलमा छ। समस्या लोकतन्त्र र संविधानमा छैन। समस्या सरकारमा छ। समस्या नीतिमा छैन, समस्या नियतमा छ। समस्या राजनीतिक दलहरूको भिजनमा पनि छैन। समस्या ‘डेलिभरी’मा छ।

यदि दलहरूले यस्तो कठोर वास्तविकताबाट शिक्षा लिएर नेपाली जनताको भावनानुसार राज्य सञ्चालन गरे भने समस्याको समाधान हुन्छ। तर अब पनि दलहरूले शिक्षा लिएनन् भने अन्तत: यो आक्रोशको आगो व्यवस्थामाथि पनि प्रहार हुन सक्छ। तर तत्कालै त्यो सम्भावना छैन।

पटकपटको राजनीतिक आन्दोलनका कारण चेतना विकास भएकाले अपेक्षाकृत काम नहुँदा आक्रोश बढ्नु अस्वाभाविक होइन भन्नुभयो। तर जनतामा निराशा र आक्रोश देखिइसकेसपछि डेलिभरी प्रणाली सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्नुको सट्टा व्यवस्थाकै विकल्प खोजिहाल्नुपर्ने आवाज किन उठ्न थाल्छ?
विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा नेपाली जनताले यही व्यवस्थामा सुधार, सुशासन, विकास र डेलिभरी खोजेका हुन्, तर व्यवस्था र संविधानको विकल्प खोजेका छैनन्। मूलधारका पार्टी प्रति जनताका गुनासो र आक्रोश भए पनि विगत चुनावकै परिणामका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने पनि जनताले मूलधारका पार्टी र र शीर्ष नेतृत्व पङ्क्तिलाई सांकेतिकरूपमा खबरदारी गरेका छन्, चेतावनी दिएका छन्। तर हालसम्म मूलधारका पार्टीको पनि विकल्प खोजेका छैनन्। केवल मूलधारका पार्टीमा रूपान्तरण र पुस्तान्तरण खोजेका छन्।

पटक-पटक अवसर पाएको तर ‘डेलिभर’ गर्न नसकेर असफल भएको नेतृत्व पंक्तिप्रति जनताको व्यापक असन्तुष्टि र आक्रोश छ। त्यसैले असफल नेतृत्वलाई विस्थापन गरी भिजनरी, रूपान्तरणकारी, लोकप्रिय, प्रगतिशील, उदारवादी र उत्तरदायी नेतृत्व पार्टी मूलधारका पार्टीमा आउनुपर्‍यो भन्ने जनताको चाहना हो। यस्तो नेतृत्वले लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत, पारदर्शी रूपमा पार्टी सञ्चालनदेखि राज्य सञ्चालन गर्नु गरिनु पर्छ भन्ने माग जनताको छ।

जनताको यो भावनालाई आत्मसात गरेर मूलधारका पार्टीभित्रैबाट रूपान्तरणकारी नेतृत्व आयो भने यी समस्या समधान हुन्छन्। त्यसैले लोकतन्त्र, संविधान र पार्टीको बृहत्तर हितका लागि मूलधारका पार्टीका भिजनरी, वैकल्पिक, रूपान्तरणकारी नेतृत्वले पार्टीमा सार्थक हस्तक्षेप गर्नु पर्ने उपयुक्त घडी आएको छ। यदि उनीहरूले पार्टीमा सार्थक हस्तक्षेप गर्न सकेनन् भने जनताले बाध्य भएर मूलधारकै पार्टीको विकल्प पनि खोज्न थाल्छन्। जसको पूर्व संकेत यसपटकको निर्वाचनमा देखिइसकेको छ। म मूलधारका पार्टीका भिजनरी, वैकल्पिक, रूपान्तरणकारी र युवा नेतृत्व पंक्तिप्रति आशावादी छु।

