गठबन्धनले गण्डकीमा दोहोर्‍यायो ‘अवैधानिक कोशी प्रकरण’, एमालेको चरित्र दोहोरो

पोखरा- गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई नियुक्त गर्न एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेस गरेका छन्।

नेकपा (एमाले)का २२ जना र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ८ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूका साथै स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को समर्थन आफूलाई रहेको उल्लेख गर्दै उनले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका हुन्।

गण्डकी प्रदेशसभामा माओवादीका सांसदको संख्या ७ मात्र छ। सभामुखमा निर्वाचित भएका कृष्ण धिताललाई समेत जोडेर माओवादीका सांसदको संख्या ८ पुग्छ। जबकी सभामुखले कुनै पनि व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि समर्थन गरे त्यो अवैधानिक हुने व्याख्या यसअघि नै कोशी प्रदेशको प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ।

गण्डकीका सभामुख धिताल माओवादीबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। पछि उनी सभामुखमा निर्वाचित भए। उनै सभामुख धिताललाई समेत जोडेर एमाले-माओवादी गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याएर सरकारमा दाबी गरेको माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताएका छन्।

‘निर्वाचन आयोगमा भएको रेकर्डअनुसार हाम्रा ८ जना सांसद हुनुहुन्छ, एमालेका २२ जना छन्। स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ जोडेर ३१ मत सहित सरकारको दाबी गरिएको छ,’ उनले भने।

सभामुखले सरकार गठन र विघटनमा मत दिन नपाउने कानुनी व्यवस्था रहे पनि गठबन्धनले सभामुख जोडेर सरकारको दाबी गरेको हो।

नेपाली कांग्रेस गण्डकीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा चैत ५ गते मन्त्री बनेका मनाङे पनि गठबन्धनसँग मिलेका छन्।

एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेस गर्दा मनाङे पनि उपस्थित भएका थिए। गण्डकीमा सभामुख जोडेर सत्ता गठबन्धनले ३१ मत पुर्‍याए पनि विश्वासको मत लिँदा सभामुखले मतदान गर्न पाउँदैनन्। त्यतिबेलासम्म राप्रपाका २ सांसदले साथ दिने एमाले नेताहरुको विश्वास छ।

गण्डकीका सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले पनि सरकार दाबी गर्ने तयारी गरेको थियो। कांग्रेसको २७ सिट, राप्रपाको २, माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटा र दीपक मनाङे गरी ३१ मत पुर्‍याउने कांग्रेसको तयारी थियो।

यसअघि विश्वासको मत नपाउने अवस्था देखिएपछि कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिएका थिए। त्यही दिन प्रदेश प्रमुख भट्टले ७ दिनको समय दिएर संविधानको धारा १६८ उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुई भन्दा धेरै दल मिलेर बहुमतको सरकार दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए।

उता गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा गरिसकेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डले भने नेकपा एमाले, माओवादी र दीपक मनाङेले मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्न पेस गरेको दाबी असंवैधानिक रहेको बताएका छन्।

सभामुख कृष्ण धिताललाई पनि माओवादी संसदीय दलकै सदस्यका हैसियतले खगराजलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दलका तर्फबाट दाबी पेश गरेपछि कांग्रेसले यसलाई असंवैधानिक र जालझेलपूर्ण भनेको हो।

यसअघि कोशीमा सभामुखलाई समेत सत्ता निर्माणमा प्रयोग गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटको फैसलामा पनि सभामुखलाई समावेश गर्न नपाइने नजीर बसालेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३१ जनाकै सनाखत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘सभामुखले पदबाट नहटिकन समर्थन गर्न पाइँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतको मर्म पनि छ। एमाले-माओवादीले गरेको दाबी असंवैधानिक हो,’ पाण्डेले भने।

एमालेका प्रमेख सचेतक गोविन्द नेपालीले सभामुख पनि माओवादी संसदीय दलकै सदस्य भएको दाबी गरेका छन्।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत फागुन २२ गते माओवादीका २ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको भोलिपल्ट माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको थियो। संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए।

