के ‘इन्डिया’ गठबन्धनको सरकार बन्न सक्छ?

नयाँ दिल्ली- भारतमा जुन १ सहित ७ चरणमा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम सुरु भएको छ। पूर्ण नतिजाको जस्तो स्पष्ट चित्र नआएपनि मतगणनाको पछिल्लो रुझानका आधारमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पछिल्ला दुई लोकसभा चुनावमा भन्दा कमजोर देखिएको छ। यो लोकसभा चुनावमा भाजपालाई सामान्य बहुमत पनि ल्याउन सकस परिरहेको छ।

‘अबकी बार चार सय पार’ भन्ने नारा दिने भाजपाले यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा २४४ सिटमा अग्रता (२१ सिटमा जितसहित) लिएको छ। जुन ५४३ सदस्यीय लोकसभामा २७२ को बहुमतको आंकडाभन्दा निकै कम हो। बीजेपी नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) लगभग २९८ सिटमा अघि छ। यस्तै कांग्रेस ९८ सिटमा अघि (४ सिटमा जितसहित) अघि छ।

केन्द्रमा सत्ता प्राप्त गर्न एनडीए गठबन्धनले आवश्यक बहुमत प्राप्त गर्ने देखिए पनि भाजपाले पूर्ण बहुमत नआए एनडीए गठबन्धनको चित्र फेरिन सक्ने सम्भावनामा पनि कमजोर छैन।

पहिलो कुरा त विगत दुई चुनावमा बीजेपीले पूर्ण बहुमत पाएको थियो। तर अब त्यस्तो अवस्था बन्न गाह्रो छ। तसर्थ एनडीएका घटक दलले धोका नदिएको खण्डमा मात्र बीजेपीले सरकार बनाउन सक्ने भएको छ। तसर्थ भाजसको मनोमानी यथावत नरहने देखिएको छ।

‘इन्डिया’ गठबन्धनले मोदीलाई सत्ताबाट हटाउने स्थितिमा हुन सक्ने सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ।

एनडीए गठबन्धनको २९८ सिटको तुलनामा इन्डिया गठबन्धनले लगभग २३० सिट (तृणमूल कांग्रेस सहित)मा अग्रता बनाएको छ। कांग्रेसले एनडीएमा खलल पार्नका लागि आफ्ना घटक दलका नेताहरूसँग सम्पर्क गर्न थालेको समाचार आउन थालेका छन्।

हालको अवस्थामा, एनडीएको एक हिस्सा नितीश कुमारको जनता दल (युनाइटेड) विहारमा १४ सिटमा अगाडि छ। आन्ध्र प्रदेशमा सक्रिय तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) १६ सिटमा अगाडि छ। कांग्रेसका रणनीतिकारहरूले दुवै दलका प्रमुख नेताहरूसँग सम्पर्क थालेका छन्।

केही महिना अघिसम्म नितीश कुमारको पार्टी जेडीयू इन्डिया गठबन्धनमा रहेको थियो। चन्द्रबाबुको नेतृत्वमा रहेको टीडीपी गत मार्चमा भाजपासँगको गठबन्धन तोडेर एनडीएमा पुनः सामेल भएको थियो।

कांग्रेससहितको इन्डिया गठबन्धनले यी दुवै पार्टीमाथि नजर राखेको छ। दुवै दलको खातामा ३१ सिट अघि छन्। यदि यी दुवै पार्टी एनडीएबाट इन्डिया गठबन्धनमा गए एनडीए र बीजेपीको बहुमतको आँकडामा धक्का पुग्नेछ। यस्तो अवस्थामा इन्डिया गठबन्धनको सिट २६० रहन सक्नेछ। यो आँकडा एनडीएको भन्दा बढी हुनेछ।

त्यस्तै बिहारको अर्को क्षेत्रीय दल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ले पनि ५ सिटमा अग्रता बनाएको छ। चिराग पासवानको नेतृत्वमा रहेको एलजेपी कुनै समय कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) सरकारको घटक थियो। जसमा चिरागका पिता रामविलास पासवान पनि केन्द्रीय मन्त्री थिए।

प्रायः सत्ताको नजिक रहेको एलजेपी र भाजपाको सम्बन्ध बिहार विधानसभा चुनावताका बिग्रिएको थियो, जुन पछि पुनर्स्थापित भयो। सत्ताको नजिक रहन चाहने एलजेपीको स्वभाव र बारम्बार बीजेपीका पक्षमा काम गरिदिनुपर्ने पीडाले उसले ‘इन्डिया’ गठबन्धनको बाटो रोज्न सक्ने सम्भावन छ। यसरी एलजेपीलाई पनि ‘इन्डिया’को पक्षमा ल्याउन सफल भए थप ५ सिट उसको खातामा आउन सक्छन्। यसले इन्डिया गठबन्धनलाई बहुमतको नजिक पुर्‍याउन सक्छ।

महाराष्ट्रमा भाजपाले शिवसेना र राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) दुबैलाई फरक कित्तामा उभ्याउने काम गरेको छ। यी दलका सत्तालोलुप नेता आफ्ना समर्थकहरूसहित भाजपातर्फ ढल्किएका थिए। बीजेपी समर्थक एनसीपी पक्षका अजित पवारले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावमा भाजपासँग हात मिलाएर कांग्रेस गठबन्धनमा फर्कने अभूतपूर्व काम गरिसकेका छन्। हाल अजित पवारको गुट एनसीपीले एक सिटमा अग्रता बनाएको छ। योसँगै शिवसेनाको शिन्दे पक्षले ५ सिटमा अग्रता बनाएको छ।

भारतीय राजनीतिमा सत्ताको लोभमा राजनीतिक दलहरू विभाजन र एकीकरणको उदाहरण यसअघि पनि देखिएका छन्। सत्ताको नजिक हुने सपना बोकेको एनसीपी (अजित पवार पक्ष) र शिव सेना (शिन्दे पक्ष) लाई ‘इन्डिया’ गठबन्धनले मनाउन सफल भएमा बहुमत पुर्‍याउन सफल हुन सक्छ। यसमा १–२ सिट पाउँदै आएका बिजु जनता दल (बीजेडी), शिरोमणि अकाली दल, एआईएमआईएम जस्ता अन्य दलका साथसाथै स्वतन्त्र सांसदको समर्थन प्राप्त हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। जारी मतगणनामा ६ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले अग्रता बताएका छन्।

एनडीएले सरकार बनाएको अवस्थामा सरकारको स्थायित्व त्यसका घटक दलहरूमा निर्भर हुनेछ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भाजपा नेता अमित शाहको अहंकारको भने अन्त्य हुनेछ। यस्तै भाजपाले समान नागरिक संहिता (युसीसी), नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए), एक राष्ट्र एक चुनाव, राष्ट्रिय नागरिक दर्ता (एनआरसी), जसलाई भाजपाले आक्रामक रूपमा देशमा लागू गर्ने सपना देखिरहेको थियो। यसमा पनि धक्का लाग्नेछ। यस्तै गठबन्धनका घटक दलको मागअनुसार आफ्ना अडानबाट भाजपाले घुँडा टेक्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना पनि उतिकै छ। लोकसभामा बहुमतका कारण विगत १० वर्ष कसैसँगै कुनै सम्झौता नगर्ने छवि बनाएको भाजपाले अब भने संसदीय गणितका कारण साना दलसँग पनि झुक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ।

–द वायरबाट