उपधारा ३ बाट २ तिर फर्कियो सुदूरपश्चिम

काठमाडौँ- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका लागि दिइएको समय सीमा आइतबार साँझ ५ बजे सकिँदै छ। मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न जाने समय अन्तिम घडीमा पुगे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि दलले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेका छैनन्।

निर्णायकको भूमिकामा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले मुख्यमन्त्री पाउने गठबन्धनमा सहमति भएको बताइएको छ। तर, पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादका कारण कसलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अगाडि बढाउने भन्ने विषय टुङ्गिएको छैन।

नाउपामा अध्यक्ष रञ्जिता पक्षले कैलाश चौधरी र संरक्षक रेशम चौधरी पक्षले लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेपछि विवाद छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए।

प्रदेश प्रमुख मियाँले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा धारा १६८ (२) बमोजिम आउन भनेका छन्। यसरी सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा संविधानको धारा १६८ (३) को अभ्यास गरिसकेपछि संविधानको अघिल्लो धारामा प्रदेश प्रमुख मियाँ फर्किएका हुन्। धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन्।

यसअघिका मुख्यमन्त्री कमल शाह प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री भएका थिए। संविधानको धारा १६८ (३) मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा पनि मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ।

संविधानको व्यवस्था

नेपालको संविधान धारा १६८ को व्यवस्था

यसरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बाट फर्किएर सोही धाराको उपधारा (२) अन्तर्गत फर्किएर सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको विषयलाई नेपाली कांग्रेसले पनि सहज रूपमा नै लिएको छ। संविधानको मान्यता एक उपधाराको अभ्यासपछि पछिल्लो उपधारामा सर्ने भएपनि अब उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठन गर्दा अस्थिरता हुने भएकाले त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न नहुने पक्षमा कांग्रेस छ। उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा प्रदेश सभा विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जान सक्ने भएकाले उपधारा (२)तर्फ फर्किएर प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको विषयलाई स्वाभाविकै रूपमा लिएको नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले बताए।

यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पटक सम्म गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पनि सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म सरकार गठन नै गर्नुपर्ने नजिर स्थापित गरिदिएको पनि उनले स्मरण गरे।

सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने अन्य दलको धारणा अनुसार नेपाली कांग्रेसले धारणा बनाउने धामीले बताए। मुख्यतया नेपाली कांग्रेसले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गर्ने निर्णयलाई चासोपूर्वक हेरिहरेको छ। नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुट्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिने बरु उन्मुक्तिका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर बहुमत जुटाउँदै सरकारका लागि दाबी गर्ने रणनीति कांग्रेसको छ।

नाउपामा अध्यक्ष रञ्जिता पक्षले कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेकी छन्। तर पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले रञ्जिता पक्षको कुरालाई साकार पार्न नदिने रणनीतिमा छन्। पार्टीमा रञ्जिता-रेशमको विवाद बढेपछि रञ्जिताले आफ्नो पक्षमा नभएका धनश्याम चौधरीलाई कारबाही गरएको भन्दै सभामुखलाई पत्र पठाएकी थिइन्। तर उनले गरेको कारबाहीको प्रक्रिया नमिलेको प्रदेश सभा सचिवालयले बताएको छ।

संरक्षक चौधरीका पक्षमा नाउपाका बहुमत सांसद छन्। उनीहरू लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका छन्। पार्टीको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य भएकाले र आफ्नो पक्षमा बहुमत बहुमत सांसद रहेकाले आफूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने र त्यसलाई पार्टी अध्यक्षले रञ्जिता श्रेष्ठले पनि मनन गर्ने उनको भनाइ छ। ‘हामीहरू मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि तयार भएर बसेका छौँ,’ उनले भने,’मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि हाम्रो मात्र दलको संख्याले नपुग्ने भएकाले अन्य दलसँग पनि छलफल गरेर अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न लागेका छौँ। केही प्राविधिक कुरा मिलाउन बाँकी छ।’ आफूहरू सकेसम्म धेरै दलको समर्थन लिन पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ।

उता रञ्जिता पक्षका कैलाशले भने केन्द्रबाट सबै विषय टुंगिएर आइसकेकाले सोही अनुसार प्रदेशमा पनि निर्णय हुने बताए। यद्यपि त्यसका लागि अन्तिम छलफल चलिरहेको बताए। ‘केन्द्रबाट सबै विषय टुंगिएको छ। सोही अनुसार सुदूरपश्चिममा नाउपाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्छ,’ उनको भनाइ छ।