सत्ता स्वार्थको घानमा कूटनीति

प्रसंग-१:
सत्ताबाट बाहिरिएको पाँचौं दिन २०७९ फागुन २० गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लान्छित गर्दै ‘चीनमाथि गद्दारी गरेको’ अभिव्यक्ति दिए। आफ्नै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनाएका प्रचण्डले कित्ता परिवर्तन गरेर एमालेले सरकार छोड्‍नु परेको आक्रोश उनको अभिव्यक्तिमा झल्किन्थ्यो।

प्रसंग-२:
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा फागनु १५ गते संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद् बैठकमा भाग लिन जेनेभा प्रस्थान गर्न लागेकी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री विमला पौड्याल राईको भ्रमण रोकियो। फागनु १५ गते दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर आफू राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा नेपालको नेतृत्व गर्दै जान लागेको जानकारी दिएकी परराष्ट्रमन्त्री राईको भ्रमण विमानस्थल जाने तयारी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा रोकिएको थियो।

प्रसंग-३:
२०७९ असोज ६ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनमा समर्थन जनाउन नहुने र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई)मा नेपाल सहभागी हुन नसक्न‍े बताइरहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भने चीनको जीएसआईमा सहभागी भइन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत विभिन्‍न समूह बनाएजस्तै चीनले पनि नयाँ सुरक्षा अवधारणालाई अघि सार्दै जीएसआईको घोषणा गरेकोले उक्त बैठकमा सहभागी हुन नसकिने सरकारले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको थियो।

प्रसंग-४:
तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाभित्र विवाद चुलिरहेको समयमा २०७७ कात्तिक ५ गते मध्यराति भारतीय गुप्तचर निकाय ‘रिसर्च एन्ड एनलिसिस विङ’ (रअ) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल मध्यराति बालुवाटार प्रवेश गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग दुई घण्टा वार्ता गरे। परराष्ट्र मन्त्रालयको अधिकारीको उपस्थितिमा भएको उक्त वार्तामा भएका विषयहरु हालसम्म बाहिर ल्याइएको छैन।

प्रसंग-५:
हुम्लामा भूमि अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गरेको कुराहरु बाहिरिएपछि सरकारले त्यसको सत्यतथ्य जाँच्‍नका लागि अध्ययन टोली उक्त क्षेत्रमा पठायो। स्थलगत अनुगमनमा गएको टोली नफर्किँदै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ‘चीनले नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा अतिक्रमण नगरेको’ दाबी गरे।

माथि उल्लेखित प्रसंगहरु नेपालको सत्ताधारीहरुले आफ्नो सत्तास्वार्थका लागि गरेका सर्वथा आलोचित केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। माथि उल्लेखित पात्रकै वरिपरी राज्य सत्ता सञ्‍चालन भइरहेको अवस्थामा उनीहरुका यी गतिविधिहरुसँग राष्ट्रिय हित र कूटनीतिको आचरणको कुनै साइनो देखिँदैन। उक्त प्रतिनिधि प्रसंगहरु केवल व्यक्तिगत स्वार्थ र दलगत हित पूर्ति नहुँदा र पूर्ती गर्ने प्रयासका लागि दिइएका अभिव्यक्ति र गरिएका व्यवहारका उदाहरण हुन्।

सत्ताधारीहरुका यस किसिमका व्यवहारले दुई ठूला ‘इमर्जिङ पावर’ भारत र चीनको बीचमा रहेको मुलुकको कूटनीति सत्ता स्वार्थको घानमा परेको स्पष्ट हुन्छ। भूगोलका हिसाबले ‘रणनीतिक केन्द्र’ मानिएको नेपालले शक्ति सन्तुलन कायम गर्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो कूटनीतिक कौशलता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो।

तर, पद, पैसा र पावरका लागि सत्ताधारीहरुले आफ्नो अनुकूल कूटनीतिक व्यवहारबाट गर्दा छिमेकीहरुले पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न अवसरको सदुपयोग गरिरहेका छन्। सी जिनपिङ नेतृत्वको चीनले आफ्नो हरेक क्षेत्रमा आक्रामकरुपमा विश्‍वभर प्रभाव विस्तारको रणनीति लिएको छ।

नेपालको माइक्रो-म्यानेजमेन्टमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको आरोप लाग्‍ने गरेको भारतले पनि फरक शैलीमा प्रभाव विस्तारको रणनीति अँगालिरहेको देख्‍न सकिन्छ। नयाँ दिल्लीमा भर्खरै सम्पन्‍न रायसिना संवादमार्फत भारतले ‘म्याग्‍नेटिक पावर’ भएको सन्देश दिएको छ।

