सम्पत्ति विवरणमा रास्वपाका मन्त्रीहरूको ‘स्टन्ट’

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का चार जना मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेखेका छन्।

रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यस्तो पत्र पठाएका हुन्।

चार मन्त्रीले छुट्टाछुट्टै लेखेको पत्रमा आफ्नो आफ्नो सम्पत्ति विवरण नागरिक र आम सञ्चारमाध्यमको जानकारी लागि सार्वजनिक गरिदिन अनुरोध गरिएको छ। शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले ढिला गरी सम्पत्ति विवरण बुझाएकी हुन्। उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेखेकी हुन्।

रास्वपाका मन्त्रीहरूले आफैँ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेख्नुको पछाडि ‘मिडिया स्टन्ट’ गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ।  कुनै पनि राज्यका निकायले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा राज्यका निकायले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन नमिल्ने व्यवस्था छ। राज्यका कुनै निकायले अनुसन्धान तथा तहकिकातका लागि सम्बन्धित अधिकारीलाई विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

राज्यका निकायले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मिल्ने कानुन नभएपनि व्यक्तिले आफैँ सार्वजनिक गर्न भने कुनै बन्देज छैन। यसअघि पनि केही उच्च पदस्थहरूले आफैँले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए। तर यसपटक भने रास्वपाका मन्त्रीहरूले पत्र लेखेर नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेकाले सम्बन्धित निकायसमेत आश्चर्यमा छन्।

रास्वपाका मन्त्रीहरूले लेखेको पत्रका आधारमा कस्तो कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने जिज्ञासा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टसामु राख्दा उनले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका उपसचिव राजेन्द्र आचार्यले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नु र सार्वजनिक गर्नु फरक कुरा भएको बताउँछन्। राज्यका निकायमा पेस भएको सम्पत्ति विवरण ती निकायले सार्वजनिक गरिदिन मिल्दैन।

‘कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक गरिदिन मिल्दैन। बरु व्यक्ति आफैँले भने सार्वजनिक गर्न कानुनी बाधा छैन,’ उपसचिव आचार्यले भने,’तर मन्त्रीहरूको विषयमा चाहिँ मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप निर्णय गर्न सक्छ। तर भ्रष्टाचार निवारण ऐनले राज्यका निकायलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छैन।’

मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस भएको मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा कानुनमा प्रष्ट व्याख्या नभएको आचार्य बताउँछन्।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरे मन्त्रीहरूको विवरण सार्वजनिक हुन सक्ने उनको भनाइ छ। तर सम्बन्धित मन्त्रीहरूले विगतमा जस्तै आफैँ सार्वजनिक गरिदिए सहज हुने उनको भनाइ छ।

ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्रमा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।