काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहकारी प्रकरण जटिल बनेको ब्रिफिङ गरेका छन्। सिंहदरबारमा बसेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्।
बैठकमा संसदीय समिति बनाउन सकिने भन्दै उनी लचक सुनिएका थिए। ‘सहकारीको समस्या गम्भीर बनेको छ। अर्को क्याबिनेटमा यसबारे ठोस योजना आउँछ। कुनै नेतालाई ताकेर होइन समग्र समस्या समाधानका गर्नको लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ,’ प्रचण्डले भने।
प्रचण्डले सहकारी समस्या समाधानको विषयमा छलफल गर्न केही दिनमा सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी गराए। ‘संसद बोलाइएको छ। चल्ने नचल्ने निश्चित छैन। विपक्ष दलसँग संवाद भएपनि निचोड निक्लिसकेको छैन,’ उनले भने।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न कांग्रेसले संसदीय समिति बनाउन माग गर्दै आएको छ। कांग्रेसको अवरोध जारी रहेकै अवस्थामा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। वैशाख २८ गते संसदको बजेट अधिवेशन बोलाइएपनि कांग्रेसले आफूहरूको माग पूरा नहुन्जेल सदनमा अवरोध जारी राख्ने बताएको छ।
यसअघि प्रचण्डले सहकारी ठगीमा रविको कुनै संलग्नता नदेखिएको भन्दै सफाइ दिएका थिए। यस्तै सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि रविलाई सफाइ दिएका थिए। तर उनीमाथि छानबिनको सट्टा उनले ठगी गरेको हुनै नसक्ने ठोकुवा गरिदिएपछि उनीहरूको आलोचना भइरहेको छ।
उता एमालेमा पनि सहकारी ठगीमा जोडिएका रविलाई काँध हालेर हिँड्न नहुने माग उठ्दै आएको छ।
प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने सहकारी ठगीमा लामिछानेमाथि छानबिन समिति गठनको माग अघि सारेर सरकारी गठबन्धन भत्काउने प्रयास गरेको आरोप लगाउने गरेका थिए। तर प्रचण्डले भने सांसदहरूलाई सत्ता समीकरण भत्काउने कांग्रेसको प्रयास तत्काल सम्भव नरहेको ब्रिफिङ गरेका थिए।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्री लामिछानेबारे संसदीय छानबिन समितिको मुद्दा बजेट अधिवेशनमा थप प्रखर ढङ्गले उठ्ने बताउँछन्।सहकारी ठगीमा लामिछानेको कुनै संलग्नता नभएको भनेर संसदमा दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा पनि माफी माग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नताबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बरु आफ्नो नाम दुरुपयोग भएको जिकिर गर्दै आएका छन्। वैशाख १५ मा भएको उपनिर्वाचनमा रास्वपाले जमानत जोगाउन नसक्नुमा सहकारी ठगीको विषय पनि एक भएको रास्वपा सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले बताएका थिए। तर शुक्रबार साँझ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकका सहकारी ठगीका विषयमा कुनै छलफल भएन।
