४ दिनमै कामचलाउ बने गण्डकीका मुख्यमन्त्री, यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश [पूर्णपाठ]

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

अधिकारीको नियुक्ति बदर माग गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। यससँगै खगराज अधिकारी चार दिनमै कामचलाऊ मुख्यमन्त्री बनेका छन्।

अधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिँदा सरकार शून्यताको अवस्था सृजना हुने भन्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि वैशाख १० गतेलाई पेसी तोकिएको छ। मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखिएको समेत आदेशमा उल्लेख छ।

अधिकारीले चैत २५ गते सभामुखसमेतको समर्थन लिएर आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी गरेका थिए। उक्त दाबीलाई वैधानिकता दिँदै प्रदेश प्रमुखले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए।

यसअघि कोशी प्रदेशमा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थन लिएर गएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति र शपथ दिलाएपनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो।

यस्तो छ विनोद शर्माको एकल इजलासले दिएको आदेश

पेश हुन आएको ०८०-wo-१०६० को उत्प्रेषण समेतको रिट निवेदन एवं सो संलग्न कागजातहरु अध्ययन गरियो।

रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री हरिहर दाहाल, श्री महादेव यादव, श्री पूर्णमान शाक्य, श्री गोपाल कृष्ण घिमिरे, श्री सिताराम के.सी., श्री प्रेम बहादुर खड्का, श्री विजय प्रसाद मिश्र, श्री यदुनाथ खनाल, श्री दिनेश त्रिपाठी एवं विद्वान अधिवक्ताहरु डा.श्री शिवकुमार यादव, श्री भुमिश्वर शर्मा गौतम, श्री खम्व बहादुर खाती, श्री ज्ञानेन्द्रराज आरण, श्री तुलसीराम पोखरेल, श्री जनकसिंह साउद, श्री रुपेश खनाल, श्री चिरिञ्जीवी शर्मा, श्री मनिषा बस्नेत र श्री सम्झना के.सी. तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४७ (१) अनुसार प्रत्यर्थी मध्येका मूख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको तर्फबाट सरोकार रहेको भनी सुनुवाईमा संलग्न हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा, श्री रवि नारायण खनाल, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री रमेश प्रधान, श्री श्रीकान्त बराल, श्री रविनारायण खनाल, श्री टिकाराम भट्टराई, श्री ईश्वरी भट्टराई, एवं अधिवक्ताहरु श्री खगराज आचार्य, श्री केदार प्रसाद कोईराला, श्री शान्तीदेवी खनाल, श्री श्रृजना सुबेदी, श्री गुरुभक्त निरौला, श्री मुकुन्द अधिकारी, श्री विदुर प्रसाद ढुङ्गाना, श्री राजाराम घिमिरे र श्री योगराज आचार्यले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो। यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषण समेतको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सो खुलाई गण्डकी प्रदेशका मूख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत मिति २०८१।०१।०७ गते शुक्रबार बेलुकी ३:०० बजेभित्र मिति २०८०।१२।२५ मा गण्डकी प्रदेश प्रमुखबाट माननीय खगराज अधिकारी, प्रदेश सभा सदस्य, गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मूख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति सहित तत्सम्बन्धी कागजात समेत सक्कलै फायल साथै राखी लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला भनी यो आदेश र रिट निवेदन पत्रको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी तामेल गर्नु गराउनू।

अन्तिम आदेश समेत मांग भए तर्फ हेर्दा, गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मूख्यमन्त्री निवेदक सुरेन्द्रराज पाण्डेले मिति २०८०।१२।२१ मा आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएको कारण दर्शाई मूख्यमन्त्री पदमा मिति २०८०।१२।२७।०३ सम्म दावी पेश गर्न आह्वान गरिएको भन्ने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट विज्ञप्ती प्रकाशित भएकोमा प्रदेश प्रमुख गण्डकी प्रदेशबाट मिति २०८०।१२।२५ मा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीलाई मूख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको देखियो।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गण्डकी प्रदेशबाट मिति २०८०।१२।२१ मा प्रकाशित विज्ञप्तीबाट साविक मूख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजिनामा दिनु भएको कारण नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मिति २०८०।१२।२७ गते मंलगबार दिउंसो ३:०० बजेभित्र मूख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि आफ्नो दावी पेश गर्न माननीय प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नु भएको भन्ने देखिएकोमा सो अवधिसम्म नपर्खी मिति २०८०।१२।२५ मै नयाँ मूख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित माननीय कृष्ण प्रसाद धिताल सभामुख पदमा निर्वाचित भई दलसँग आवद्धता त्याग गरेको र नेपालको संविधानको धारा १८६ को अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिन सक्नेमा निजको संख्या समेत गणना गरी मूख्यमन्त्री पदमा गरिएको दावीको आधारमा प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको भन्ने संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त लगायत विषयमा निरुपण हुन आवश्यक देखिएको तर सरकार सून्यताको अवस्था श्रृजना हुन दिन समेत मिल्ने नहुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दा सम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। यो आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरुलाई दिनू।

प्रस्तुत रिट निवेदन पत्रमा दर्शाइएको विवादको निरुपण छिटो हुन वाञ्छनीय देखिएकोले पूर्ण सुनुवाईको लागि मिति २०८१।०१।१० गते सोमबारको पेशी तोकी अग्राधिकार दिई सो को जानकारी समेत प्रत्यर्थीहरुलाई दिई पेश गर्नु।

न्यायाधीश
इति संवत् २०८० साल चैत्र २८ गते रोज ४ शुभम्–