सरकारमा पुगेका नेताहरूले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्ने कुरा चटक्कै भुल्छन्। खासमा के कारण रहेछ जसले डेलिभरी गर्नबाट रोक्छ?
‘डेलिभरी’ गर्नकै लागि सत्तामा जाने हो। तर हाम्रा दल र नेताहरूमा डेलिभरी गर्ने अभ्यास, संस्कार र सोच तीनवटै भएन। सरकारलाई बिर्ता र जनतालाई दास ठान्ने प्रवृत्ति दल र नेताहरूमा देखिन्छ। सत्तामा गएपछि प्रधानमन्त्री-मन्त्री हुने, सलामी खाने, झण्डा हल्लाउने, कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने र आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सोच मात्रै भयो। म सत्तामा गएको ‘डेलिभरी’ गर्न हो, मैले ‘डेलिभरी’ गर्नुपर्छ, जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही भएर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ, होइन भने जनताले विकल्प खोज्छन् भन्ने चेतना नै दल र नेतामा देखिएन। पर्फर्मेन्स र डेलिभरीको सोच भएका नेता पनि पार्टीमा छन्। तर नेतृत्वमा पुगेका छैनन्। जो नेतृत्वमा छन्, उनीहरूमा त्यो सोच नै छैन।

नयाँ दल
-मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति जनताका अपेक्षा विस्तारै मर्न थालेका छन्। नयाँ दलको खोजी जनताले गरेको देखिन्छ। तर नयाँ दल पनि जनजीविकाका सवालमा खरो उत्रन सकेका छैनन् नि! नयाँ दलले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्दथ्यो?
विगत ३० वर्षदेखि प्रमुख रूपमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राज्यसत्ता सञ्चालन गरे। यी मूलधारका पार्टी भए र संस्थापन पनि भए। २०६२/०६३ पछि माओवादी पनि मूलधारमै आयो। ऊ पनि कुनै न कुनै हिसाबले संस्थापन पक्ष नै भयो। पटक-पटक यिनै पार्टीहरू सत्तामा गए।

कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा, एमालेबाट केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सत्तामा पुगे।तर, न उनीहरूले जनताको भावनानुसार पार्टी सञ्चालन गर्न सके, न त राज्यसत्ता नै। यस पटकको निर्वाचनमा फेरि पनि देउवा, ओली वा प्रचण्डलाई सत्तामा पुर्‍याउन किन कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई भोट हाल्ने? भन्ने प्रश्न गम्भीररूपमा उठ्यो। त्यसैले जनताले यसपटक नयाँ र वैकल्पिक भनिएका पार्टीलाई पनि मतदान गरे। जनताले केही हदसम्म मूलधारका पार्टी र नेतृत्व पंक्तिलाई सचेत गराउन खोजेका हुन्, केही हदसम्म खबरदारी गरेका हुन् र केही हदसम्म दण्डित पनि गरेका हुन्।

लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको चमत्कार र ‘हिरोइजम्’ होइन। तर हाम्रो समस्या के छ भन्दा हामीलाई चमत्कार चाहिन्छ। हामी हिरोइज्ममा विश्वास गर्छौँ। तर लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको न चमत्कार हो, न हिरोइज्म हो। यो त संस्थागत विकासमा जोड दिने प्रणाली हो।

यसपटक खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अपेक्षाकृत राम्रो मत ल्याउन सफल भयो। तराई क्षेत्रमा जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि राम्रो मत ल्याए। यसलाई हेर्दा जनताले केही न केही विकल्प खोजेजस्तो देखियो। तर निर्वाचन लगत्तै रास्वपा र जनमत पार्टी सरकारमा गए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्राविधिक कारणले सरकारमा सहभागी भएको छैन।

चाहे रास्वपा होस्, चाहे जनमत वा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै किन नहोस्, सत्तामा भन्दा प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल भनेर जनताले म्यान्डेट दिएका थिए। हिजो जसरी सडकमा, सञ्चारमाध्यममा, सामाजिक सञ्जालमा, सरकारलाई खबरदारी गरेका थिए, संसदमा पुगेर पनि त्यही भूमिका निर्वाह गरून् भन्ने जनताको चाहना थियो। तर नयाँ भनिएका पार्टीले पनि सत्तानै अन्तिम सत्य ठानेको देखियो।

