आम जनतामा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार आवश्यक : मन्त्री शर्मा

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको पहुँच आम जनताको बिचमा लैजान सरकार र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी कम्पनिज् (नास–आइटी)का पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएर मुलुकको डिजिटल रूपान्तरणका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको बताएक हुन्।

मन्त्री शर्माले नेपालमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकासका लागि यसलाई आम जनताले बुझ्ने गरी स्थापित गर्नुपर्ने बताइन्। उनले हरेक क्षेत्रको विकासका लागि त्यसको महत्त्व आम नागरिकले बुझ्नुपर्नेमा उदाहरण दिँदै भनिन्, ‘योग विज्ञान आजको होइन तर रामदेवले स्थापित गरेपछि योग घरघरमा पुग्यो। उत्पीडित समुदायको मुक्ति र अधिकारको नारा नयाँ होइन तर माओवादी जनयुद्धले त्यसलाई घरघरमा पुर्‍याएपछि मात्रै परिवर्तन सम्भव भयो। त्यसैगरी अब सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको महत्त्व र औचित्य पनि आम जनताले महसुस गर्ने गरी स्थापित गर्नुपर्छ, ताकि यसलाई आफ्नो जीवनशैली बनाएर त्यसबाटै उनीहरूले जीवन सहज र सरल बनाउन सकुन्।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको महत्त्व केही प्राविधिक व्यक्तिहरूले मात्रै बुझ्ने र बाँकीले आफूलाई उपभोक्ताको रूपमा मात्र लिनेभन्दा पनि सबैले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई आत्मसात् गर्ने गरी यसको विकास गर्नपर्नुमा मन्त्री शर्माले जोड दिइन्।

अब सुशासन र समृद्धिको आधार नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र भएकाले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न कानुन परिमार्जन गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गदैँ उनले सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट सूचना प्रविधि प्रयोग गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने स्पष्ट गरीन्।

छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झाले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समुदायस्तरमा पुर्‍याएर हरेक विद्यालयमा यसलाई प्रतिस्पर्धाको विधा बनाउनुपर्ने बताए। सूचना प्रविधिमा विद्यालय तह हुँदै प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गराएर लाखौँ युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगार र स्वरोजगार बनाउन सकिने उनले स्पष्ट गरे।

सो क्रममा नास आइटीका पदाधिकारीहरूले पालिका स्तरमा हरेक नागरिकको एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने गरी एकीकृत डाटा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, नेपाली आइटी कम्पनीहरूले देशबाहिर शाखा स्थापना गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, आइटी उद्योग र स्टार्टअपहरूलाई प्राथमिक क्षेत्रको ऋणको वर्गको समावेश गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधिको काम एकद्वार प्रणालीबाट गर्न आइटी बोर्ड स्थापना गर्नुपर्ने, आइटी पार्क र हब स्थापना गरेर एकैथलोबाट सूचना प्रविधिको काम गराउन सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने, सरकारी निकायका लागि सफ्टवेयर खरिद गर्दा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए । छलफलमा नास–आइटीका अध्यक्ष रिचन श्रेष्ठलगायतको सहभागिता रहेको थियो।