जसको संकेतहरु नेपालमा बृहत कम्युनिस्ट पार्टीको अवधारणा र नेकपाको एकतालाई जोगाउन चिनियाँ राजदूतले गरेको घरदैलो स्मरण गर्दा पनि स्पष्ट चित्र देखिन्छ। पछिल्लो समय पुस १० गते नाटकीय रुपमा बनेको एमाले-माओवादी गठबन्धको सरकारमा पनि चिनियाँ प्रभावका बाछिटाहरु थिएनन् भन्‍ने दाबी गर्न सकिँदैन। नेकपा हुँदा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरुलाई ‘क्लास’ दिएको पनि धेरै समय भएको छैन।

नेपालको माइक्रो-म्यानेजमेन्टमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको आरोप लाग्‍ने गरेको भारतले पनि फरक शैलीमा प्रभाव विस्तारको रणनीति अँगालिरहेको देख्‍न सकिन्छ। नयाँ दिल्लीमा भर्खरै सम्पन्‍न रायसिना संवादमार्फत भारतले ‘म्याग्‍नेटिक पावर’ भएको सन्देश दिएको छ।

भारत रुस र चीनसँग प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि उनीहरूलाई साथमा लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्‍न‍े दाउमा छ। जी२० अध्यक्षता, ग्लोबल साउथ समिट र क्‍वाडको साइडलाइन बैठकहरुमा देखाएको नेतृत्वदायी भूमिकाले पनि भारतले आफ्नो कूटनीति दायरा र रणनीतिलाई फराकिलो पार्नुका साथै शक्ति राष्ट्रको सूचीमा स्थान सुरक्षित गरिरहेको छ। तर, सँगैको नेपालले भने कुनै समय प्रभावशाली क्षेत्रीय मञ्‍च भनिने दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क)को इतिहासमै सबैभन्दा लामो समय अध्यक्षता गरे पनि त्यसलाई चलायमान बनाउनसमेत कुनै पहल गर्न सकेन। अहिले सार्क कोमामा छ।

त्यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि नेपालमा बढ्दै गरेको चिनियाँ प्रभावलाई रोक्‍न हरसम्भव प्रयास गरिरहेकै छ। पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा भएका एक दर्जनभन्दा बढी उच्चस्तरीय अमेरिकी सुरक्षा र कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुको भ्रमणले पनि नेपालमा अमेरिकी चासो कसरी बढिरहेको छ भन्‍ने स्पष्ट पार्दछ।

एमसीसीलाई संसद्‌बाट अनुमोदन गराउने शर्त राख्‍नु पनि नेपालका राजनीतिज्ञप्रतिको अविश्‍वास नै हो। नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहने र त्यत्रो लगानी भएको परियोजना अलपत्र पर्ने सम्भावना भएपछि परियोजना नै बद्‌नाम नहोस् र तोकिएको समयमा नै सम्पन्‍न होस् भन्‍नका लागि संसदीय अनुमोदनको शर्त राखिएको थियो। यद्पि त्यही विषयलाई लिएर राष्ट्रघात र राष्ट्रवादको बहस गरिएको थियो।

युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको रुसले पनि सोभियतकालीन शक्ति राष्ट्र बन्‍ने सपना देखिरहेको विश्लेषणहरु भइरहेका छन्। रुसले पछिल्लो समय चीनसँगको सहयोगमा पश्‍चिमी राष्ट्रहरुमाथि दिइरहेको चुनौतीले पनि नेपालजस्ता साना मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिमा असर पार्छ।

यसरी नेपालका दुई ठूला छिमेकी र अमेरिका, बेलायतसहित पश्‍चिमा राष्ट्रहरुले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता अभिवृद्धिसहित आक्रामक प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको समयमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनमा दलबीच साझा सहमति बन्‍न सकिरहेको छैन।

नेपालमा केही राजनीतिक परिवर्तन हुँदा विदेशी हस्तक्षेप भएको अभिव्यक्ति दिने र एकले-अर्कोलाई आरोपित गर्ने नेपालका नेताहरुले आफूले गरेका व्यवहार र द्विपक्षीय संवादहरु के कुरामा केन्द्रित थिए भन्‍ने मूल्यांकन गर्नु पर्दैन? यसले नेपालका नेताहरुको कूटनीतिक संवादको स्तर कति कमजोर हुन्छ भन्‍ने पनि झल्काउँछ।