नयाँ दल पनि जनजीविकाका मुद्दा भन्दा सत्ता र व्यक्तिगत स्वार्थका मुद्दामा केन्द्रित भएको आरोप छ नि?
व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सत्ताको संरक्षण खोज्ने प्रवृत्ति नयाँ र वैकल्पिक भनिएका दलमा पनि देखियो। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले स्वार्थ बाझिने गरी गृह मन्त्रालय लिएपछि रास्वपा र लामिछानेको नियत पनि घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भयो। सत्तामा भए पनि नभए पनि राजनीतिक संरक्षणका लागि जसरी उनले ‘बार्गेनिङ’ गरे, रास्वपा र लामिछानेप्रतिको भ्रम पनि समाप्त भयो।

नेपाली कांग्रेस बदनाम हुन १० वर्ष लाग्यो होला, एमाले बदनाम हुन ५ वर्ष लाग्यो होला, माओवादी बदनाम हुन ९ महिना लाग्यो होला, नयाँ भनिएका पार्टीहरू १ महिनामै बदनाम भए। जुन गतिमा रास्वापाको उदय भएको थियो, पतन पनि त्यही गतिमा भयो। नयाँ भनिएका पार्टीहरूको पनि नाम र पात्र मात्र नयाँ देखियो। तर प्रवृत्ति र संस्कार उस्तै नै देखियो। त्यसैले यदि मूलधारका पार्टीमा रूपान्तरण भयो, नेतृत्व परिवर्तन भयो र रूपान्तरित पार्टी राज्यसत्तामा पुगेर सुसंस्कृत राजनीतिको प्रारम्भ गरेर जनताको भावनाअनुसारको राजनीति गरे भने मूलधारका पार्टी नै बलिया हुनेछन्।

आइफोनको नयाँ मोडेल त राम्रो हुन्छ। तर नयाँ पार्टी हुँदैमा राम्रो हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। नयाँ पार्टीहरु झन् पपुलिस्ट, दक्षिणपन्थी, राष्ट्रवादी, अनुदारवादी देखिएका छन्। नेपालका राजनीतिक दल, दलका नेता, बौद्धिक समुदाय समेत भाइरल हुने प्रवृत्तिले ग्रसित भएको देखिन्छ। यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्तिले समाजलाई दुर्घटनाको दिशातर्फ उन्मुख बनाइरहेको छ।

पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने गरेका धारणामा दलभन्दा पनि व्यक्तिलाई प्रमुख मानेको देखिन्छ। दल र संस्थागत विकासका विषय गौण बनेका छन्। खासमा हुनुपर्ने यही नै हो कि हामी ‘डिरेल’ भइरहेका छौँ?
लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको चमत्कार र ‘हिरोइज्म’ होइन। तर हाम्रो समस्या के छ भने हामीलाई चमत्कार चाहिन्छ, हामी हिरोइज्ममा विश्वास गर्छौँ। तर लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको न चमत्कार हो, न हिरोइज्म हो। यो त प्रणाली हो, प्रक्रिया हो र जवाफदेहिता हो। प्रणाली, प्रक्रिया र जवाफदेहिता हो। ‘ह्वाइ नेसन्स फेल’ भन्ने बहुचर्चित पुस्तकमा लेखकद्वय डोरेन आसेमोग्लु र जेम्स रोबिन्सनले पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सबल, सक्षम र प्रभावकारी हुनु पर्ने पक्षमा जोड दिएका छन्।

लोकतन्त्र र संस्थागत विकास
-हामीले प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने थियो, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नुपर्ने थियो। राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई सबल बनाउनुपर्ने थियो। लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको व्यक्ति मात्र ‘प्रमुख’ बन्ने कुरा त होइन नि!
हामीले लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तरगतका कुनै पनि संस्थालाई बलियो बनाएनौं। न कार्यपालिका बलियो छ, न व्यवस्थापिका बलियो छ, न न्यायपालिका नै। राज्यका तीनै अंगप्रति जनताको विश्वास खस्कँदै गएको छ।

राजनीतिक दल वा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले मात्रै ‘डेलिभरी’ गर्न नसकेका होइनन्। राज्यका कुनै पनि निकायले ‘डेलिभरी’ गर्न सकेका छैनन्। हामीले बनाउनुपर्ने थियो- सिस्टम। हामी त्यतातर्फ उन्मुख नै भएनौं। राजनीतिक दलहरूले त्यतातर्फ ध्यानै दिएनन्। जनताले पनि सुदृढ संस्था होइन, प्रणालीको सुधार होइन, हिरो खोज्नतर्फ लाग्यौं।

