२८ गते विश्वासको मत लिँदै गण्डकीका मुख्यमन्त्री, देउवाले लिङ्देनसँग मागे सहयोग

काठमाडौँ- गण्डकी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जेठ २८ गते विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा प्रस्ताव गर्ने भएका छन्। प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्रै नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने तयारी पाण्डेको छ।

पाण्डे विश्वासको मत जुटाउने प्रयासका लागि काठमाडौं आएका थिए। काठमाडौंबाट फर्किएलगत्तै उनले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हुन्।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

पाण्डे जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

विश्वासको मत लिने मिति तय गरेपनि उनलाई विश्वासको मत जुटाउन सकस छ। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७ जना मात्र सांसद छन्। बहुमतका लागि कम्तीमा पनि ३१ सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्छ।

कांग्रेसलाई हालसम्म अब कम्तीमा पनि ४ जना सांसदको समर्थन जुटाउनु छ। कांग्रेसबाहेक कुनै पनि दलले हालसम्म पाण्डेलाई समर्थन गरेका छैनन्।

यस्तो अवस्थामा पाण्डेका पक्षमा समर्थन जुटाउन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई पत्र लेखका छन्।

‘तपाईंको दलको तर्फबाट विश्वासको मत प्रदान गरी सहयोग गर्नका लागि अनुरोधसहित कांग्रेसको तर्फबाट यो पत्र पठाएको छु,’ सभापति देउवाले लिङ्देनलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।

मुख्यमन्त्रीले लिने विश्वास मतले गण्डकी प्रदेशमा देखिएको अस्थिरता अन्त्य गर्ने र दलहरूका बीचमा नयाँ विश्वास तथा सहकार्यको वातावरण बन्ने कुरामा पनि कांग्रेस विश्वस्त रहेको सभापति देउवाले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

राप्रपासँग गण्डकीमा दुई जना सांसद छन्। राप्रपाले मत दिए नै पनि पाण्डेले थप दुई जनाको समर्थन पाउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि कांग्रेसले बाबुराम भट्टराईको दल नेसपाका एक जना सांसद र स्वतन्त्र सांसद दीपङ मनाङेको समर्थन जुटाउने प्रयास गरेका छन्।

गण्डकीमा एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ जना सांसद छन्।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गर्दा सभामुखले आफूले समेत मत हाल्न पाउने संविधानविरोधी व्याख्या गर्दै अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए। यसलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइसकेको छ।

१४ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गर्दा अपनाएको प्रक्रिया असंवैधानिक ठहर गर्दै उनी पदमुक्त हुने फैसला गर्दै कांग्रेस नेता पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई परमादेश दिएको थियो।

केन्द्रीय सत्ता समीकरण बद्लिएपछि पाण्डेले २१ चैत ०८० मा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।

सभामुख कृष्ण धितालको मतलाई समेत गणना गरेर एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले चैत २५ गते दाबी पेश गरे। त्यसै दिन प्रदेश प्रमुख भट्टले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे।