कांग्रेस-एमाले गठबन्धनले कहाँकहाँ चलाउँदै छ संविधान?

काठमाडौँ- संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा एमालेबीच सोमबार राती सहमति भयो। यो गठबन्धनले कहाँकहाँ संविधान चलाउला भन्ने विषयमा औपचारिक रूपमा कुनै पनि विवरण कुनै पनि दलले सार्वजनिक गरेका छैनन्।

कांग्रेस र एमालेबीच ७ बुँदे सहमति भएको बताइने गरिएको भए पनि त्यसलाई अझसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। संविधान संशोधनमा समावेश गर्ने विषय समावेश गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोकत्वमा सुझाव कार्यदल बनाउने गठबन्धनमा लगभग सहमति छ। तर आयोगले कस्ताकस्ता विषयमा सुझाव दिने भन्ने कार्यादेशबारे दुवै दल मौन छन्। नयाँ गठबन्धन बनेसँगै संविधान कहाँ कहाँ चलाउलान् भन्ने विषयमा चासो भने बढेको छ।

निर्वाचन प्रणाली र स्थानीय तहको संख्या घटाउने विषयमा संविधान संशोधन गर्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेका बीच कुराकानी भएको थियो। यस्तै प्रदेशको संख्या पुनरवलोकनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

हाल प्रदेश र संघीय सदनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको छ। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक प्रणालीबाट ११० जना र प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ जना ल्याउने व्यवस्था छ। यसो गर्दा कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसक्ने र शक्तिमा माओवादी केन्द्रजस्ता साना दल हाबी हुने खतरालाई मध्यनजर गरी यो प्रणालीलाई नै ठूला दुई दलहरूले बदलिदिन चाहेका हुन्।

प्रदेश र स्थानीय तहका कतिपय अधिकारका विषयमा पनि ठूला दल उदार छैनन्। स्थानीय तहको राजनीतिक नेतृत्वबाट कटाक्ष र आलोचना भइरहेको विषय एमालेलाई निको लागेको छैन। यो विषयमा पनि दुई दलले पुनरवलोकन गर्न सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि आयोग बनेर त्यसले सुझाव दिन पनि लामै समय लाग्ने भएकाले यी काम गर्न तत्कालै सहज भने छैन।

निर्वाचन प्रणाली र स्थानीय तहको संख्या घटाउने विषयमा संविधान संशोधन गर्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेका बीच कुराकानी भएको थियो। यस्तै प्रदेशको संख्या पुनरवलोकनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संविधान संशोधनको काम तत्कालै भइहाल्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे। यसका लागि पर्याप्त तयारी बहस आवश्यक भएकाले केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ।
संविधान संशोधनका लागि संसदका दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ। कांग्रेस र एमाले मिल्दैमा दुई तिहाइ पुर्‍याउन पनि सम्भव छैन। उनीहरूले साना दलको सहयोग त लिनै पर्ने अवस्था छ।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग ८८ सिट छ भने दोस्रो ठूलो दल एमालेसँग ७९ सिट छ। यी दुवैको सङ्ख्या जोड्दा १ सय ६७ हुन्छ। दुई तिहाइ पुग्न कम्तीमा १ सय ८४ सांसद चाहिन्छ। दुई तिहाइ पुर्‍याउन उनीहरूलाई कम्तीमा १७ सदस्य अपुग हुन्छ। एकीकृत समाजवादीको १० तथा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी यो गठबन्धनमा सहभागी भए संविधान संशोधनका लागि आवश्यक संख्या पुग्छ।

प्रतिनिधिसभामा तेस्रो दल माओवादी केन्द्रसँग ३२, चौथो दल रास्वपासँग २१, राप्रपासँग १४, जसपा नेपालसँग ५, जसपासँग ७, जनमत पार्टीसँग ६, लोसपासँग ४ सांसद छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र आम जनता पार्टीसँग १-१ सांसद हुँदा २ स्वतन्त्र सांसद छन्।

संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा अधिकांश दल सहमत भए पनि उनीहरूका एजेन्डा भने फरकफरक छन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई स्वागत गरेको छ। लोसपाका महामन्त्री डा. सुरेन्द्र झाले मधेस आन्दोलनले उठाएर थाती बसेको संविधान संशोधनको मुद्दा लिएर गठबन्धन बनेका कारण लोसपाले यसलाई स्वागत गरेको बताए।

‘माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग ३२ सिट भएपनि दम्भ देखिएको थियो र संसद्लाई बन्धक बनाउने काम गरेका थिए,’ महामन्त्री डा. झाले भन्छन्, ‘संविधान संशोधनमार्फत बाँकी मधेस आन्दोलन र अन्य आन्दोलनका थाती रहेका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एक ठाउँ उभिनुपर्ने आवश्यक छ।’

संविधान संशोधनका लागि आफ्नो पार्टीले गठबन्धनलाई स्वागत र समर्थन गर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को पदाधिकारी बैठकले संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ।
बैठकपछि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राप्रपाले संविधानले काम नगरेको र दलहरुबीच नयाँ समझदारी हुनुपर्छ भन्दै आएको बताउँदै कांग्रेस र एमालेले नयाँ सहमतिमा संविधान संशोधनलाई प्रमुख विषय बनाएकोलाई स्वागत गरेको बताएका हुन्।