६ वर्षअघि अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बने। उनले राष्ट्रपति बनेको दिनदेखि नै निरन्तर लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार सुरु गरे। एउटा दक्षिणपन्थी र ‘पपुलिस्ट’ले गर्ने भनेकै त्यही हो। तर त्यहाँ लोकतन्त्रको संस्थागत विकास भएको थियो। त्यहाँका लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सबल थिए। त्यहाँ प्रणालीको विकास भएको थियो। त्यहाँका जनता पनि विधिको शासन र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अभ्यस्त थिए। त्यसकारण ट्रम्पले चाहेर पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सकेनन्। हामीले विकसित गर्नु पर्ने प्रणाली हो। राज्यका अंगहरूलाई ‘डेलिभरी’ गर्न सक्षम र प्रभावकारी बनाउनुपर्थ्यो। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्य बलियो बनाउने होइन, प्रभावकारी बनाउने हो। के का लागि प्रभावकारी बनाउने ? ‘डेलिभरी’ गर्न। जनतालाई दमन गर्न राज्य बलियो बनाउने होइन।

हामीले चमत्कार र हिरो खोज्यौँ। समाजको यही चरित्रलाई बुझेर शक्ति र सत्तामा पुग्न नेपाली राजनीतिमा ‘पपुलिजम’को फेरो समात्ने अभ्यास देखिएको छ। यसले राजनीति र समाजमा कस्तो प्रभाव पार्ला?
हो, राजनीतिमा ‘पपुलिजम’ हावी हुँदै गइरहेको छ। यद्यपि यो प्रवृत्ति नेपालमा मात्रै होइन। अमेरिकामा ट्रम्पको उदय पनि यसैगरी भएको थियो। बेलायतमा बोरिस जोन्सन पनि यसैगरी उदाएका थिए। तर अहिले विश्वव्यापी रूपमा यो धार कमजोर हुँदै गइरहेको छ। त्यसको प्रतिविम्ब नेपालमा पनि केही हदसम्म देखिन्छ। रविजी र उहाँको पार्टी, राप्रपा र नयाँ भनिएका पार्टीहरूपमा यो प्रवृत्ति केही हदसम्म देखिएको छ।

लोकप्रियतावादी, उग्रराष्ट्रवादी,अनुदारवादी, दक्षिणपन्थी कोर्समा जाने र मूलधारका पार्टी, राज्यका अंग र उदारवादी हरूलाई आक्रमण गरेर आफू स्थापित हुने प्रयास गरेको देखिन्छ। अमेरिकामा ट्रम्पले जस्तै वैकल्पिक मिडियाको साहरा लिएर स्थापित हुने ‘ट्रेन्ड’लाई नेपालमा पनि अनुकरण र अनुशरण गर्न खोजेको देखिन्छ।

नेपाली जनताको विकास र सुशासनको चाहाना तिव्र भएको कारणले गर्दा मूलधारका पार्टीहरू असफल भए। नयाँले केही गर्लान कि भनी शंकाको सुविधा पाएका कारणले कुनै न कुनै रूपमा पपुलिज्मको पासोमा नेपाल र नेपालको राजनीति फस्दै गएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालले पनि पपुलिस्ट राजनीतिलाई मलजल गरिरहेको देखिन्छ। पपुलिस्टहरूले सामाजिक सञ्जालमा आएको रिट्वीट, शेयर, लाइक, कम्मेन्टका आधारमा मूलधार र उदारवादी पार्टीहरू, राज्यका निकायहरूसँगै मिडियालाई समेत आक्रमण गरेर वैकल्पिक पार्टीका रूपमा स्थापित हुने प्रवृत्ति देखिन्छ।

यसको शिकार केही हदसम्म मूलधारका पार्टीहरू पनि भएका छन्, लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि भएको छ, संविधान पनि भएको छ र मूलधारका सञ्चारमाध्यम पनि भएका छन्। यो पपुलिज्मको पासोबाट देशलाई बचाएर, मूलधारका पार्टीहरूले आफूलाई कसरी सुधार गर्छन् भन्ने अहिले बहसको विषय हो। पपुलिज्मको पासोलाई चिर्न नसक्ने हो भने यसले अर्को दुर्घटना निम्त्याउने खतरा रहन्छ।