अहिले अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, रुस र चीन गरी ५ स्थायी सदस्य छन्। अब भारतलाई सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यता दिनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन। र, भारतले पनि सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य प्राप्त गरेपछि नेपालका दुबै छिमेकीले ‘भिटो पावर’ प्रयोग गर्ने स्थितिमा नेपालले त्यहीअनुसार नीति, नियम र योजना बनाउनु पर्ने हो।

यद्पि नेपाल सरकार, यहाँका राजनीतिक दल र नेताहरु भने त्यसमा गम्भीर देखिँदैनन्। परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन र विदेशी मुलुकसँग डिल गर्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् जानुपर्ने भए पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाउने र बनाएको सम्बन्धलाई सत्ता प्राप्तीको साधनको रुपमा प्रयोग गर्ने शैलीले समस्या सिर्जना गरेको छ।

नेपालले सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको सझुबुझपूर्ण अवलम्बन एवं राष्ट्रिय सामर्थ्यको एकीकृतरुपमा कार्यान्वयन गर्दै आएको बताए पनि मुलुकको नेतृत्व गर्ने दलको अनुहार हेरेर कताबाट झुकेको छ भन्‍ने स्पष्ट सन्देश दिने प्रवृत्तिले भने मुलुकको हित गर्न सक्दैन। परराष्ट्र मामिलालाई लिएर प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र र राष्ट्रपति र सरकारमा सहभागी भएका दलहरुबीच नै फरक धारणा हुनुजस्तो संवेदनशील विषयलाई पनि गम्भीर रुपमा लिइएको पाइँदैन।

२०७७ मा पारित नेपालको परराष्ट्र नीतिमा ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रिुता’ को नीति अनुरुप नेपालले सार्वभौमिक समानता, पारस्पारिक सम्मान र लाभका आधारमा छिमेकीलगायत अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ र विस्तार गर्दै आएको’ उल्लेख गरिएको छ।

अमेरिकी कूटनीतिज्ञ आएर भन्छन्- नेपाली नेताहरु ‘प्रो–नेपाली’ हुनुपर्छ र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्दै भन्छ- ‘नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आएमा चीन चुप लागेर बस्दैन’। भारतीय प्रधानमन्त्री भन्छन्- नेपाल ‘सफ्ट पावर’ भएको मुलुक हो। नेपालको सार्वभौमिकता चीनले आएर जोगाइ दिँदाको अवस्था, अमेरिकाले नेपालीलाई प्रो-नेपाली बनाउँदाको अवस्था र भारतले देखेको सफ्ट पावर प्रयोग गर्न सिकाउँदाको अवस्थामा के नेपाल नेपालै रहला त?

त्यसैगरी नेपालको संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्‍नति र समृद्धिलाई राष्ट्रिय हितको आधारभूत विषयको रुपमा परिभाषित गरेको छ। त्यसैगरी सन् १९५५ मा बाङडुङमा भएको अफ्रो–एसियाली सम्मेलनमा भारत र चीनको पहलमा अनुमोदन गरिएको पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुसरण गरेको नेपाल असंलग्‍न परराष्ट्र नीतिको पक्षधर पनि हो। तर, नेपालका सरकारको नेतृत्व गर्ने र राजनीतिक दलका नेताहरुको व्यवहार भने ठीक उल्टो देखिन्छ।

चाहे ओलीले प्रचण्डलाई लान्छित गर्दै चीनमाथि गद्दारी गरिएको कुरा होस् वा मध्यरातमा भारतीय जासुस संस्थाका प्रमुखसँग गरिएको गोप्य संवाद होस्। नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि तयार गरिएका दस्तावेजलाई लत्याउँदै नेताहरुले सत्ता स्वार्थका लागि डिल गर्न थालेपछि अमेरिका र चीनले आएर नेपालका नेताहरुलाई सार्वभौमिकता र राष्ट्रियताको पाठ पढाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।

अमेरिकी कूटनीतिज्ञ आएर भन्छन्- नेपाली नेताहरु ‘प्रो–नेपाली’ हुनुपर्छ र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्दै भन्छ- ‘नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आएमा चीन चुप लागेर बस्दैन’। भारतीय प्रधानमन्त्रीले भन्छन्- नेपाल ‘सफ्ट पावर’ भएको मुलुक हो। उनीहरूले यो कसलाई भनेको हो? के यो विषयमा नेपाली नेताहरु जानकार छैनन् र? नेपालको सार्वभौमिकता चीनले आएर जोगाइ दिँदाको अवस्था, अमेरिकाले नेपालीलाई प्रो-नेपाली बनाउँदाको अवस्था र भारतले देखेको सफ्ट पावर प्रयोग गर्न सिकाउँदाको अवस्थामा के नेपाल नेपालै रहला त?