रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले मगायो सहकारी ठगीको फाइल

काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रमाण झिकाउने आदेश गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले लामिछानेविरुद्ध सुप्रिम सहकारी ठगीका सम्बन्धमा फाइल झिकाउने आदेश जारी गरेको हो।

लामिछानेविरुद्ध जुनसुकै जिल्लामा रहेका उजुरी भएपनि ती पनि मगाउन सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो।

सहकारी ठगी प्रकरणका सन्दर्भमा सीआईबीको प्रतिवेदनको प्रमाणित कपीसमेत झिकाउन सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो।

रिट निवेदक अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

यस्तै लामिछानेको सचिवालयले समाचार आएका आधारमा खण्डन गर्दै पठाएको पत्रसमेत झिकाउन सर्वोच्चको आदेश छ।

यसैगरी, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगीमा निर्दोष रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्‌मा दिएको अभिव्यक्तिको भिडियोसमेत पेस गर्नुपर्ने आदेश आएको रिट निवेदक अधिवक्ता भट्टराईले बताए।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ चलिरहेको समयमा सहकारी ठगीका पीडित पनि सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दिएकामध्ये केही पीडितहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। आफूहरुलाई पनि कुरा राख्ने समय दिन माग गर्दै पीडितहरू सर्वोच्च पुगेका थिए।

आफूहरूले दैनिक मजदुरी गरेर जम्मा गरेको रकम सहकारीमा राखेको तर त्यही सहकारीका अध्यक्षलाई प्रभावमा पारेर आफूहरूको रकम रवि लामिछानेले लिएको पीडितहरूको आरोप छ। गैरकानुनी रूपमा लामिछानेले पैसा लिइदिँदा आफूहरूको रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ।

लामिछानेले सहकारीबाट रकम लिएर ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सेयर किन्ने काममा प्रयोग गरेको पोखरा महानगरले गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

एकातिर सदस्य नै नभएको सहकारीबाट रकम लिनु गैरकानुनी हुने भएपनि रविले भने आफूलाई कानुनी प्रक्रिया थाहा नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् भने अर्कातिर आफूले कुनै पनि सहकारीबाट एक पैसा पनि नलिएको दाबी पनि गर्दैका आएका छन्।

आफूहरूले कास्की प्रहरीमा लामिछानेविरुद्ध जाहेरी दिएको तर त्यसलाई लुकाएर प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले प्रहरीमा कुनै जाहेरी नपरेको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिमा झुटो बयान दिएका थिए। लामिछानेमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान पनि गरेको पछि खुलासा भएको थियो।

यस्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि आफूहरूको कार्यालयमा रविविरुद्ध कुनै पनि मुद्दा आइनपुगेको भन्दै क्लिनचिट पत्र बनाइदिएका थिए। सोही पत्र लामिछानेले राज्य व्यवस्था समितिमा पेस गरेका थिए। त्यसरी पत्र पठाउनु गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ जारी छ।

सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिटमा गत जेठ २० गते जाहेरी पेस गर्न भनेको थियो।

रिटमा गृहमन्त्री रहेका लामिछाने अनुसन्धान गर्ने निकायको नेतृत्व गरिरहेको र उनी नेतृत्वमा रहँदासम्म सहकारी ठगीमा अनुसन्धान हुन नसक्ने भएकाले निलम्बन हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

गृहमन्त्रीविरुद्ध कास्की प्रहरीमा उजुरी विचाराधीन रहेको र अन्य जिल्लामा पेस भएको अभियोगपत्रमा समेत उनको नाम रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ।

यो रिटमा अर्को सुनुवाइ असार ४ गतेका लागि तोकिएको छ।