उसो भए मूलधारका राजनीतिक दल असफल र कमजोर बन्दै गएका हुन्?
जनताको भावनाअनुसार राज्यसत्ता सञ्चालन गर्न असफल भएका हुन्। कुनै पार्टी विशेष असफल भयो होला, कुनै नेता विशेष असफल भए होलान्। नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी असफल हुन सक्छन्। अहिले उदाएका नयाँ पार्टीहरू पनि असफल हुन सक्छन्। तर कुनै पार्टी वा नेता विशेषको असफलतालाई लोकतन्त्र वा संविधानको असफलता भएको ‘न्यारेटिभ’ बनाउनु त्रुटिपूर्ण हुनेछ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पार्टीको विकल्प हुन्छ। तर पार्टीहरूको विकल्प हुँदैन। पार्टीभित्र एउटा नेतृत्व असफल हुन सक्छ। तर एउटा नेतृत्व असफल भयो भनेर पार्टी नै असफल भएको निष्कर्षमा पुग्नु भएन। अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टी भनेको अब्राहम लिंकनको पार्टी हो। उनको पार्टीमा पनि डोनाल्ड ट्रम्प जस्ता मान्छे आउँदा रहेछन्। तर चार वर्षपछि उनी जनताबाटै पराजित भए। ट्रम्प आए भनेर रिपब्लिकन पार्टी नै असफल र असान्दर्भिक भन्ने निष्कर्षमा त पुग्नु भएन नि! त्यसैले एउटा नेता विशेषलाई देखाएर पार्टी फेल भयो भन्ने, एउटा पार्टी विशेषलाई देखाएर व्यवस्था फेल भयो भन्ने ‘न्यारेटिभ’ उपयुक्त होइन। मूलधारका पार्टीका शीर्ष नेतृत्व पंक्तिले सम्मानजनक अवकाश लिएर युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरे अहिले देखिएका ८० प्रतिशत समस्याको समाधान हुन्छ।

भूराजनीति
-नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा भूराजनीतिको प्रभाव रहने गरेको विश्लेषण हामी सुन्दै/पढ्दै आइरहेका छौँ। परराष्ट्र मामिलाको जानकारका हिसाबमा यहाँले यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ।
नेपाल उदयीमान शक्तिराष्ट्र चीन र भारतको बीचमा छ। त्यसैले प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा नेपालमा भूराजनीतिक प्रभाव देखिन्छ। नेपालमा भूराजनीतिक प्रभाव हिजो पनि थियो,आज पनि छ र भोलि झन् बढ्दै जान्छ। नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशिलताका कारण यसबारे बहस, छलफल, चर्चा भएपनि यसको संवेदनशिलतालाई बुझेर सरकार र राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक सोचेर जसरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यसरी गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले हामी एकपछिअर्को भूराजनीतिक पासोमा पर्दै गएका छौँ। सरकार र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अनुकुल हुँदा विदेशी हस्तक्षेपलाई पनि स्विकार गर्ने।

आफ्नो प्रतिकुल भएका बेला विदेशी हस्तक्षेप, दवाव र भूराजनीतिका अश्लील नारा लगाउने आम प्रवृत्ति र मौलिक चरित्र नै हो। यसका लागि सरकार र नेपालका पार्टीहरू जिम्मेवार छन्। त्यसैले भूराजनीतिक जटिलता एकपछि अर्को बढ्दै गइरहेको छ। आगामी दिनमा अझ बढ्नेवाला छ। त्यसको प्रतिबिम्ब नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि पर्नेछ,। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग, कूटनीति र विकासमा समेत पर्नेछ। तर हामीले यो कठोर वास्तविकलाई आत्मसात गर्न सकेका छैनौं।