गण्डकीमा निर्णायक देखिएको राप्रपाले सत्ताकेन्द्रित गतिविधिमा सामेल नहुने बताउँदै आएको छ। उसका २ जना सांसद छन्।

दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर पनि बहुमत प्राप्त हुने स्थिति नहुँदा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको नेताका हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने रणनीतिमा पाण्डे छन्।

एमाले–माओवादीले दलका तर्फबाट सभामुखसहित समावेश गरी दाबी पेश गर्ने र विश्वासको मत लिने समयसम्म सभामुख, उपसभामुखको समेत राजीनामा गराउने र राप्रपालाई मनाउनेसम्मको रणनीति अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको हो।

000

साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले सभामुखसमेतको समर्थनमा कोशी सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो। सरकार बनाउने र विघटन गर्ने कुरामा सभामुखको समर्थन अवैधानिक हुने ठहर गर्दै सर्वोच्चले ७ दिन समय दिएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई परमादेश समेत दिएको थियो।

न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले सभामुखको समर्थनमा सरकार गठन गर्नु संविधान र संसदीय मूल्यमान्यता विपरीत हुने ठहर गरेको थियो।

असार २१ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्दा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेका थिए। सोही दाबीका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैरकानुनी भन्दै तर नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

रिटको सुनुवाइपछि पूर्ण इजलासले प्रदेशसभाको सभामुख पद राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने औँल्याएको थियो। ‘प्रदेश सभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भएपनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भैसकेपछि दलीय आवद्धदता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ; रहनुपर्दछ,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

सभामुखको भूमिका तटस्थ बनाउन नै सभामुखलाई प्रदेशसभामा मतदान गर्ने अधिकार नदिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मत बराबर भएमा मात्रै उनको निर्णायक मत दिने व्यवस्थालाई अपवाद मानेको छ।

‘सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनु भएको समर्थन, यसरी पेश भएको त्रुटिपूर्ण दाबीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट श्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८०/३/२१ मा गरिएको नियुक्ति र तत्-सम्बन्धमा भए गरिएको काम कारबाहीहरु नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

यसपछि साउन १६ गते सभामुखबाट गौतमलाई राजीनामा गराएर कोशीमा फेरि थापा नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। तर उनले विश्वासको मत लिने बेला सभामुख पनि नभएको र उपसभामुख पनि अनुपस्थति भएपछि सभाको अध्यक्षता ज्येष्ठ इस्राइल मन्सुरीले गरेका थिए। उनी कांग्रेसका सांसद हुन्। तर सभाको अध्यक्षता पनि गरेको अवस्थामा विश्वासको मत पनि दिएका थिए। त्यसविरुद्धमा नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालत पुग्यो।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिकमतकुमार कार्कीको वारेस भई कानुन व्यवसायी दुर्गाबहादुर दाहालले नेपालको संविधानको धारा १३३ (२), (३) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।

कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, सभाध्यक्ष गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरी, अध्यक्ष मण्डलकी सांसद गीता तिम्सिना र प्रदेशसभा सचिवालय विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गराए।

रिट निवेदनमा गैर–संवैधानिक रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको विश्वासको मत बदर गर्न माग गरिएको थियो। सर्वोच्चले थापाले विश्वासको मत लिनका लागि सभाध्यक्षलाई पनि विश्वासको मत दिन लगाएको कुरालाई सर्वोच्चले फेरि अवैधानिक ठहर गरेको थियो।

कोशीमा सभामुख समेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु गलत भन्दै सर्वोच्च पुगेको उही एमालेले गण्डकीमा भने सभामुखकै समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री बन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यी दुवैतर्फ (कोशी र गण्डकी) का अवैधानिक काममा संघीय सत्ताको नेतृत्व गरिहरेको माओवादीले साथ दिएको छ।