भाग मिलाउन मन्त्रीको लस्कर, ४ मन्त्रालय फुटाएर सुदूरपश्चिमले थप्यो आर्थिक भार

धनगढी– सुदूरपश्चिमममा ४ मन्त्रालय थप गरिएको छ। सत्ता गठबन्धनले भाग मिलाउनका लागि मन्त्रालयको संख्या थप गरेको हो।

नेकपा एकीकृत समाजवादी, एमाले, माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफूहरूलाई भाग मिलाउनका लागि राज्यलाई अतिरिक्त भार थपिने गरी मन्त्रालय फुटाएका हुन्।

दलहरूले भाग मिलाउनका लागि मन्त्रालयको संख्या १० पुर्‍याएका छन्। यसअघि सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय थिए।

नेकपा एसबाट मुख्यमन्त्री बनेका दीर्घबहादुर सोडारीले विनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन चार वटा मन्त्रालय थप गरेका हुन्।

सोडारीले यसअघि कायम रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएका हुन्।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गर्दै आएका काम विभाजन गरी जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय बनाइएको छ।

जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा अक्कलबहादुर रावललाई मन्त्री बनाइएको छ। रावल माओवादी केन्द्रका सांसद हुन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रहेका कैलाश चौधरीलाई तोकिएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरेर शिक्षा युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय बनाइएको छ। शिक्षा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी लक्ष्मी विकलाई दिइएको छ। यसअघि बिनाविभागीय मन्त्री रहेकी विक माओवादी केन्द्रकी सांसद हुन्।

स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय यसअघि सामाजिक विकासमन्त्री रहेका ओमविक्रम भाटलाई तोकिएको छ। भाट यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री थिए।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर तीन वटा मन्त्रालय बनाइएको छ। वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि सुधार र उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय बनाइएको छ।

वन, वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालयमा एमालेका वीरबहादुर थापा, उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

यसअघि भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रहेकी नागरिक उन्मुक्तिकि टीका थापालाई कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री एमालेका हिरा सार्की छन्। मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या थपिएपछि राज्य स्रोतमाथि अतिरिक्त दबाब पर्ने भएको छ।राजनीतिक दलका नेताको भागशान्तिका लागि जनताको करमा भार पर्ने गरी मन्त्रालय बढाइएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ।

तर सरकारले भने संविधानको सीमाभित्रै रहेर मन्त्रालय र मन्त्रीहरू थप गरिएको प्रतिक्रिया दिएको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश सभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था उल्लेख छ। सुदूरपश्चिममा ५३ जना सांसद छन्।