हामीले छिमेकी र अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई अनावश्यकरूपमा राजनीतिकरण गरेका छौँ। हामीले बुझेर वा नबुझेर, जानेर वा नजानेर हरेक ठूला विकास परियोजनालाई अवाञ्छित रूपमा भूराजनीतिकरण गर्दैआएका छौँ। एमसीसी परियोजनालाई यसरी भूराजनीतिकरण गरियो कि कार्यान्वयन हुनै पाँच वर्ष लाग्यो। यदि समयमै सुरु भएको भए, अहिलेसम्म सम्पन्न भइसक्थ्यो। केवल एमसीसी मात्रै होइन्,ठूला परियोजनालाई अवान्छित भूराजनीतिकरण गरेर विकासमा अवरोध गर्ने प्रवृत्ति स्वयं राजनीतिक दलहरूमा छ। भूराजनीतिक चासो र स्वार्थ भारत, चीन, अमेरिकाको होला। तर उनीहरूको भूराजनीतिक चासो जति छ, त्यो भन्दा बढी भूराजनीतिकरण गरिदिएर उनीहरूको स्वार्थको मलजल हामीले गरिरहेका छौँ।

विदेश नीतिका सन्दर्भमा अश्लील टिप्पणी गर्ने कुरा पुरानै हो। त्यो एउटा मनोरोग हो। घरेलु मामलामा आरोप/प्रत्यारोप गर्नु सामान्य हो। तर कुटनीतिक मामलामा यस्तो अश्लील टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण हो।

नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति, विकासमा के असर पर्छ? भन्ने संवेदनशील विषयप्रति हामी गम्भीर छैनौं। उल्टै हामीले भूराजनीतिकरणलाई राजनीतिक अस्त्र र प्रोपोगाण्डाकारूपमा प्रयोग गरेका छौँ। नेपालको मामलामा भूराजनीतिकरण भारत, चीन, अमेरिकाको ‘इन्ट्रेस्ट’ हुन सक्छ। तर नेपालको ‘इन्ट्रेस्ट’ होइन।

सबै शक्ति राष्ट्रको आफ्नो स्वार्थ अनुसार नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति छ। त्यसको मलजल हाम्रै सरकार र पार्टीहरूले गरिरहेका छन्। हामीले सबैको सहयोग लिने हो। हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा सबै छिमेकी, मित्रराष्ट्र तथा दातृनिकायसँग सहयोग लिएर देशको विकास नै नेपालको विदेश नीतिको सर्वोच्च प्राथमिकता हो। आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि विदेशीको आशीर्वाद लिने प्रवृत्ति नै घातक छ।

हाम्रो कुनै सरकार दक्षिण फर्कन्छ, कुनै सरकार उत्तर फर्कन्छ त कुनै पश्चिम। हामी कहिले एमसीसीको विरोध गर्छौँ, कहिले बीआरआईको। तर नेपालको विकासका लागि त हामीले अमेरिकाको पनि सहयोग लिन पर्‍यो, चीनको पनि सहयोग लिन पर्‍यो। त्यो दिशातर्फ हाम्रो सोच छैन। आफूलाई अनुकुल भए हस्तक्षेपलाई पनि स्वीकार गर्ने तर प्रतिकूल भए सडकमा अश्लिल नारा लगाउने दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा छ।

पछिल्ला केही वर्षलाई हेर्ने हो भने नेपालमा शक्ति राष्ट्रका अधिकारीको दौडधुप बाक्लै देखिन्छ। छिमेकी देशका राजदूतले त राजनीतिक घरदैलो नै गरेको देखिन्छ। यसले भूराजनीतिक दुष्चक्रमा नेपाल फस्दै गएको संकेत गर्छ?
नेपालमा जस्तो कुटनीतिक घरदैलो संसारको कुनै पनि देशमा हुँदैन। त्यो नै अस्वाभाविक छ। त्यो पनि हाम्रा देशका नेताहरूले भेट्न नचाहे त कोही पनि भेट्न घर जाँदैन। हाम्रा नेताहरूले भेट्न चाहेका कारणले न घरदैलो भइरहेको हो। यसमा प्रमुखरूपमा हाम्रै पार्टिहरू र नेताहरूको कमजोरी छ।

आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि विदेशीहरूले नेपाली नेताको घरदैलो गर्ने हुन्। नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्ने उनीहरूको घोषित नीति नै हो। नेपालमा हिजो भन्दा आज र आजभन्दा भोलि भूराजनीतिक प्रभाव बढ्दै जानेछ। विदेशीहरूको चासो क्रमिक रूपमा बढ्दै जानेछ। किनभने पहिले शक्ति यूरोप, अमेरिकामा केन्द्रीत थियो। अहिले शक्ति पश्चिमबाट पूर्वतर्फ केन्द्रित हुन थाल्यो। पहिले शक्ति आन्द्र महासागर र प्रशान्त महासागरमा थियो। अब शक्ति हिन्द महासागरमा ‘सिफ्ट’ भयो।

चीन र भारत उदयीमान शक्तिराष्ट्र हुन्। २१औं शताब्दी भनेको एसियाली शताब्दी हो। हामी चीन र भारतको बीचमा छौँ। चीन र भारतको बीचमा हामी भएका कारण भूराजनीतिको केन्द्रबिन्दु नै नेपाल हुँदैछ। त्यसैले भूराजनीतिक भूकम्प नेपालमा निरन्तर आइरहने छ र भूराजनीतिक भूकम्पको आयतन र गहिराई क्रमिक रूपमा अझ बढ्दै जानेछ। उक्त वास्तविकतालाई आत्मसात गर्दै हामीले भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरी राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर उपयुक्त नीति निर्माण गर्नु पर्ने घडी आएको छ। हामीले भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सक्यौं भने लाभ हासिल गर्न सक्छौँ, होइन भने हामी विदेशीको खेल मैदान बन्ने छौँ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनप्रति गद्दारी गरेको आरोप लगाउनुभएको छ। प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको व्यक्ति (ओली)ले गर्नुभएको त्यस्तो टिप्पणीले कूटनीतिमा कस्तो सन्देश देला?
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीतिका सन्दर्भमा अश्लील टिप्पणी गर्ने कुरा पुरानै मनोरोग हो। घरेलु मामलामा आरोप/प्रत्यारोप गर्नु स्वाभाविक हो। तर कुटनीतिक मामलामा यस्तो अश्लील टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण हो। केही दल र नेताहरूको यस्तो गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान माथि समेत गम्भीर आँच आएको छ।

गठबन्धन
-पुस १० तत्कालीन सत्ता गठबन्धन फुट्नु र फागुन १३ गते पुस १० मा बनेको गठबन्धन टुटेर पुरानै गठबन्धन ब्युँतनुमा पनि विदेशी शक्ति राष्ट्रको हात रहेको तर्क नेताहरूले गर्ने गरेका छन्। नेपाली राजनीतिमा यहाँका दलहरू निर्णायक हुन नसकेका हुन्?
नेपालमा विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा भएका राजनीतिक आन्दोलनमा छिमेकी र शक्ति राष्ट्रको चासो छ। केही हदसम्म भूमिका पनि छ। नेपालको राजनीतिमा उनीहरूको चासो छैन चाहिँ म भन्दिनँ। केही हदसम्म उनीहरूले भूमिका पनि निर्वाह गर्न चाहन्छन्।

अर्को दुर्भाग्यपूर्ण ‘न्यारेटिभ’ के बनाइदैछ भने कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने चाहिँ भारत वा पश्चिमा देशहरूको समर्थनमा सरकार बन्यो भन्ने र बामपन्थीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने चाहिँ चीनको आशिर्वादमा सहजीकरणमा सरकार बन्यो भन्ने खालको ‘न्यारेटिभ’ छ। यो कुरा आंशिक सत्य भएपनि पूर्णरूपमा सत्य हो जस्तो लाग्दैन। स्वभाविकरूपमा छिमेकीको चासो चाहिँ छ। आफ्नो अनुकुलको सरकार बनिदिओस् चाहाना शक्ति राष्ट्रहरूको छ। त्यसमा केही हदसम्म उनीहरूले भूमिका निर्वाह गरेका पनि छन्। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकिकरणमा पनि चिनियाँ राजदूत र चिनियाँ नेताहरूको त्यो खालको अभिव्यक्ति आएका हुन्। लोकतान्त्रिक देशहरूले लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनोस् भन्ने चाहान्छन्। तर पूर्णरूपमा विदेशको इशारामै गठबन्धन बन्छन् र भत्कन्छन् भन्ने ‘न्यारेटिभ’ चाहिँ उपयुक्त होइन।